१६ असार २०८३, मंगलबार
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई शीतलनिवास पुगेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट शुरू भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रमाणित गरी पठाएको विधेयक मंगलवार मध्यराति १२ बजेसम्ममा प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि हिजो मध्यरातदेखि नै संविधान उल्लंघन भएको भनेर बहस भइरहेको छ ।
राष्ट्रपतिको कदमको स्वागतमा एमालेका भ्रातृ संगठनले सडकमा र्याली निकालेका छन् ।
राष्ट्रपतिको तस्वीर र राष्ट्रिय झण्डासहित युवा संघले संसद् भवनअगाडि गरेको प्रदर्शनमा निवर्तमान सांसद महेश बस्नेतले नै अगुवाइ गरे ।
सीके राउतको पार्टीले सिराहामा राष्ट्रपतिको पुत्ला जलाएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । नागरिकता प्रकरणले देश अर्को ध्रुवीकरणमा गएको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमलाई कतिपयले रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणमा रामवरण यादवले गरेको निर्णय बदरसँग तुलना गरेका छन् ।
एमाले नेता बस्नेतले प्रचण्डको त्यतिबेलाको उत्ताउलो कदमलाई नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरेको घटनासँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
स्वयं रामवरण यादवले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कदमले लोकतन्त्रमा कालो बादल मडारिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
संवैधानिक राष्ट्रपतिको दायित्व
संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयक एकपटक पुनर्विचारका लागि पठाउनु राष्ट्रपतिको अधिकार र संवैधानिक कर्तव्य थियो । केही सन्देशसहित भण्डारीले साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइन् ।
सत्ता गठबन्धनको ‘रबर स्टाम्प’ रहेको प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि गरेको आग्रहलाई स्वीकार गरेन ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शब्दमा राष्ट्रपतिले गरेको आग्रहविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका नेताले बाहुबली देखाए । पाखुरा सुर्केर हतारमा विधेयक पारित गरे ।
भदौ २ गते प्रतिनिधिसभामा यति हतार गरियो कि एकैदिन ८२ जना सांसदलाई बोल्न लगाएर विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो ।
प्रतिनिधिसभाले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले समितिमा पठाएर कर्मकाण्ड पूरा गर्यो, तर हुबहु नै पारित भयो ।
प्रतिनिधिसभाले समितिमा पठाएर केही दिन छलफल गराउनुपर्नेमा जवाफ फर्काउन हतारहतार पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको मान राख्नका लागि भएपनि विधेयकलाई समितिमा लगेर केही दिन छलफल गराउनुपर्थ्यो । राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्ने दुर्लभ घटनालाई प्रतिनिधिसभाले हल्का ढंगले लिएर गल्ती गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले गरेको गल्तीको पुनरावृत्ति राष्ट्रपति भण्डारीले गरेकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रपतिले गरेको गल्ती गम्भीर हो ।
संघीय संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रपतिको गम्भीर भुल हो । दोस्रोपटक प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन ।
नागरिकता विधेयकमा प्रावधान हेरेर विधेयक रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन । विधेयकको जस/अपजस सरकार र सत्तारुढ दलले लिने हुन् ।
विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले एकप्रकारको ‘सहानुभूति’ पाइसकेकी हुन् । उनले सधैँभरी यो विधेयक रोक्न सक्दिनन् । सरकारले यही विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा पेश गर्यो भने पनि पारित गर्न उनी बाध्य हुनेछिन् ।
सत्ता गठबन्धनको बलमिच्याइँ गलत छ । तर, संवैधानिक राष्ट्रपतिले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विधेयक रोकेर देशलाई संवैधानिक मुठभेडमा धकेलेकी छिन् ।
राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध भूमिकाविहीन उपराष्ट्रपतिले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
उपराष्ट्रपतिमार्फत सत्ता गठबन्धनले गरेको फायर
पुनर्विचारका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएपछि राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्ने चर्चा चलेको थियो ।
नागरिक अगुवासँगको भेटमा भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा राजीनामा गर्ने संकेत गरेकी थिइन् ।
पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएको दिनलाई भण्डारीले दासढुंगा हत्याकाण्ड जस्तै पीडादायी भनेकी थिइन्, नागरिक अगुवासँग ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
बुधवार सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानविद्हरूसँग छलफल गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा शेरबहादुर देउवाको हैसियत प्रधानमन्त्री लेखिएको छ । एकप्रकारले भन्दा संवैधानिक राष्ट्रपतिविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । संविधान दिवस मनाएको दुई दिनमै यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनको विज्ञप्ति आएको केही घण्टामै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको विज्ञप्ति आयो ।
उपराष्ट्रपति बनेको ७ वर्षमा संवैधानिक विवादमा उनी बोलेका थिएनन् । राष्ट्रपतिलाई संविधानको पाठ सिकाउने गरी पुनको विज्ञप्ति आएको छ ।
हेरौं विज्ञप्तिको भाषा :
सार्वभौम संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको नेपाली इतिहासकै स्वर्णिम दिन संविधान दिवस यही असोज ३ गते हर्षोल्लासका साथ मनाएका छौं । यस सुनौलो दिनको अवसरमा हामी सबैले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएका छौँ ।
संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो । संविधानबमोजिम सबैबाट आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण हुनुपर्दछ । पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालना र संरक्षण हुन नसकेको भनी वृहत् जनआवाज उठिरहेका छन् । यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद् पक्ष हो ।
संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन । संविधान दिवसमा गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै संविधानको पालना र संरक्षणका लागि म सबै पक्षमा आग्रह गर्दछु ।
राष्ट्रपतिले राजीनामा गरेमा उपराष्ट्रपतिमार्फत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउने सत्ता गठबन्धनको गुरुयोजना रहेको एमालेको विश्लेषण छ ।
बुधवार बानेश्वरमा आयोजित कोणसभामा एमाले नेता महेश बस्नेतले मरिसकेको संसद् ब्युँताएर राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने षड्यन्त्र हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
चुपचाप बसिरहेका उपराष्ट्रपतिको विज्ञप्तिलाई लिएर एमाले नेताहरू थप सशंकित बनेका छन् । तर उपराष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाउने या अन्य कुनै गैरसंवैधानिक कदम चाल्न उकास्ने काम सत्ता गठबन्धनका लागि महंगो पर्नेछ ।
के त अबको निकास ?
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयकको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न छ ।
प्रतिनिधिसभाको समापन मन्तव्यमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुनै पनि विधेयक संसदबाट दुईपटक पारित भएपछि प्रमाणीकरण गरेसरह हुने दाबी गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै त्यो विधेयक निष्क्रिय भयो कि यथावत छ भन्ने द्विविधा छ ।
अर्को दुर्भाग्य के छ भने नेपालमा उपलब्ध भएका संविधानविद्का धारणा परस्परविरोधी छन् । अर्थात्, उनीहरूले संविधानको सही व्याख्या गर्दैनन् । आफ्नो विचारलाई पुष्टि गर्नका लागि संविधानको भावनाको व्याख्या/अपव्याख्या गरिरहेका छन् ।
देश चुनावमा होमिइसकेको अवस्थामा देशलाई अर्को संवैधानिक मुठभेडमा लैजाने काम रोकिनुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन भइसकेको अवस्थामा चुनाव प्रभावित हुने गतिविधि रोक्नुपर्छ ।
