राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक–२०७९ पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएकी छिन् । संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरण भएर राष्ट्रपतिकोमा पठाइएका विधेयक फिर्ता गर्ने दुर्लभ संसदीय परम्परा छ । राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा ‘पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले’ विधेयक फिर्ता गरिएको उल्लेख छ ।

नागरिक अगुवासँगको परामर्शपछि राष्ट्रपति भण्डारीले आइतवार विधेयक संसदमा फिर्ता पठाइदिएकी हुन् । प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनमा प्रमाणित गर्ने या फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार हो । संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यबस्था छ । ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ’ भन्ने संविधानको व्यबस्था छ । राष्ट्रपति भण्डारीले १५ वटा सन्देश पठाएको स्रोतको दावी छ ।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि अब नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा फर्किएको छ । सम्भवतः मंगलवार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता पठाइएको सूचना सभामुखले गराउने छन् । यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएकाले प्रतिनिधि सभाले नै यसमाथि कार्वाही गर्ने छ । 

मंगलवारपछिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देशसहितको यो विधेयक टेबल गर्नेछन् । सभाले आवस्यक ठानेको अवस्थामा संशोधन गर्नेछ । तर, प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षको बहुमत भएकोले यसमा संशोधनको कुनै सम्भावना छैन । 

सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विधेयक जस्ताको तस्तै फेरि राष्ट्रपतिकोमा पठाउने बताए । ‘राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु गैरसंवैधानिक र दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो, यो विधेयक फेरि जस्ताको जस्तै पठाउँछौं’, यादवले भने । 

प्रतिनिधि सभाले विधेयक जस्ताकोतस्तै राष्ट्रिय सभामा पठाउन सक्छ । राष्ट्रिय सभाले आवश्यक ठानेको अवस्थामा संशोधन गर्न सक्छ । तर, राष्ट्रिय सभामा पनि सत्तापक्षको बहुमत रहेकोले यो विधेयकमा संशोधनको सम्भावना छैन । 

दलहरुबीचको ध्रुवीकरणका कारण पनि राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा संशोधन गर्ने सम्भावना कम छ । यद्यपि यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेको उदाहरण पनि छ । २०७६ सालमा राष्ट्रपति भण्डारीले राहदानी विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबीच मत बाझेको भन्दै विधेयक फिर्ता भएको थियो । 

अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी प्रतिनिधि सभाले अब पठाउने विधेयक राष्ट्रपतिले पुनः फिर्ता गर्न नसक्ने दावी गर्छन् । ‘सार्वभौम प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिबाट नालायकी काम भएको छ,’ बिडारीले लोकान्तरसँग भने, ‘केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश हतार हतारमा स्वीकृत गर्ने, संसदले पठाएको फिर्ता पठाउने गर्न नैतिक रुपले पनि नमिल्ने काम भयो ।’ 

बिडारीले अहिलेको विधेयक ओलीले ल्याएको जस्तो ‘राष्ट्रघाती’ नभएको दावी गरे ।  संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा ‘राष्टपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यो विधेयकमाथि दुवै सदनले विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्टपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

नेपाली कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार र संसदसँग द्वन्द्व बढाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘प्रतिनिधि सभा चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थमा विधेयक फिर्ता गरेर चुनावको वातावरण धमिल्याउन कोशिष भइरहेको छ’ कांग्रेसका ती नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘हामी जस्ताको तस्तै विधेयक फेरि पठाउँछौं, त्यो बेला के गर्नुहुन्छ ?’

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा दुई वर्ष छलफल गरेपछि फिर्ता गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा ल्याएको थियो । नयाँ विधेयकमा समितिमा छलफल नगरी हतारमा पारित गरिएको थियो ।