कात्तिक २४, २०८०
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
असोज २६, २०७९
आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सरकारले २० अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चुनावका लागि आवश्यक उक्त बजेट रकमान्तर तथा स्रोत सुनिश्चितता दिइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोगका लागि १० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ । यस्तो सुनिश्चिततापछि आयोगले १० अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग्ने बित्तिकै पाउने छ ।
निर्वाचन आयोगले मागेको बजेटका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरेको र नपुगे थप पनि गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको अहिलेको प्राथमिकता नै निर्वाचन भएकाले बजेट अभाव नहुने नदिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ । यस्तो रकम भने निर्वाचन आयोगलाई दिइएको भन्दा ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँले बढी हो ।
आयोगलाई भन्दा सरकारले ४ करोड रुपैयाँ बढी दिएको भएपनि सुरक्षा निकायले मागको भन्दा यस्तो रकम करीब ८ अर्बले कम हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेकप्रसाद राईका अनुसार मागेको जति नै नपाए पनि सरकारले जति दिएको छ त्यसैबाट पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपाल प्रहरीले निर्वाचन खर्चको रूपमा सरकारसँग १८ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । यस्तो रकम प्रहरीले मागेको भन्दा कम हो । समग्र निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुल माग भएको बजेटको तुलनामा पनि यो खर्च ८ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।
सरकारले सुरक्षा निकायलाई निर्वाचन सुरक्षाका लागि दिएको यस्तो रकम म्यादी प्रहरीसम्मका लागि हो । आगामी निर्वाचनका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन हुँदै छन् । ४० दिनका लागि खटिने यी म्यादी प्रहरीका लागि नै सबैभन्दा बढी खर्च हुने छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार नियमितरूपमा खटिने प्रहरी कर्मचारीका लागि खर्च हुने रकम १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्रै हो । प्रहरीले पाउने सुरक्षा खर्चका लागि आएको बाँकी सबै रकम म्यादी प्रहरीका लागि खर्च हुने पनि नेपाल प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार म्यादीको रासन, लुगा, तालिम खर्च, आउने जाने भाडा र प्रहरी जवानसरहको तबलमा यस्तो रकम खर्च हुने गर्छ ।
गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, इलाका प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले गर्ने खर्चको सीमा ९ अर्ब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ छ ।
रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनालाई भने सरकारले अलग्गै बजेट दिएको छ । नेपाली सेनाले निर्वाचनका लागि खर्च गर्न पाउने यस्तो बजेट ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ ।
निर्वाचन सुरक्षाअन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि आगामी चुनावका लागि ५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकमको स्रोत सुनिश्चितता दिइसकेको छ ।
निर्वाचनले विकास खर्चमा योगदान दिन्छ ?
निर्वाचन समग्र देशका आम नागरिकसम्म पुग्ने खर्च होइन् । चाडबाडमा जस्तै अर्थतन्त्र चलायमान भएर आम नागरिकदेखि उच्च वर्गसम्मलाई निर्वाचनमा हुने खर्चले छुन सक्दैन ।
निर्वाचन खर्च निश्चित उद्देश्यका लागि सीमित क्षेत्रमा हुने भएकोले दशैं तिहारजस्तै ठूलो भोल्युममा अर्थतन्त्र चलायमान भने चुनावले गराउँदैन । निर्वाचनमा हुने खर्च भनेको प्रचारप्रसार, इन्धन र खानपिनमै हुन्छ ।
चुनावमा अन्य समयको तुलनामा २/४ वटा बढी खसी काटिने र नेता कार्यकर्ताले खानपानदेखि मतदाता रिझाउन गर्ने खर्च हुन्छ । यस्तो खर्चले उल्लेख्य रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । ‘निर्वाचन खर्च सीमित वर्ग र तहमा मात्रै हुन्छ । न त यसले कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा योगदान गर्छ, न त विकास निर्माण नै,’ क्षेत्रीले भने ।
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा पनि निर्वाचन खर्चले विकास निर्माणमा कुनै योगदान नगर्ने बताउँछन् ।
निर्वाचनको वर्ष सरकारी ढुकुटीबाट बढी खर्च भएको देखिएपनि त्यसले विकास निर्माणमा भने तात्विक प्रभाव नपार्ने बुझाइ थापाको छ ।
उनका अनुसार यो वर्षको पहिलो ३ महिनामा भएको विकास खर्च गत वर्षको तुलनामा केही रकम बढी हुन सक्छ, तर त्यो चुनावका कारणले बढेको होइन । नियमित रूपमा हुने काम र ठेक्का लागेका आयोजनामा नियमित भुक्तानी छिटो भएको वा बजेटको आधार ठूलो हुँदा अहिलेसम्म गत वर्षकै अनुपातमा भएको खर्चका कारण पनि आकार बढ्न गएको बुझाइ थापाको छ ।
चालू आव २०७९/८० मा सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पूँजीगत खर्च असोज २४ सम्ममा १८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भएको थियो । यस्तो बजेट गत अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ भएको थियो ।
सरकारको पूँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले बढी भएपनि सरकारले पछिल्लो समय संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनको कारणले हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘निर्वाचन भएको वर्ष विकास निर्माण बढी हुने र नहुँदा कम हुने होइन । विकास निर्माण एक वर्षमा गर्ने र टालटुले गर्ने भन्ने हुँदैन । यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा भएको विकास निर्माण खर्चलाई निर्वाचनसँग जोड्न सान्दर्भिक पनि हुँदैन,’ सडक विभागका महानिर्देशक थापाले भने ।
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...