०७ असार २०८३, आइतबार
पछिल्लो समय ठूला सहकारी साधारण बचतकर्ताको रकम झ्वाम पारेर सम्पर्कमा नआउनु समग्र सहकारी क्षेत्रकै लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ ।
सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरेका यस्ता सहकारी छिटो प्रतिफलको लोभ र सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित हुँदा समस्यामा परिरहेका छन् ।
धेरै प्रतिफलको लोभमा घरजग्गामा बढी लगानी गर्ने, सकेसम्म परिवारका सदस्य र आसेपासेमै ऋणकेन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिका कारण अधिकांश सहकारीहरू समस्यामा परिरहेको पाइएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको तीनवटा खम्बामध्ये एउटा खम्बा सहकारी मक्किन थालेको छ, अर्थात् धरासायी बनेको छ ।
पछिल्लो समय सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता नदिएका, समस्याग्रस्त घोषणा भएका र कमजोर सरकारी नियमनको फाइदा लिइरहेका सहकारीले सामान्य रूपमा चलेका सहकारीमाथि प्रश्न उठाइदिएका हुन् । सरकारकै कमजोरीका कारण सिभिल सहकारी, ओरियन्टल को-अपरेटिभ, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासहितले सर्वसाधारणको निक्षेपमाथि खेलेको खेलका कारण समग्र सहकारीप्रतिको विश्वासलाई थप कमजोर बनाएको हो ।
२०७५ सम्ममा माग दाबी आएको रकम हेर्दा पछिल्लो समय समस्या परेको सिभिल, गौतमश्री र बराह सहकारीकै बचतकर्ताको हिस्सा बढी छ । २०७५ सम्ममा समग्र सहकारीमध्ये ओरियन्टलसहितबाट ११ अर्बको मागदाबी परेकोमा यी तीनवटा सहकारीसम्बन्धी मागदाबीको हिसाब १३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
सहकारी विभागका अनुसार हाल सञ्चालमा रहेका सहकारीको संख्या ३५ हजार नाघेको छ । यी सहकारी बचत तथा ऋण १४ हजार, कृषि १० हजार, बहुउद्देश्यीय ४ हजार, दुग्ध १४ सय, उपभोक्ता ११ सय र बाँकी अन्य सहकारी छन् ।
विभागमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका सहकारीमा विद्युत्, सानाकिसान, तरकारी तथा फलफूल, चिया, कफी, सञ्चार, मौरीपालन, पशुपालनका सहकारी छन् । यीबाहेक पर्यटन, अदुवा, मत्स्य, बिउबिजन, उखु, जुनार र जडीबुटीसहितका छुट्टाछुट्टै उद्देश्य अनुसारका सहकारी पनि सञ्चालनमा छन् । यी सहकारीमध्ये अधिकांश राम्रोसँग चल्दा केही सहकारीले गरेको बदमासीका कारण समग्र सहकारीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
विभागका अनुसार हाल देशैभर रहेका सहकारीमा करीब ७ खर्ब रुपैयाँ बचत संकलन छ । यस्तो बचतका लागि ८७ लाख ४९ हजार शेयर सदस्य सहकारीले बनाएका छन् । यी सहकारीले बचत तथा आन्तरिक स्रोतसमेत प्रयोग गरेर करीब ८ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् ।
निक्षेपभन्दा बढीको रकम संकलन गर्न दिएको विषयमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित उक्त तथ्यांक प्रारम्भिक भएको दाबी गर्छन् । विभागले नै उपलब्ध गराएको यो तथ्यांकलाई प्रशोधन गरेर दोहोरो परेकाको सूची निकाल्नै बाँकी रहेकाले पनि बचतभन्दा बढी लगानी देखिएको उनको भनाइ छ । कुन सहकारीले क्षमताभन्दा बढी लगानी र बचत संकलन गरेका छन् भन्ने विषयमा भने थप अध्ययन गर्नुपर्ने पण्डितले लोकान्तरसँग बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या आयो भने गुनासो सुनिन थालेको भएपनि उजुरी परेर कारबाहीकै सिफारिश आउनेको संख्या भने कम रहेको छ ।
समस्याग्रस्त घोषण भएका सहकारीको संख्या १२ छ । पछिल्लो समय गौतमश्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिश भएको बाहेक अरूको कुनै गुनासो वा उजुरी फेला नपरेको पनि उनले बताए । गुनासो आएका र उजुरी परेका सहकारीको हकमा भने आवश्यक कारबाही हुने र बचतकर्तालाई न्याय दिने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
‘समस्या आएपछि त्यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारी विभागकै हो । आएका समस्यालाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत समाधानको पहल भइरहेको छ’, जोशीले भने ।
कतिपय अदालती प्रक्रिया अल्झिएका कारण पनि समस्या समाधानमा ढिलाइ भएको हुनसक्ने उनको दाबी छ ।
विभागको सिफारिशमा २० कात्तिक २०७४ मा समस्याग्रस्त घोषणा भएको ओरियन्टल को–अपरेटिभसम्बन्धी निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याइदिएको छ ।
अदालतको आदेशपछि यो सहकारीमाथि अध्ययन गर्ने, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिने वा समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिने काम केही गर्न नपाएको विभागको भनाइ छ ।
‘अदालतले सञ्चालन गर्न दिनु भनेको छ । तर, न सहकारी सञ्चालन हुन सक्छ, न त सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरेर राफसाफ गर्न नै पाइएको छ,’ विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले भने ।
ओरियन्टलका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलाई बोलाएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिने वा सञ्चालन गर्ने विश्वसनीय आधार पेश गर्न विभागले पटक–पटक आग्रह गरेको भएपनि बस्नेतले आधार पेश गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण सहकारी सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए ।
यसबाहेक अरू समस्याग्रस्त सहकारीको विषयमा भने आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर राफसापको काम भइरहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ ।
समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार केही सहकारीको सम्पत्ति खोजी गर्ने र बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ ।
अरू समस्यामा पर्न सक्ने सहकारीको हकमा भने अनुगमन गर्नुपर्ने भनेर औंल्याइएको छ । यस्ता सहकारीको हकमा सामान्यदेखि सघन अनुगमन भइरहेको छ । सामान्य अनुगमन सहकारी विभागबाट र सघन अनुगमन राष्ट्र बैंकबाटै भइरहेको सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले लोकान्तरसँग बताए ।
गौतमश्री सहकारीले ६ अर्ब रुपैयाँ बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरी सम्पर्कविहीन भएको घटना सेलाउन नपाउँदै बराह सहकारीको ठगी बाहिर आएको छ । बराह सहकारीका सञ्चालक पनि बचतकर्ताको ५७ करोड रुपैयाँ फिर्ता नदिई सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितका अनुसार बराह सहकारीबारे दुई दिनअगाडि मात्रै गुनासो आएपछि सम्पत्ति रोक्का भएको छ । यो सहकारीको थप अध्ययन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएको छ । यो धरानलाई बेस बनाएर बचत तथा ऋणको काम गरिरहेको संस्था हो ।
गौतश्रीले ठगी गरेको भन्दै ११७५ जना बचतकर्ताले सहकारी विभागमा उजुरी दिएपछि विभागले उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिश गरेको छ । सहकारी मन्त्रालयमार्फत सरकारले यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । समस्याग्रस्त हुनुअघि यसको सम्पत्ति रोक्का भइसकेको छ ।
१३ वटा सहकारी समस्याग्रस्त, सरकारी सुस्तताले मारमा बचतकर्ता
सरकारले हालसम्म १३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणापछि त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
सम्बन्धित सहकारीबाट ऋणीले लिएको ऋण फिर्ता, धितो लिलामी र सहकारीको सम्पत्तिको लिलामीबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिने गरिन्छ । हजारौं सहकारीको भीडमा संख्यामा हेर्दा जम्मा १२/१३ वटा मात्रै सहकारी समस्याग्रस्त भएको भनिएपछि यसबाट उत्पन्न नकारात्मक प्रचार भने कौयौं गुणा ठूलो हो
समस्याग्रस्त घोषणा भएकामध्ये ओरियन्टल को-अपरेटिभले ११ चैत २०७६ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पूर्ववत् अवस्थामा चल्न दिनू भन्ने आदेश पाएको छ । यो सहकारी २० कात्तिक २०७४ मै समस्याग्रस्त घोषणा भएको थियो । समस्याग्रस्त घोषणापछि सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गर्ने, सम्पत्ति लिलामी गरेर बचतकर्तालाई निक्षेप फिर्ता दिनेसहितको काम सरकारी समितिले गर्छ ।
हालसम्म सबैभन्दा बढी (७ हजार ६४६) जनाले उजुरी दिएको यो सहकारीमा सर्वसाधारणको ७ अर्ब रुपैयाँ फसेको अनुमान छ । उजुरी दिन आउनेबाटै ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ९ वर्ष अगाडि नै दाबी भएको यो सहकारीले तिर्नुपर्ने दायित्व दाबी गरिएको भन्दा अझै बढी हुनसक्ने एक छानबिन समितिले औंल्याएको छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको ‘बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित चाँजबुझ आयोग’को उक्त प्रतिवेदन अनुसार १६२ वटा सहकारीको उजुरी परेको छ । यी सहकारीका २२ हजार ९६२ उजुरीमा ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ माग दाबी भएको छ ।
हेर्नुहोस्, प्रतिवेदनको अंश :
उजुरी परेका र छानबिन समितिले नियमित अनुगमन गर्न सिफारिश गरेका यी सहकारी केही तंग्रिएर सञ्चालन भइसकेका छन् भने केही बन्द भएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । उनका अनुसार ती सहकारी कुन कस्तो अवस्थामा छन् भनेर नियमित अनुगमन नहुँदा र नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय पनि नहुँदा अहिले कुन अवस्थामा छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । ९ वर्ष अगाडि गरिएको उक्त अध्ययनलाई आधार मानेर पुनः अर्को अध्ययन गरेको अवस्थामा मात्रै यथार्थ आउने बुझाइ पनि सहकारी विभागको छ ।
विभागका रजिष्ट्रार पण्डितका अनुसार सहकारी स्वःनियममा चल्ने संस्था हुन् । यिनीहरूको उद्देश्य र सिद्धान्त नै आफैं सञ्चालित हुने भन्ने छ । जसले सहकारीको मूल्य मान्यता पालना गरेको छैन त्यही समस्या परेको देखिएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै सम्बन्धित तहले अनुगमन र नियमन गर्ने गरी स्थानीय तहेदेखि प्रदेश र संघसम्मका सहकारी छन् । संघीयतापछि ७९.४९ प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहमा, २०.०८ प्रतिशत प्रदेशमा हस्तान्तर भएका छन् । बाँकी रहेका ०.४१ प्रतिशत मात्रै संघमा छन् । सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित तहकै भएकोले पनि संघले हेर्न छाडेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पण्डित बताउँछन् ।
समितिले चार वर्षमा जम्मा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सम्बधित सहकारीबाट उठाएको छ । यस्तो रकम ७ खर्ब १४ करोडमा दाबीबाट जम्मा २ अर्ब १७ करोड मात्रै उठेको र सोही रकम सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई दिएको छ ।
बचतकर्तालाई फिर्ता गर्दा साना लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिएको छ । ५० हजार रूपैयाँसम्मको दाबीलाई पूरै र सोभन्दा माथिकोलाई दामासाहीले प्राप्त रकमलाई बाँडेर फिर्ता दिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन विभागका सदस्यसचिव पौडेलले बताए ।
घरजग्गामा लगानी रोक्नुपर्ने, मासिक विवरण दिनुपर्ने
सहकारी संस्थाहरूको उजुरी बढेपछि सहकारी विभागले ३१ साउनमा एक निर्देशन जारी गरेर सहकारी संस्थाहरूलाई घरजग्गामा लगानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले दिएको निर्देशन अनुसार कर्जा लगानी गर्दा तत्काल प्रतिफल आउने स–साना व्यवसायमा लगानी गर्न र स्थिर सम्पत्तिमा कर्जा लगानी नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
सहकारीलाई आवधिक र ठूलो बचत संकलनमा जोड नदिन र नियमित बचतमा मात्रै जोड दिन आग्रह गरेको छ । बचतकर्तालाई नियमित भेटघाट गर्ने, बचत फिर्ताको आश्वासन दिने, आफ्नो बचत सुरक्षित नै रहेको सन्देश दिने र मासिक विवरण सिस्टममार्फत सहकारी विभागमा बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
सहकारीहरूले आफ्ना शेयर सदस्यलाई संस्थाको गतिविधि, कारोवार, तरलता अवस्था, आम्दानी, खर्चसहितको विवरण नियमित दिन पनि आग्रह गरेको छ । विभागले सहकारी संस्था, सहकारीका आम शेयर सदस्य र केन्द्रीय संघ/सहकारी बैंकको लागिसमेत छुट्टाछुटै सुझावसहितको निर्देशन दिएको छ । यस्तो निर्देशन विभिन्न १६ बुँदामा दिइएको छ । यी निर्देशन पालना भएमा सहकारी सबल र सक्षम हुने बुझाइ पनि सहकारी विभागको छ ।
हेर्नुहोस्, विभागको निर्देशन :
