२७ असार २०८३, शनिबार
आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सरकारले २० अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चुनावका लागि आवश्यक उक्त बजेट रकमान्तर तथा स्रोत सुनिश्चितता दिइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोगका लागि १० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ । यस्तो सुनिश्चिततापछि आयोगले १० अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग्ने बित्तिकै पाउने छ ।
निर्वाचन आयोगले मागेको बजेटका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरेको र नपुगे थप पनि गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको अहिलेको प्राथमिकता नै निर्वाचन भएकाले बजेट अभाव नहुने नदिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ । यस्तो रकम भने निर्वाचन आयोगलाई दिइएको भन्दा ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँले बढी हो ।
आयोगलाई भन्दा सरकारले ४ करोड रुपैयाँ बढी दिएको भएपनि सुरक्षा निकायले मागको भन्दा यस्तो रकम करीब ८ अर्बले कम हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेकप्रसाद राईका अनुसार मागेको जति नै नपाए पनि सरकारले जति दिएको छ त्यसैबाट पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपाल प्रहरीले निर्वाचन खर्चको रूपमा सरकारसँग १८ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । यस्तो रकम प्रहरीले मागेको भन्दा कम हो । समग्र निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुल माग भएको बजेटको तुलनामा पनि यो खर्च ८ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।
सरकारले सुरक्षा निकायलाई निर्वाचन सुरक्षाका लागि दिएको यस्तो रकम म्यादी प्रहरीसम्मका लागि हो । आगामी निर्वाचनका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन हुँदै छन् । ४० दिनका लागि खटिने यी म्यादी प्रहरीका लागि नै सबैभन्दा बढी खर्च हुने छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार नियमितरूपमा खटिने प्रहरी कर्मचारीका लागि खर्च हुने रकम १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्रै हो । प्रहरीले पाउने सुरक्षा खर्चका लागि आएको बाँकी सबै रकम म्यादी प्रहरीका लागि खर्च हुने पनि नेपाल प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार म्यादीको रासन, लुगा, तालिम खर्च, आउने जाने भाडा र प्रहरी जवानसरहको तबलमा यस्तो रकम खर्च हुने गर्छ ।
गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, इलाका प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले गर्ने खर्चको सीमा ९ अर्ब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ छ ।
रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनालाई भने सरकारले अलग्गै बजेट दिएको छ । नेपाली सेनाले निर्वाचनका लागि खर्च गर्न पाउने यस्तो बजेट ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ ।
निर्वाचन सुरक्षाअन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि आगामी चुनावका लागि ५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकमको स्रोत सुनिश्चितता दिइसकेको छ ।
निर्वाचनले विकास खर्चमा योगदान दिन्छ ?
निर्वाचन समग्र देशका आम नागरिकसम्म पुग्ने खर्च होइन् । चाडबाडमा जस्तै अर्थतन्त्र चलायमान भएर आम नागरिकदेखि उच्च वर्गसम्मलाई निर्वाचनमा हुने खर्चले छुन सक्दैन ।
निर्वाचन खर्च निश्चित उद्देश्यका लागि सीमित क्षेत्रमा हुने भएकोले दशैं तिहारजस्तै ठूलो भोल्युममा अर्थतन्त्र चलायमान भने चुनावले गराउँदैन । निर्वाचनमा हुने खर्च भनेको प्रचारप्रसार, इन्धन र खानपिनमै हुन्छ ।
चुनावमा अन्य समयको तुलनामा २/४ वटा बढी खसी काटिने र नेता कार्यकर्ताले खानपानदेखि मतदाता रिझाउन गर्ने खर्च हुन्छ । यस्तो खर्चले उल्लेख्य रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । ‘निर्वाचन खर्च सीमित वर्ग र तहमा मात्रै हुन्छ । न त यसले कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा योगदान गर्छ, न त विकास निर्माण नै,’ क्षेत्रीले भने ।
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा पनि निर्वाचन खर्चले विकास निर्माणमा कुनै योगदान नगर्ने बताउँछन् ।
निर्वाचनको वर्ष सरकारी ढुकुटीबाट बढी खर्च भएको देखिएपनि त्यसले विकास निर्माणमा भने तात्विक प्रभाव नपार्ने बुझाइ थापाको छ ।
उनका अनुसार यो वर्षको पहिलो ३ महिनामा भएको विकास खर्च गत वर्षको तुलनामा केही रकम बढी हुन सक्छ, तर त्यो चुनावका कारणले बढेको होइन । नियमित रूपमा हुने काम र ठेक्का लागेका आयोजनामा नियमित भुक्तानी छिटो भएको वा बजेटको आधार ठूलो हुँदा अहिलेसम्म गत वर्षकै अनुपातमा भएको खर्चका कारण पनि आकार बढ्न गएको बुझाइ थापाको छ ।
चालू आव २०७९/८० मा सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पूँजीगत खर्च असोज २४ सम्ममा १८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भएको थियो । यस्तो बजेट गत अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ भएको थियो ।
सरकारको पूँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले बढी भएपनि सरकारले पछिल्लो समय संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनको कारणले हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘निर्वाचन भएको वर्ष विकास निर्माण बढी हुने र नहुँदा कम हुने होइन । विकास निर्माण एक वर्षमा गर्ने र टालटुले गर्ने भन्ने हुँदैन । यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा भएको विकास निर्माण खर्चलाई निर्वाचनसँग जोड्न सान्दर्भिक पनि हुँदैन,’ सडक विभागका महानिर्देशक थापाले भने ।
