‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको मेहनत र प्रतिभाभन्दा कैयौं ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुनेछ,’ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थोमस पिकेटी । 

सामान्यतया समाज र सभ्यताको नेतृत्व अर्थ–राजनीतिको हातमा हुन्छ । खासगरी सामन्ती समाज र सामन्ती सभ्यतामा आमूल बदलावका लागि विकल्पका रूपमा अगाडि सारिएको पूँजीवादले हामीलाई त्यही बाटो डोहोर्‍याउँदै छ, जुन स्वामित्वको बाटोमा सामन्ती समाजले कठिन संरचनाहरू खडा गरेको थियो ।
 
हुन त हामीले संविधानमै समाजवादको सुनिश्चितता गरिसकेका छौं, तर त्यो केवल कागजी प्रक्रिया हो, चाहे तपाईं यसलाई विद्रोही सोचको अंश मान्नुस् वा असन्तोषको प्रतिनिधि । जुन संविधानले आफ्नो प्रस्तावनामै समाजवादको बाटोमा हिँड्ने प्रतिबद्धता गरेको छ, त्यही संविधानको मुनि रहेर हामी राजनीति र अर्थनीति दुवैमा कूलीनतन्त्रको श्रेणीयुक्त संरचनाको जग खडा गर्दैछौं ।

मुलुकको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र सीमित व्यापारिक घरानाहरूको हातमा छ र त्यसलाई कुनै बौद्धिक सम्पत्तिले चुनौती दिन सकेको छैन ।

कुनै न्यु बर्न वा स्टार्टअप युवा उद्यमीले त्यस्तो आमूल परिवर्तनकारी सोच अगाडि सार्न सकेको छैन, जसले चलनचल्तीका घराना व्यापारीहरूको सम्पत्तिलाई माथ दिने सम्भावना देखियोस् । भनाइको मतलब अर्थतन्त्रमा पैतृक विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिवालाहरूको सिन्डिकेट छ । उनीहरूलाई बैंक र वित्तिय संस्थाहरूले सहजै पत्याउँछन् र पहुँच दिन्छन् ।

लगानीका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरू झण्डै उनीहरूको नियन्त्रणमा छन् । पैतृक सम्पत्तिकै जोडबलमा उनीहरूले आफ्नै बैंक, आफ्नै उद्योग, आफ्नै इन्स्योरेन्स, आफ्नै ब्रोकर लाइसेन्स, आफ्नै मिडिया र स्वास्थ्य एवं शिक्षाजस्ता संविधानले निःशुल्क घोषणा गरेका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पनि बिजनेस हबका रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा लिइसकेका छन् । त्यसकारण अब पैतृक पूँजीवादको बाटोबाट हामी अर्को बाटो मोड्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।
 
सोच, बिजनेस आइडिया र कुनै कर्पोरेट कन्सेप्टको परिकल्पनाले पैतृक विरासतवाला पूँजीपतिहरूलाई विस्थापन गर्न सहज छैन । जसरी घराना व्यापारीहरूको दया र निगाहमा कुनै लगानी भयो भने मात्रै हामी आफ्ना बिजनेस आइडिया र अर्थोपार्जनका नयाँ अवधारणालाई उनीहरूसँग साझेदारी गरेर सानो अंशको शेयरमा नयाँ उद्यमीले आफूलाई कैद गनुपर्ने अवस्था छ, ठीक त्यही अवस्था राजनीतिमा छ ।

यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको जन्म नै मेहनत र प्रतिभाभन्दा हजारौं गुणा श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने पिकेटीको तर्क शतप्रतिशत सही हुन्छ, किनकी कूलीन परिवारमा जन्मनु नै सौभाग्य वा अहोभाग्य हो भन्ने जुन प्रथा सामन्ती समाजमा थियो, हामी आज पनि त्यसैको वरिपरि घुम्ने अवस्था सिर्जना गर्दैछौं ।

नेपालको सन्दर्भमा यो सवाल किन निकै गम्भीर र संवेदनशील छ भने सम्पत्तिको उत्पादन र वितरणको इतिहास सामाजिक विकासका दृष्टिले व्यापक असमान भयो, खासगरी जमिनको वितरण राजा–महाराजाहरूको बिर्ता, बक्सिस र मौजा प्रथामा आधारित भयो । जसले दरबारको चाकडी गरे, उनीहरूले त्यस्ता बिर्ता, मौजा र बक्सिसका रूपमा मूल्यवान भूमिहरू कब्जा गरे । सर्वसाधारणहरू ठगिए । उनीहरूलाई भाग्यमै नभएका अभागीहरूको कोटीमा दर्ज गरियो ।

हामीले त्यहि व्यवस्था उल्टायौं । राजतन्त्रको अन्त्य भयो । गणतन्त्र आयो । नागरिक अधिकारको पैरवी गरियो । राजनीतिक संरचनामा सबै क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भयो तर अर्थतन्त्रमा त्यो सम्भव भएन । त्यही पैतृक सम्पत्तिको बलमा जमिन्दारहरू नयाँ उद्योगी वा जमिनको मूल्य बढ्दै जाँदा कुनै मेहनत नगरी अर्बपतिमै रहन सक्ने भए । यो अर्थशास्त्री रिकार्डोको निष्कर्षको व्यावहारिक अभ्यास हो, जुन नेपालमा हामीले भोगिरहेको यथार्थ पनि हो ।
 
अर्को व्यापारिक क्षेत्रका घरानियाँहरूले बिजनेसमा पनि त्यस्तै अघोषित सेन्डिकेट बनाए स–साना औद्योगिक संकेन्द्रण तथा आयात र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एजेन्सीहरूको आफूमा केन्द्रीकरणद्वारा पूँजीको विशाल हिस्सा नियन्त्रणमा लिन सफल भए । जुन कार्लमार्क्सको निष्कर्षसँग हु–बहु मेल खान्छ ।

सारतः जमिन्दारले पैतृक विरासतको अधिकारमा जमिनको नियन्त्रण कायम राख्ने र पूँजीपतिहरूले औद्योगिक वा व्यावसायिक संकेन्द्रणद्वारा पूँजी नियन्त्रणको लगाम आफ्नो हातमा राख्ने अवस्था हाम्रो सामुका यथार्थ हुन् । 
 
यसरी जमिन र पूँजी दुवैमा सीमित घरानियाँहरूको बलियो पकडले सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण हुन नसक्ने र फलस्वरूप यो गणतन्त्र पनि असमान अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाकै सेवक बन्ने खतरा छ । यसर्थ सम्पत्तिको उत्पादन र वितरणको असमान ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ब्रेक गर्दै कोर्स करेक्सन गर्नु हाम्रो अघिको चुनौती हो ।

आर्थिक असमानतालाई समाधान गर्ने उपाय के हो ?

नेपाल जस्तो सानो मुलुक जहाँ प्राकृतिक स्रोत साधन पर्याप्त छन्, तिनको उपयोगका लागि राज्य अहोरात्र खट्नु समाधानको एउटा उपाय हुन सक्छ ।

जस्तो कृषि, वनपैदावर, हाइड्रो र पर्यटनलाई व्यापक उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिए व्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

बेरोजगारलाई रोजगार र मजदुरको क्रय शक्तिमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा आर्थिक असमानताको डरलाग्दो सम्भावित परिदृश्यलाई आशालाग्दो अर्थ व्यवस्थाको अवस्थामा बदल्न सकिन्छ ।

दोस्रो उपाय, वित्तीय बजार, वैश्विक तेल बजार र रियल स्टेटको मोनोपोली प्राइजलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्नु हो ।

क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी, शेयर बजारमा सीमित व्यक्तिहरूको चलखेल र अनियन्त्रित आयातले वित्तीय बजारलाई असन्तुलनमा राखेका छन्, तिनलाई ट्रयाकमा ल्याउन राज्य मेकानिज्म सम्पूर्णरूपले केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेसँगै यस वर्ष मात्रै नेपाल आयल निगम झण्डै ५० देखि ५५ अर्ब घाटामा छ, जसको लेखा परीक्षणको नतिजा आउन बाँकी छ । यो डरलाग्दो संकेत हो ।
 
ग्रामिण क्षेत्रबाट शहरमा बसाइँ सर्नेहरूको ताँती हेर्दा निकट भविष्यमै नेपालका गाउँहरू खाली हुने र शहरहरू जनसंख्या विस्फोटको सन्त्रासमा रहने सम्भावना देखिन्छ । यही बसाइँसराइलाई नजिकबाट हेरिरहेका भू–माफियाहरूले रियल स्टेटको मूल्य मिटरब्याज भन्दा तीब्र गतिले बढाएका छन् । यसको समाधानबारे बेलैमा योजना तर्जुमा गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
 
विकसित देशहरूमा समेत धनी र गरीबबीचको असमानताको ग्राफ १९ औं शताब्दीका शुरूआती वर्षहरूको स्तरमा पुगेको छ ।

यसले प्राकृतिक स्रोत, साधन र सम्पदाहरूमाथिको नैसर्गिक उपभोगको अधिकारलाई समेत संकटमा पार्दैछ । घामको उज्यालो, जुनको शीतल, मुहानको पानी, स्वच्छ हावा, पहाड–पर्वतदेखि नदीनाला र हिमालदेखि समुन्द्रको दृश्यावलोकन पनि आर्थिक पहुँचकै आधारमा तय हुने भयो । असमानताको यस्तो खाडलले हामीलाई ढुंगेयुगमा लैजान्छ ।
 
सन २०५० देखि २१०० का बीच विश्वको अर्थतन्त्रमा ठूला व्यापारीहरू, वित्तीय प्रबन्धकहरू, अति धनाढ्य, तेल उत्पादक र बैंक अफ चाइनाको कब्जा हुनेछ या ट्याक्स हेभनमा शरण लिएर बसेका वित्तीय वैभवशालीहरूको कब्जा हुनेछ भन्ने प्रक्षेपणहरू गरिएका छन्, जुन प्रक्षेपणहरू वर्तमान तथ्यांकका इन्डिकेटरमा आधारित छन् ।

थोमस पिकेटीका विचारमा विकासले सन्तुलन पैदा गर्छ भन्ने कुरा मुर्खतापूर्ण भ्रम हो किनकी सीमित मानिसहरूको सम्पत्ति संकेन्द्रणका कारण १९ औं शताब्दीमा हाम्रा पूर्वजहरू जहाँ खडा थिए, हामी ठीक त्यही ठाउँमा पुग्दैछौं ।

राजनेताहरूको भूमिका के हो ?

हरेक अर्थव्यवस्थालाई दिशा दिने सन्दर्भमा राजनेताहरूको प्रतिबद्धता, तिनको सोँच र रुझान असमानतालाई रोक्ने वा कम गर्नेमा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

जब उनीहरूमै आर्थिक अराजकता, असमानता र सक्नेहरू जिउँछन् भन्ने सोचको विकास भयो भने आर्थिक विषमताले सीमा पार गर्छ, गरीबहरू जीवन गुजाराका लागि संघर्ष गर्छन् र सम्भ्रान्तहरू लक्जरियस लाइफको स्वर्गीय आनन्द विचरण गर्न निस्कन्छन् । यसले विस्तारै मानवीय मूल्य र मानवीय चरित्रलाई निस्तेज पार्छ ।

मुठ्ठीभर मानिसहरूका लागि स्वर्ग बनेको यो वैश्विक संरचना बहुसंख्यक मानिसहरूका लागि नरकको पनि जेलको दरबाजासरह हुनेछ । समाजवादका आदर्शहरू पुस्तकमै सीमित रहनेछन् र वास्तविक जीवनमा अभिजात वर्गद्वारा शासित आर्थिक निरंकुश र दमनमा पेलिएको जीर्ण र रुग्ण शासन व्यवस्थामा समर्पित बन्नुपर्ने छ ।
 
हाम्रो जटिल अर्थ–राजनीति

हामी इतिहासकै जटिल परिस्थितिमा उभिएका छौं । यो व्यवस्थालाई हामीले जतिसुकै लोकतान्त्रिक सौन्दर्यको जामा पहिराएर गणतान्त्रिक सौन्दर्यको व्याख्या गरेपनि यहाँ राजनीतिक घराना र अर्थ घरानाबीच गज्जबको घुलन छ । 

पैतृक विरासतमा उभिएका घरानियाँ पूँजीपतिहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई आर्थिक क्रियाकलापमा साझेदार बनाउँछन् र घराना राजनीतिज्ञहरूले पूँजीपतिहरूलाई राजनीतिक ओहोदा र प्रतिष्ठाको लाभ सेयरिङ गर्छन् ।
 
व्यवस्थापिकामा गोल्छा परिवारको उपस्थिति र चौधरी ग्रुपको उपस्थिति, कार्यपालिकामा दुगड ग्रुपको उपस्थिति, विगत केही वर्षदेखि व्यवस्थापिकामा निजी शिक्षाका चम्किला व्यवसायीहरू (जसलाई विद्यार्थी संगठनहरूले बार्गेनिङ नमिल्दा शैक्षिक माफिया र कुरा मिल्दा शिक्षा क्षेत्रका चम्किला नक्षत्र भन्ने गर्छन्) लाई समानुपातिक कोटामार्फत गरिएको भव्य स्वागत र निर्माण व्यवसायी क्षेत्रका खुँखार पहुँचवालाहरूको स्वागत अनि कार्यपालिकामा बिच्छ्याइएको रातो कार्पेट अर्थ–राजनीतिक सौदाबाजीका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् ।
 
त्यसका अतिरिक्त जसरी पूँजीमा स्वाभाविक पैतृक सम्पत्तिको स्वामित्व ट्रान्सफरको व्यवस्था छ, राजनीतिमा पनि झण्डै त्यही अवस्था छ ।  राजनीतिमा उत्तराधिकारी निर्माण र जिम्मेवारी दिने क्रममा सर्वोत्तम नेता–कार्यकर्ता खोजीको विधि, क्षमता, दक्षता र योगदानका आधारमा हुँदैन बरु वंशज, नातागोता र निकटस्थहरूका बीचबाट खोज्ने गरिन्छ ।

यसरी पैतृक विरासतका आधारमा प्राप्त अर्थ र राजनीतिले समाजको तस्वीर कसरी बदल्न सक्छ ? अब यस च्याप्टरमा बहसको उद्घाटन गर्नैपर्ने भएको छ ।