कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द कोइरालाले नेपालमा ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गरी कानूनको अध्ययन अध्यापन गर्ने सम्बन्धमा निकै ढिलो भइसकेको बताएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आउँदो फेब्रुअरी २०२३ देखि नेपालका लागि अत्यन्त आवश्यक ऊर्जा तथा पूर्वाधार विषयमा कानून स्नातकोत्तर तह (एलएल.एम) को अध्ययन अध्यापन शुरू गर्ने निर्णय गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । 

कानूनमा स्नातक गरेका र ऊर्जा तथा पूर्वाधारको विषयवस्तुमा केही व्यवहारिक ज्ञानसमेत प्राप्त गरिसकेका विशिष्ट छात्रछात्राका लागि तयार गर्न लागिएको दुई वर्षे कार्यक्रमको अवधारणा, पाठ्यक्रम तथा बजारको आवश्यकतासमेतलाई विभिन्न सरोकारवालाहरुबीच छलफल गर्न आयोजित एकदिवसीय कार्यक्रममा मन्त्री कोइरालाले उक्त विचार प्रस्तुत गरेका हुन् । 

प्रस्तावित कार्यक्रमले नेपालमा जलविद्युत, एयरपोर्ट, हाइवे, रेल्वेज्, सुरुङ बाटोलगायतका ठूला पूर्वाधार परियोजनाको सम्झौता पत्र मस्यौदादेखि तिनको वित्तीय व्यवस्थापन, खरिद प्रणाली, बजार व्यवस्था, सुरक्षित कारोबार तथा लगानी मध्यस्थतासम्मलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानूनी जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको सभाहलमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा मन्त्री कोइरालाले नेपालको ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा हुँदै गइरहेको विकासअनुसार यस क्षेत्रका कानूनी विशेषज्ञता भएका जनशक्तिको आवश्यकतामा वृद्धि हुँदै गएको बताए । उनले विश्वविद्यालयको यस कार्यक्रमले नेपालको आवश्यकताअनुसारको दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने बताए । सरकारलाई ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा परामर्श तथा सहयोग गर्न सक्ने दक्ष व्यक्तिहरूको उत्पादन हुने अपेक्षा मन्त्री कोइरालाले बताए । 

उक्त कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले आफैँ ब्राण्डका रूपमा स्थापित भइसकेको काठमाडौं विश्वविद्यालयले ऊर्जा तथा पूर्वाधार कानूनमा विशिष्टिकृत स्नातकोत्तरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अठोट मुलुकका लागि ठूलो सन्तोषको विषय भएको प्रष्ट पारे । उनले यस क्षेत्रमा कानूनी विज्ञहरूको कमी नेपाल सरकार, न्यायालय, सरकारी वकिल तथा निजी क्षेत्र सबैले अनुभव गरेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रको व्यवहारिक पक्षहरूलाई यस कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रम ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूला लगानीका लागि निरन्तर कार्यरत नेपाल सरकारको विशेष संयन्त्र लगानी बोर्ड, नेपालसँगको सहकार्यमा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल (कुसोल) ले आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा कुसोलका डीन प्रा.डा. ऋषिकेश वाग्ले तथा सहप्राध्यापक डा. शिवकुमार गिरीेले प्रस्तावित कार्यक्रमको उद्देश्य तथा विस्तृत पाठ्यक्रमका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए । 

कुसोलका डीन वाग्लेले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालयले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायी संघहरु लगायत विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । 

संयुक्त रूपमा गरिएको कार्यक्रमलाई लगानी बोर्ड, नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, कुसोलका संस्थापक डीन प्रा. विपिन अधिकारी तथा कानून मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले पनि सम्बोधन गरेका थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार नेपालको दीर्घकालीन हितमा कुसोलको यो प्रयासलाई लगानी बोर्डले प्रोत्साहन गर्ने छ । 

कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका सचिव, कानून मन्त्रालयका पदाधिकारी, सरकारी वकिल, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रका विज्ञ, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाहरूले आआप्mनो धारणा व्यक्त गरेका थिए । 

उक्त प्रस्तावित एलएल.एम (ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास) कार्यक्रम सबै सरोकारवालाहरूको अपेक्षाअनुरुप निर्माण गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध भएको डा. विपिन अधिकारीले बताए ।