×

NMB BANK
NIC ASIA

सन्दर्भ : भारतको ७५औं स्वतन्त्रता दिवस

मोदीको बहुपक्षीय संलग्नताको नीति : बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा के हो भारतको 'पोजिसन' ?

साउन ३०, २०७९

NTC
Sarbottam
Photo : Indian Express
Premier Steels
Marvel

भारतले सोमवार अर्थात् १५ अगस्टमा स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता पाएको भारत अहिले विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । लगभग ३० खर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको भारतमा गरीबी पनि विकराल अवस्थामा छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

विश्व बैंकले गत अप्रिल महिनामा सार्वजनिक गरेको आँकडाले भारतमा गरीबी दर १०.२ प्रतिशत देखाएको छ । अर्थात्, लगभग १५ करोड भारतीयहरू चरम गरीबीको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

त्यसो त भारतले विगत ७५ वर्षमा विभिन्न सूचकांकहरूमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । साक्षरता दर अहिले पुरुषका लागि ७४ प्रतिशत र महिलाका लागि ६५ प्रतिशत छ । भारतीयहरूको औसत आयु ७० वर्ष छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

स्वतन्त्रताप्राप्तिपछि भारतले द्रुत गतिमा आर्थिक प्रगतिका विभिन्न अवसर गुमाउन पुग्यो । प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको समाजवादी मोडल तथा पश्चिमविरोधी सोचले आर्थिक उन्नतिमा बाधा गरेको थियो । 

सोभियत संघको विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव र अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाएकाले भारतले व्यापक प्रगति गर्न सकेको हो । 

आर्थिक हैसियत बढ्दै गएपछि भारतको भूराजनीतिक महत्त्वकांक्षा पनि बढिरहेको छ । बदलिँदो विश्व प्रणालीमा भारतको भूराजनीतिका विषयमा यो लेख केन्द्रित हुनेछ ।

विश्वमा विकसित हुँदै गइरहेको शीतयुद्धमा भारतले कुनै पनि खेमामा नलाग्ने निर्णय लिएको छ तर विगतको शीतयुद्ध जस्तो असंलग्नता भारतको छनोटमा छैन । अहिले ऊ बहुपक्षीय संलग्नतको नीतिमा अघि बढ्न खोज्दैछ । 

राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर भारतले अमेरिका, चीन, रुस तथा अन्य शक्तिराष्ट्रहरूसँग बलियो रणनीतिक सम्बन्ध बनाउन खोजेको देखिन्छ । भारतको रणनीतिक चिन्तनमा स्वायत्तता केन्द्रीय तत्त्वका रूपमा रहेको छ । युक्रन युद्धका कारण विद्यमान विश्व व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन आउन लागेको सन्दर्भमा भारतले यथार्थवादी विचारधारा अपनाए स्वायत्तताको सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । 

भारत देशको आकार, अवस्थिति, स्रोत र सम्भाव्यतालाई विचार गर्दा रणनीतिक स्वायत्तता नै उसको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो भन्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थितिको बारेमा अवगत गराउनका लागि भारतसँग यही एक माध्यम हो ।  तर यति मात्र भारतका लागि पर्याप्त हुँदैन । उसले रणनीतिक स्वायत्ततालाई सबलीकरण गर्नका लागि रक्षा क्षमता पनि बढाउनु जरूरी हुन्छ । रुसी उपकरणमा निर्भर रही त्यस्तो क्षमता बढ्दैन । 

अमेरिकी दबाबका बावजूद सस्तो तथा छुट मूल्यमा उपलब्ध रुसी तेल लिएर भारतले राष्ट्रिय स्वार्थलाई उच्च प्राथमकिता दिएको बलियो सन्देश प्रवाहित गरेको छ । त्यसो त भारतीय सेना रुसी सैन्य उपकरणमा अतिनिर्भर रहेकाले रुससँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न भारत बाध्य छ । 

तर सन् २००८ मा अमेरिकासँग भारतले गरेको आणविक सहमतिपछि अमेरिकी खेमामा बढी नै ढल्किएर भूराजनीतिक सन्तुलन गुमाउन थालेको भारतले अहिले आएर भूलसुधार गरेको देखिन्छ । 

भारत देशको आकार, अवस्थिति, स्रोत र सम्भाव्यतालाई विचार गर्दा रणनीतिक स्वायत्तता नै उसको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो भन्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थितिको बारेमा अवगत गराउनका लागि भारतसँग यही एक माध्यम हो । 

तर यति मात्र भारतका लागि पर्याप्त हुँदैन । उसले रणनीतिक स्वायत्ततालाई सबलीकरण गर्नका लागि रक्षा क्षमता पनि बढाउनु जरूरी हुन्छ । रुसी उपकरणमा निर्भर रही त्यस्तो क्षमता बढ्दैन । 

आफ्नो एकल लगानी वा विदेशी सहयोगमा देशभित्रै हतियार उत्पादन गर्न सकेमा मात्र भारत प्रभावशाली खेलाडी साबित हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आत्मनिर्भर भारतको नारा यही अभीष्टका साथ अघि सारेका हुन् । 

युक्रेन युद्धले भारत तथा अन्य ठूला शक्तिहरूलाई आफूमाथि आक्रमण भएको खण्डमा महाशक्ति तथा तिनका साझेदारहरू लड्नका लागि आउँदैनन् भन्ने पाठ सिकाएको छ ।

उदाहरणका लागि मानौं चीनले भारतमाथि आक्रमण गरेछ भने अमेरिका र उसका साझेदारहरूले नयाँ दिल्लीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्ने वा हातहतियार वा सूचना सहयोग गर्ने मात्र हुन् । भारतको रक्षाका लागि उनीहरूले आफ्ना सैनिक पठाउँदैनन् । त्यसैले चीनसँग लड्नका लागि भारत आफैं सक्षम हुन जरूरी हुन्छ । 

चीनसँग भारतको बेमेल सम्बन्ध कायम रहने देखिन्छ । यी दुई देशले आर्थिक कारोबार जारी राख्नेछन् र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहनेछन् । 

यसले भारतका रणनीतिक चिन्तकहरूलाई दुविधामा पारेको छ । भारत स्थल (कन्टिनेन्टल) र जल (मेरिटाइम) दुवै मोर्चामा अब्बल हुनुपरेकाले कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने दुविधा हो ।

भारतीय विश्लेषक जोरावर दौलत सिंहका अनुसार, स्थलमोर्चा सम्बन्धी चिन्तन गर्नेहरूले चीनसँगको लामो र विवादास्पद सीमा हालैको समयमा सामरिक थलो बन्दै गएकाले भारतको परराष्ट्रनीति सीमित तथा भूराजनीतिक महत्त्वाकांक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । 

तर जलमोर्चा चिन्तकहरू एसियाको जलक्षेत्रले भारतको सुरक्षा नीतिलाई डोहोर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । क्वाडको निर्माण पनि जलमोर्चालाई बलियो बनाउनका लागि नै भएको हो यद्यपि चीनले यसलाई आफ्नो घेराबन्दी प्रयासका रूपमा बुझेकाले भारत यसलाई सामरिक स्वरूप दिन हिचकिचाइरहेको छ । 

कतिपय विश्लेषकहरू भारतको जलक्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षामा अंकुश लगाउन चीनले विकट हिमालय क्षेत्रमा भारतमाथि आक्रमण गरेको पनि बताउँछन् ।  

चीनको जोखिम भारतलाई लामै समयसम्म रहने देखिन्छ । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले भारत सीमा अर्थात् वेस्टर्न थिएटरमा आफ्ना सैनिकहरूको संख्यामा व्यापक वृद्धि गरी भारतलाई रणनीतिक दबाबमा राखिरहने संकेत दिएको छ । भारतले अमेरिकासँग रक्षा मामिलाका तीनवटा फाउन्डेसनल अग्रीमेन्ट गरी रणनीतिक सहयोगीका रूपमा उभ्याएकाले चिनियाँ दबाब आइलागेको हो । 

त्यसो त युक्रेन युद्धमा सिद्धान्तनिष्ठ तटस्थताको सिद्धान्त अपनाएर भारतले आफू कुनै पनि खेमामा नरहेको तर सबैसँग समान रूपमा सहकार्य गर्ने बलियो सन्देश दिइसकेको छ । सन् २०२२ मा क्वाड, ब्रिक्स र (अतिथिका रूपमा) जी७ बैठकमा सहभागी भएर मोदीले विपरीत ध्रुवका बहुपक्षीय फोरमहरूमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति दर्ज गरेको छ । 

क्वाडलाई अकस जस्तो गरी चीनविरोधी सामरिक गठबन्धन बनाउन भारतले नै रोकेको हो भने ब्रिक्समा मोदीले पश्चिमको पटक्कै विरोध नगरी त्यसलाई पश्चिमविरोधी संगठनको ट्याग लाग्नबाट जोगाएका हुन् । 

नयाँ शीतयुद्धका प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीन र अमेरिका दुवैप्रति भारतीय रणनीतिकारहरूको शंकाले भारतलाई यस्तो बहुसंलग्नताको नीति अंगीकार गर्न बाध्य बनाएको देखिन्छ । भारतलाई तटस्थता त्याग्नका लागि दबाब दिने अमेरिका र भारतको भौगोलिक अखण्डतालाई जोखिममा पारेको चीन दुवैप्रति भारतको शंका जायज पनि छ । यी दुवै महाशक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न भारत बाध्य छ ।

अमेरिकी विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्कोका अनुसार, अमेरिका र उसका पश्चिमी साझेदारहरूले बनाएको उदारवादी नियमलाई भारतले पालन गर्न चाहेको छ । तर चीन र रुससँग मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा सुधार ल्याउने आकांक्षा पनि भारतले लिएको छ । 

अहिलेको तटस्थता नीतिले भारतलाई कति फाइदा गर्ला भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् । भारतीय विश्लेषक डा राजेश्वरी पिल्लै राजगोपालन भारतको तटस्थता नीतिले उसलाई सबैको साथी बनाएको बताउँछिन् । तर भारत रणनीतिक जोखिममा पर्दा कोही पनि सहयोग गर्न नआउने खतरा पनि यसले निम्त्याएको उनको भनाइ छ । 

अहिलेको तटस्थता नीतिले भारतलाई कति फाइदा गर्ला भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् । भारतीय विश्लेषक डा राजेश्वरी पिल्लै राजगोपालन भारतको तटस्थता नीतिले उसलाई सबैको साथी बनाएको बताउँछिन् । तर भारत रणनीतिक जोखिममा पर्दा कोही पनि सहयोग गर्न नआउने खतरा पनि यसले निम्त्याएको उनको भनाइ छ । 

यस्तो आशंकाका बावजूद भारतले तटस्थता तथा रणनीतिक स्वायत्तताको नीतिलाई छोड्न सक्दैन । अनि भारतको विशाल जनसंख्या तथा बजारका कारण पनि सबै शक्तिराष्ट्रहरू उसलाई फकाउन लागिपर्नेछन् । 

अहिलेको यो प्रवृत्ति कायम रहेमा भारत मध्यम शक्तिबाट ठूलो शक्तिको हैसियतमा उक्लने र विश्व प्रणालीलाई बहुध्रुवीय बनाउन योगदान गर्ने अमेरिकी विश्लेषक डेरेक ग्रसम्यानको आकलन सही छ ।

स्वतन्त्रतापछिको ७५औं वर्षमा नयाँ शीतयुद्धको आरम्भसँगै भारतका लागि प्रभाव विस्तारको स्वर्णिम अवसर आएको छ । विश्वका प्रभावशाली मध्यम तथा ठूला शक्तिहरूसँग मिलेर भारतले बहुध्रुवीय विश्वको सशक्त ध्रुवका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नेछ । 

तर गरीबी, धार्मिक तथा सामाजिक विभाजन, छिमेकीहरूसँगको असहज सम्बन्ध लगायतका समस्यालाई समुचित सम्बोधन नगरी भारतले सशक्तता हासिल गर्न सक्दैन । 

 


 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस १८, २०८०

देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x