×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

शितलनिवासको धारणा

राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको प्रश्न : नागरिकता विधेयकको निर्णय बालुवाटारमा गर्ने कि संसदमा ? [अन्तर्वार्ता]

काठमाडाैं | असोज ५, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आलोचना र विरोध गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

DHARA
LAxmi BAnk

राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध अदालत जानेबारे छलफल गरिरहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् तर शितलनिवासले भने संसदबाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोबारे औपचारिकरूपमा केही भनेको छैन ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

यसै सन्दर्भमा लोकान्तर डटकमका उद्धव थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार प्रा. लालबाबु यादवसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानी :

संसदबाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले किन प्रमाणीकरण गर्नुभएन ?


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

– पहिलोपटक संसदबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि पठाउनुभएको थियो । त्यो १५ बुँदे सुझावका सम्बन्धनमा त्यो जायज हो वा होइन भन्ने कुनै ‘जस्टिफिकेसन’ आएन । सरकार र संसदबाट सुझावको यो बुँदा ठीक छ, यो बेठीक छ भन्ने पनि आएन । राष्ट्रपतिलाई भेट्न आउनुभएका महिला, मधेशका प्रतिनिधि, अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको थियो । ती कुराहरूलाई कुनै सम्बोधन नगरी जसरी पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नपर्छ भनेर उहाँहरूले पठानुभएको छ, त्यो तरिकारले ‘हेड अफ दी स्टेट’को सम्मान भयो कि भएन ? राष्ट्र प्रमुखको सम्मान राख्ने कि नराख्ने ? राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार विधेयक ल्याउनुहोस् भन्नुभएको हो । यसबीचमा सरकार प्रमुखले भेटेर यो कारणले विधेयक आएको हो । यसमा यस्ता समस्या र बाध्यताहरू छन् । यसलाई पास गर्नुपर्‍यो भनेर कहिल्यै भन्नुभएको पनि छैन । त्यसमा सरकार प्रमुखको चासो देखिएन । 

संविधानअनुसार विधेयक आएन, त्यसलाई संविधानअनुसार बनाऔं भन्ने कुरा मात्रै राष्ट्रपतिले भन्नुभएको हो । विधेयक रोक्न उहाँको के स्वार्थ छ र ?

Vianet communication
IME BANK INNEWS

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नागरिकता विधेयक आएन भन्ने राष्ट्रपतिको बुझाइ हो ?

– संविधानको धारा १० को व्यवस्था हेरौं । धारा १६ र ३८ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार त विधेयक आएको छैन । आफ्ना सन्ततिलाई नागरिकता दिने क्रममा महिलाको सम्मानको कुरा प्रमुखरूपमा उठेको छ । कूल जनसंख्यामध्ये आधा हिस्सा महिला छन् । हामी विधेयकको विरोधी होइनौं । युवाहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ । त्यसको पनि विरोध गरेका होइनौं तर नागरिकता विधेयक संवैधानिक व्यवस्था र प्रक्रिया अनुसार त आउनुपर्‍यो नि त !

संसदले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पालन नभएपछि राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गर्नुभएको होइन र ?

– राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित विधेयक संसदमा फिर्ता गर्नुभएको थियो । संसदका त्यस विषयमा कुनै कुरा भएको छैन तर बालुवाटारमा बैठक बसेर ५ दलका शीर्ष नेता अझ भनौं तथाकथित सार्वभौमसम्पन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले कुन संवैधानिक आधारमा बोल्नुभयो कि यो विधेयकमा एक लाइन पनि परिमार्जन हुँदैन । संसदले उहाँहरूलाई त्यसो भन्ने अधिकार दिएको थियो र ? संसदले त उहाँहरूको गठबन्धनलाई चिन्दैन । ‘हेड अफ द स्टेट’ले त संसदलाई चिन्ने हो नि ! संसदमा समितिहरू छन् । राज्य व्यवस्था समिति छ । त्यहाँ कहिल्यै छलफल भयो र ? सुशासन समितिमा छलफल भएको हो नागरिकता विधेयकबारे ? एउटा विधेयक ३ वर्ष लगाएर समितिबाट पास भएको थियो । त्यही विधेयक संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको पनि होइन । त्यो विधेयक फिर्ता लिएर ‘फास्ट ट्रयाक’मा उहाँहरूले अर्को विधेयक ल्याउनुभएको हो । त्यसको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हो ? खैर त्यससँग पनि मतलब छैन हामीलाई । विधेयक संविधानसँग मिल्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको कुरा हो । संविधानको धारा ६१ को ३ र ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता विधेयक आउनुपर्‍यो भन्नुभएको हो । धेरैले संविधानको ११३ को ४ हेर्छन् तर धारा १० को २ हेर्दैनन् । ती धाराअनुसार विधेयक मिल्छन् कि मिल्दैनन् ? त्यो पनि हेरौं न !

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधानको उल्लंघन भयो, त्यसकारण राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि आएको छ । कतिपय नेताहरूले अदालत जान्छौ पनि भन्नुभएको छ नि ?

– अदालत जान कसैले रोक्दैन । सबै नागरिकलाई अदालत जाने र आफ्नो दाबी राख्ने अधिकार छ । प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका शक्ति पृथकीकरण र चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ । संसदीय समितिले न्यायाधीशहरूलाई बोलाएको थियो, न्यायाधीशहरूले हामी जान मिल्दैन, जाँदैनौ भन्नुभयो । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि समितिमा जाँदैनौ भन्नुभयो । सार्वभौम संसदले त्यसमा केही गर्न सक्दैन । त्यसकारण सबै कुरा संविधानअनुसार हुनुपर्‍यो भन्ने नै हो ।

प्रमाणीकरण नभएपछि नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भयो भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ हो ?

– संविधानको धारा ११३ को ३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार हुन्छ । 

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
भदौ २३, २०७९

नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक हुन्, ई. प्रदीप अधिकारी । माघ २० गतेबाट उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि समग्र हवाई उड्डयन क्षेत्रकै सुधारका लागि का...

असोज १४, २०७९

सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सीट र निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट मोटामोटीरूपमा टुंगो लागेको छ । गठबन्धन र कांग्रेसले पाएको सीटको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ...

भदौ २८, २०७९

सर्वोच्च अदालतबाट भर्खरै अवकासप्राप्त न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरनिकट भनेर चिन्ने गरिन्छ । चोलेन्द्रमात्र नभई सर्वोच्चमा रहँदा अरु प्रधानन्यायाधीशसँग पनि उनले उत्तिकै निकट रहेर ...

असोज १, २०७९

नेपालको रुकुममा जन्मिएर २ वर्षको उमेरमै देश छाडेका धिरज मगरको बाल्यकाल यूकेमा बित्यो । परिवारसँगै उनी त्यही बढे, त्यही पढे । त्यो बाल्यकालीन समयमा उनको सपना थियो फूटबल खेलाडी बन्ने ।  तर धिरज यतिबेल...

भदौ २९, २०७९

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ‘सेलिब्रेटी’ समेत चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् । उम्मेदवार बनेकामध्ये केही स्वतन्त्र छन् भने केही दलको झण्डा लिएर मैदानमा गएका छन् । ...

भदौ २१, २०७९

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सिभिल सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान गरी त्यसका सञ्चालकविरुद्ध हालै मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ, उनकी पत्नी, छोरीहरू तथा आफन्त गरी ५ जनाविरुद्ध झण्ड...

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

असोज १४, २०७९

यो वर्ष दशैंको मौसम शुरू भैसक्यो तर घर (जुम्ला) जान न सडक मार्ग गतिलो छ, न त हवाइमार्गको टिकट सहजै पाइन्छ । सधैँ झैं हुन्छ कि भनेर ‘झुक्याउने’ एयरलाइन्स एजेन्सी एजेन्ट मोबाइल फोन अफ हुन थालिस...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

असोज १३, २०७९

बीपी कोइरालाको आदर्श मैले बोकेको छु भन्दै चुनावको मुखैमा रवीन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालको हलो तान्न आइपुगेका छन् । पशुपति शमशेर राणा जत्तिकै उमेरसम्म  बाँचेर भए पनि देशको रक्षा गर्ने अठोट लिएका मिश्रले देशमा...

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

असोज १२, २०७९

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ । शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिन...

ad
x