राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आलोचना र विरोध गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध अदालत जानेबारे छलफल गरिरहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् तर शितलनिवासले भने संसदबाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोबारे औपचारिकरूपमा केही भनेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा लोकान्तर डटकमका उद्धव थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार प्रा. लालबाबु यादवसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानी :

संसदबाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले किन प्रमाणीकरण गर्नुभएन ?

– पहिलोपटक संसदबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि पठाउनुभएको थियो । त्यो १५ बुँदे सुझावका सम्बन्धनमा त्यो जायज हो वा होइन भन्ने कुनै ‘जस्टिफिकेसन’ आएन । सरकार र संसदबाट सुझावको यो बुँदा ठीक छ, यो बेठीक छ भन्ने पनि आएन । राष्ट्रपतिलाई भेट्न आउनुभएका महिला, मधेशका प्रतिनिधि, अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको थियो । ती कुराहरूलाई कुनै सम्बोधन नगरी जसरी पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नपर्छ भनेर उहाँहरूले पठानुभएको छ, त्यो तरिकारले ‘हेड अफ दी स्टेट’को सम्मान भयो कि भएन ? राष्ट्र प्रमुखको सम्मान राख्ने कि नराख्ने ? राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार विधेयक ल्याउनुहोस् भन्नुभएको हो । यसबीचमा सरकार प्रमुखले भेटेर यो कारणले विधेयक आएको हो । यसमा यस्ता समस्या र बाध्यताहरू छन् । यसलाई पास गर्नुपर्‍यो भनेर कहिल्यै भन्नुभएको पनि छैन । त्यसमा सरकार प्रमुखको चासो देखिएन । 

संविधानअनुसार विधेयक आएन, त्यसलाई संविधानअनुसार बनाऔं भन्ने कुरा मात्रै राष्ट्रपतिले भन्नुभएको हो । विधेयक रोक्न उहाँको के स्वार्थ छ र ?

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नागरिकता विधेयक आएन भन्ने राष्ट्रपतिको बुझाइ हो ?

– संविधानको धारा १० को व्यवस्था हेरौं । धारा १६ र ३८ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार त विधेयक आएको छैन । आफ्ना सन्ततिलाई नागरिकता दिने क्रममा महिलाको सम्मानको कुरा प्रमुखरूपमा उठेको छ । कूल जनसंख्यामध्ये आधा हिस्सा महिला छन् । हामी विधेयकको विरोधी होइनौं । युवाहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ । त्यसको पनि विरोध गरेका होइनौं तर नागरिकता विधेयक संवैधानिक व्यवस्था र प्रक्रिया अनुसार त आउनुपर्‍यो नि त !

संसदले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पालन नभएपछि राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गर्नुभएको होइन र ?

– राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित विधेयक संसदमा फिर्ता गर्नुभएको थियो । संसदका त्यस विषयमा कुनै कुरा भएको छैन तर बालुवाटारमा बैठक बसेर ५ दलका शीर्ष नेता अझ भनौं तथाकथित सार्वभौमसम्पन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले कुन संवैधानिक आधारमा बोल्नुभयो कि यो विधेयकमा एक लाइन पनि परिमार्जन हुँदैन । संसदले उहाँहरूलाई त्यसो भन्ने अधिकार दिएको थियो र ? संसदले त उहाँहरूको गठबन्धनलाई चिन्दैन । ‘हेड अफ द स्टेट’ले त संसदलाई चिन्ने हो नि ! संसदमा समितिहरू छन् । राज्य व्यवस्था समिति छ । त्यहाँ कहिल्यै छलफल भयो र ? सुशासन समितिमा छलफल भएको हो नागरिकता विधेयकबारे ? एउटा विधेयक ३ वर्ष लगाएर समितिबाट पास भएको थियो । त्यही विधेयक संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको पनि होइन । त्यो विधेयक फिर्ता लिएर ‘फास्ट ट्रयाक’मा उहाँहरूले अर्को विधेयक ल्याउनुभएको हो । त्यसको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हो ? खैर त्यससँग पनि मतलब छैन हामीलाई । विधेयक संविधानसँग मिल्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको कुरा हो । संविधानको धारा ६१ को ३ र ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता विधेयक आउनुपर्‍यो भन्नुभएको हो । धेरैले संविधानको ११३ को ४ हेर्छन् तर धारा १० को २ हेर्दैनन् । ती धाराअनुसार विधेयक मिल्छन् कि मिल्दैनन् ? त्यो पनि हेरौं न !

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधानको उल्लंघन भयो, त्यसकारण राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि आएको छ । कतिपय नेताहरूले अदालत जान्छौ पनि भन्नुभएको छ नि ?

– अदालत जान कसैले रोक्दैन । सबै नागरिकलाई अदालत जाने र आफ्नो दाबी राख्ने अधिकार छ । प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका शक्ति पृथकीकरण र चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ । संसदीय समितिले न्यायाधीशहरूलाई बोलाएको थियो, न्यायाधीशहरूले हामी जान मिल्दैन, जाँदैनौ भन्नुभयो । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि समितिमा जाँदैनौ भन्नुभयो । सार्वभौम संसदले त्यसमा केही गर्न सक्दैन । त्यसकारण सबै कुरा संविधानअनुसार हुनुपर्‍यो भन्ने नै हो ।

प्रमाणीकरण नभएपछि नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भयो भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ हो ?

– संविधानको धारा ११३ को ३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार हुन्छ ।