सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले केही दिन यता भन्दै आएका छन, ‘आज वा भोलिमै सिट बाँडफाँटमा सहमति जुट्छ ।’ तर, सिट बाँडफाँटमा सहमति जुट्ने साइत भने अझै जुर्न सकेको छैन । 

सिट बाँडफाँटमा सहमति गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हरेक दिन रस्साकस्सी चलिरहेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको शब्दमा भन्ने हो भने नेताहरूले बालुवाटारमा दिनहुँ बालुवा पेलिरहेका छन तर, तेल निस्केको छैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त शुक्रवार नै सिट बाँडफाँटको टुंगो लाग्ने दाबी गरेका थिए । यसअघि पनि उनले सिट बाँडफाँट तत्काल टुंगो लाग्ने कैयौँ दाबी गर्दै आएका थिए । तर, उनका ती सबै दाबी खेर गइरहेका छन् ।  

गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय २० साउनमै गरेका थिए । 

चुनावमा तालमेलको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नासाथ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सिट बाँडफाँटका लागि सबै दलको प्रतिनिधि राखेर कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलका ११ जना सदस्य छन् । त्यसको संयोजक कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालाई तोकिएको छ । 

गठबन्धनको कार्यदलमा कांग्रेसबाट ३, माओवादी केन्द्रबाट २, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २, जनता समाजवादी पार्टीबाट २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट २ जना सदस्य छन् । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् ।

त्यसैगरी, माओवादी केन्द्रबाट महासचिव देव गुरूङ र उपमहासचिव वर्षमान पुन सदस्य छन् । गुरूङ अस्वस्थ्य हुँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुने गरेका थिए । 

त्यसैगरी, एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुसाल कार्यदलको सदस्य छन् । जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारी सदस्य रामसहायप्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ सदस्य छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाकातर्फबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य छन् । 

कार्यदल बनेको एक महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो । उनीहरूले कैयाँै बैठक गरे । कहिले कार्यदलले मात्रै छलफल गर्‍यो त कहिले शीर्ष नेताहरूसहित बसेर छलफल गरे तर, पनि निश्कर्ष ‘हात लाग्यो शून्य’ भनेजस्तै छ । 

अहिलेसम्म कार्यदलले एकमात्रै दलको दाबी रहेको प्रतिनिधि सभातर्फको करिब ९० सिटमा समझदारी जुटाएर शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । एकभन्दा बढी दलको दाबी रहेका निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा शीर्ष नेताहरूले सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिवार दिउँसैदेखि नेताहरू जुटेका छन् । तर, गठबन्धनमा रहेका नेताहरूले प्रतिनिधि सभातर्फको १६५ सिट बाँडफाँट नै टुंगोमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् । 

सिट बाँडफाँटको कार्यदलमा सदस्य रहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसहायप्रसाद यादवका अनुसार, गठबन्धनले प्रदेश सभातर्फको ३३० सिटको बाँडफाँटबारे त छलफल नै शुरू भएको छैन । 

‘अहिलेसम्म कार्यदलमा प्रतिनिधि सभातर्फको १६५ सिट बाँडफाँटमा सहमति बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । प्रदेशको सिट बाँडफाँटबारे त कुरै हुन पाएको छैन’, यादवले लोकान्तरसँग भने । 

दलहरूले अस्वभाविक दाबी गरेको कारण सिट बाँडफाँटमा सहमतिमा पुग्न नसकेको उनले बताए । ‘दलहरूको असाध्यै धेरै दाबी थियो । अहिले त्यसलाई घटाउन सकेका छौँ । सिट संख्याको बारेमा मोटामोटी सहमति बनेको छ तर, प्रदेश सभातर्फ छलफल शुरू भएकै छैन ।’

गठबन्धनमा कांग्रेसले १०० सिट दाबी गरेको थियो भने माओवादी केन्द्रले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२ र जनमोर्चाले २ सिटमा दाबी गरेका थिए । 

शनिवार पनि सिट बाँडफाँटका लागि कार्यदल र शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा भिडिरहेका छन् । कहिले कार्यदलको बैठक त कहिले शीर्ष नेताहरूको मात्रै बैठक बसेर छलफल भइरहेको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले शनिवार बालुवाटारमै छुट्टाछुट्टै बैठक गरेर छलफल पनि गरेका छन् । तर, उनीहरू निश्कर्षमा अझै पुग्न नसकेको बालुवाटारमा रहेका एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए । 

‘यहाँ विभिन्न तहमा पटक–पटक बैठक बसेर छलफल भइरहेको छ । तर, धेरै दलको दाबी रहेको निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा सहमति बन्न सकेको छैन’, ती नेताले भने ।

एकीकृत समाजवादीकै महासचिव डा. बेदुराम भुसालले प्रतिनिधि सभातर्फको करिब १०० सिट बाँडफाँटको बारेमा सहमति बनेको केही दिन अघि बताएका थिए । दलहरू अहिले पनि त्यस अवस्थाबाट अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

निरन्तरको छलफलपछि कांग्रेस ८५ देखि ९० सिटमा सहमत हुन तयार भएको कार्यदलका नेताहरू बताउँछन् । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई समेत समेट्ने अवस्थामा कांग्रेसलाई ९० सिटसम्म दिन अन्य दल सहमत भएको नेताहरूले बताएका छन् । तर, लोसपाले नेकपा एमालेसँग चुनावी सहकार्यका लागि संवाद अघि बढाएको छ ।  

२०७४ सालको निर्वाचनमा जितेको आधारमा सिट बाँटफाँट गर्ने र बाँकी सिटको बारेमा छलफल गर्ने न्यूनतम मापदण्ड सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको थियो । तर, पछिल्ला छलफलबाट नेताहरूले जित र हारको अवस्थाको समेत विश्लेषण गरेर निर्वाचन क्षेत्र साटफेर गर्ने सहमति गठबन्धनमा गरेका छन् । ‘हामीले जित हारको अवस्थाको समेत विश्लेषण गरेका छौँ । सिट बाँडफाँट भइसकेपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबाट असहयोग हुने अवस्था नआओस् भन्नेमा अहिल्यै ध्यान दिने प्रयास गरिएको छ’, यादवले लोकान्तरसँग भने ।