माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
विश्व बहुध्रुवीयतामा प्रवेश गरेको छ तर यसमा अरू ध्रुवको भन्दा अमेरिकी र चिनियाँ ध्रुवको प्रभाव बढी छ । वर्तमान विश्व व्यवस्थामा सबभन्दा बढी प्रभाव पार्ने दुई मुलुक अमेरिका र चीन हुन् ।
यस्तो अवस्थामा विचारधारात्मक रूपमा कित्ता छुट्ट्याउने प्रयास पनि भइरहेको छ । तर विगतको शीतयुद्धमा जस्तो पूँजीवादी र समाजवादी खेमाको विभाजनले अहिलेको शीतयुद्धलाई यथार्थ रूपमा चित्रित गर्न सक्दैन ।
तथापि अमेरिका पूरापूर साम्राज्यवादी चरित्रको पूँजीवादी मुलुक भएकोमा कसैको पनि विमति रहँदैन । चीनलाई चाहिँ कसरी चित्रण गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिन्छ ।
बेलायतको नटिंघम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रहेका लिबरल डेमोक्रेट पार्टीका बहालवाला सांसद सर भिन्स केबलका अनुसार, तङ स्याओपिङले सुधार तथा खुलापनको नीति अपनाएर चीनमा आर्थिक क्रान्ति ल्याएपछि चीनलाई बजार अर्थतन्त्रको आवरणमा रहेको कम्युनिस्ट मुलुक भन्न सकिने बताएका छन् । तर यो नाम मात्रको कम्युनिस्ट, वास्तवमा पूँजीवादी राष्ट्र हो त भनी प्रश्न पनि उठाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
निष्कर्षमा उनी चीनलाई कम्युनिस्ट पार्टीको शासन चल्ने राज्यनियन्त्रित पूँजीवादी मुलुकको संज्ञा दिन्छन् ।
कतिपय वामपन्थी विश्लेषकहरू पनि चीनलाई कम्युनिस्ट आवरणको पूँजीवादी मुलुक मान्छन् । चीनले कम्युनिस्ट आदर्शहरूको परित्याग गरिसकेको उनीहरूको आरोप छ ।
सिस्टमिक डिसअर्डर नामक ब्लग चलाउने वामपन्थी विश्लेषक पिट डोल्याकले तीन साताअघि लेखेको निकै लामो लेखमा चीन मुखमा मार्क्सवाद, बगलीमा पूँजीवाद अपनाएको मुलुक हो भनी तर्क गरेका छन् । नयाँ युगमा चिनियाँ चरित्रको समाजवाद भन्दै चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनःसंरचना गरी पूँजीवादी बनाएको उनको दाबी छ ।
त्यस्तै एनबी टर्नर नामक वामपन्थी लेखकले ‘के चीन साम्राज्यवादी मुलुक’ हो भन्ने शीर्षकमा एउटा पुस्तक नै तयार पारेका छन् । उनका अनुसार, चीन निजी क्षेत्रका अर्बपतिहरूको प्रभुत्वमा रहेको साम्राज्यवादी मुलुक हो र त्यहाँको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले तिनै अर्बपतिहरूको हितमा काम गर्ने गरी निरंकुश शासन चलाउँछ । अर्थात्, चीन घोर पूँजीवादी मुलुक हो ।
तर यस दाबीलाई सांगोपांग रूपमा ग्रहण गर्न सकिँदैन । पहिलो कुरा त, चीनले आयमा असमानता अन्त्य गर्नका लागि भरमग्दूर प्रयास गरेबाटै ऊ पूँजीवादी मुलुक हैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । पूँजीवादको केन्द्रीय चरित्र आर्थिक असमानता हो । तर विश्व इतिहासमै उदाहरण बन्ने गरी चीनले ८० करोडभन्दा बढी मानिसलाई गरीबीबाट माथि उकालेको छ ।
अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने न्युजवीक पत्रिकाले गत मे महिनामा राखेको एक समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, डेनमार्कमा रहेको अलायन्स अफ डेमोक्रेसिज फाउन्डेसन र जर्मनीमा रहेको लाटाना कम्पनीले गरेको अध्ययनमा चीनका ८३ प्रतिशत मानिसले आफूहरूको मुलुक लोकतान्त्रिक भएको बताए ।
त्यसो त चीनमा पनि सन् १९७८ बाट शुरू भएको आर्थिक क्रान्तिपछि पूँजीवादी चरित्र देखिने गरी नवधनाढ्यहरूको संख्या बढ्न थालेको थियो । तर क्यानडास्थित साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक एफे कान ग्युरकानको लामो लेख ‘डिसाइफरिङ द चाइनिज इकोनोमिक मिराकल : लेसन्स फर द डिभलोपिङ वर्ल्ड’मा उल्लेख भएअनुसार, धनाढ्य उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नभई समाजवादका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न चीनले बजार, निजी व्यवसाय तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको थियो ।
आर्थिक विकाससँगै गरीबी न्यूनीकरणको कार्यक्रम चलाएकाले चीनले छोटो अवधिमै देशबाट चरम गरीबीलाई निवारण गर्न सकेको हो । अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी चिनियाँहरूको आफ्नै घर छ भने औसत आयु बढेर ७८.२ वर्ष पुगेको छ । पूँजीवादी चरित्र अपनाएको भए त्यति धेरै मानिसको हितका लागि चीनले काम गर्दैनथियो होला ।
चीन पूँजीवादी मुलुक हैन भन्ने कुराको सबभन्दा ठूलो प्रमाण आर्थिक संकटको अभावले प्रस्तुत गर्छ । पूँजीवादी अर्थतन्त्रहरूमा अन्तर्निहित आर्थिक उत्थान तथा पतनको चक्रीय गति चिनियाँ अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीमा समेत चीनको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको थिएन ।
जम्मा चार दशकको अवधिमा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा चीनले कहिले पनि उपनिवेशवादी तथा साम्राज्यवादी दोहन नगरेको पनि आफैंमा उदाहरणीय तथ्य हो । युरोपका पूँजीवादी मुलुकहरूले अफ्रिका र एसियामा उपनिवेश बनाएर चरम आर्थिक दोहन गरी आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाएको ऐतिहासिक तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । चीनले त्यस्तो किसिमको दोहनको बाटो पक्रेको छैन ।
उल्टो, चिनियाँ कम्पनीहरूले अरू देशमा काम गर्न जाँदा त्यहाँका जनताको हित हुने विभिन्न निर्माणकार्य गरेका उदाहरण छन् । जस्तो, चीनले युद्धग्रस्त इराकमा एक हजारभन्दा बढी विद्यालय भवन निर्माण गरिरहेको छ । लाओसमा उसले हालै द्रुत गतिको रेल परियोजना सम्पन्न गरेको छ जसबाट हजारौं रोजगारी सिर्जना हुन लागेका छन् ।
संसारका अन्य कैयौं मुलुकमा चीनले राजमार्ग, विमानस्थल, अस्पताल र आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू बनाएको छ । चीनको यही परोपकारी काम देखेर १०० भन्दा बढी मुलुकहरू बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभमा जोडिएका छन् ।
पश्चिमाहरूले चीनलाई ऋण पासोमा फसाउने शिकारी मुलुकका रूपमा चित्रण गरेको भए पनि चीनले कैयौं अफ्रिकी मुलुकहरूको ऋण माफ गरिदिएको छ । त्यसमाथि उसले खाद्यान्न संकट भएका अफ्रिकी मुलुकहरूलाई खाद्य सहायता पनि पठाएको छ । युरोपेली उपनिवेशको दुःखद इतिहासको सम्झना गर्ने अफ्रिकीहरूमाझ गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणमा चीनप्रतिको धारणा सकारात्मक पाइनुले पनि चीनमा पूँजीवादी तथा उपनिवेशवादी सोच नरहेको स्पष्ट पार्छ ।
जनतालाई केन्द्रमा राख्ने समाजवादी प्रणालीको अभ्यास चीनले गरिरहेको तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने उदाहरण कोभिड महामारी व्यवस्थापन पनि हो । कोभिडका कारण कमभन्दा कम मानिसको मात्र मृत्यु होस् भनी चीनले कदम चालिरहेको छ ।
शून्य कोभिड नीति अपनाएकाले चीनमा अमेरिकाको भन्दा ९०० गुणा कम मात्र मानवीय हताहती भएको छ । तर कम मान्छे मरेको आँकडालाई पूर्णतया बेवास्ता गर्दै पश्चिमाहरूले चीनको कठोर बन्दाबन्दी नीतिलाई आलोचना गरेका छन् ।
कठोर बन्दाबन्दीका कारण सामान्य चिनियाँहरूको जीवन कष्टकर भएपछि अहिले विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । त्यसपछि चीनले जनताको हितलाई सर्वोपरि मान्दै बन्दाबन्दीमा केही खुकुलोपन ल्याएको छ ।
तर शून्य कोभिड नीतिलाई उसले पूर्ण परित्याग गरेको छैन किनकि जनताको जीवन र स्वास्थ्यमा ऊ कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन । बुर्जवा वर्गको मात्र हितमा समर्पित पूँजीवादी मुलुकहरूमा सर्वसाधारणको मृत्यु कुनै ठूलो परिघटना हैन तर चीन सरकारका लागि जनता नै सर्वोपरि हो ।
चीनमा सामान्य मानिसहरूले पनि राज्यको नीतिनिर्माणमा उल्लेख्य योगदान गर्ने गरेका छन् । सरकारले निरन्तर जनताहरूमाझ विभिन्न किसिमका सर्वेक्षण गराएर उनीहरूको मूड बुझ्ने कोशिश गरिरहेको हुन्छ ।
अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने न्युजवीक पत्रिकाले गत मे महिनामा राखेको एक समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, डेनमार्कमा रहेको अलायन्स अफ डेमोक्रेसिज फाउन्डेसन र जर्मनीमा रहेको लाटाना कम्पनीले गरेको अध्ययनमा चीनका ८३ प्रतिशत मानिसले आफूहरूको मुलुक लोकतान्त्रिक भएको बताए ।
उता आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने अमेरिकामा जम्मा ४९ प्रतिशतले आफ्नो मुलुकलाई लोकतान्त्रिक ठानेको पाइयो । राज्यले जनताका लागि कत्तिको हितकारी काम गरेको छ भन्ने आधारमा जनताले लोकतन्त्रप्रतिको अवधारणा बनाउने हुन् । त्यसअर्थमा चीनले जनकेन्द्रित काम गरेको पाइन्छ भने अमेरिकाले धनाढ्यहरूलाई खुशी बनाउने काम मात्र गरेको देखिन्छ ।
चीनले जनताको अभिमतलाई उच्च महत्त्व दिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको वातावरणीय नीतिमा ल्याएको परिवर्तनबाट पनि साबित हुन्छ । आर्थिक क्रान्तिपछि चीनका प्रमुख शहरहरूमा वायु प्रदूषणको समस्या चर्किएर जनतामाझ आक्रोशको स्थिति आएपछि चीन सरकारले वातावरणीय नीतिमा परिवर्तन ल्यायो ।
फलस्वरूप, वायु प्रदूषण घटाउन सरकार सफल भयो । यसरी जनभावनालाई सम्बोधन गर्न चीन सरकार सदैव तत्पर रहेको स्थापित भएको छ ।
पूँजीवादी प्रणालीको एउटा बाईप्रडक्ट भ्रष्टाचार पनि हो । चीनमा पनि बजार अर्थतन्त्र हावी हुन थालेपछि भ्रष्टाचार मौलाएको थियो ।
बहालवाला राष्ट्रपति सी चिनपिङले भ्रष्टाचारका विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएर कठोर कारवाही थालेपछि त्यसमा लगाम लागेको छ । चिनियाँ जनताले भ्रष्टाचारका विरुद्ध गुनासो गरेकाले नै सी भ्रष्टाचाविरोधी अभियानमा दत्तचित्त भएर लागेका हुन् ।
त्यसमाथि धनाढ्यहरूलाई राष्ट्रपति सीले आफ्नो सम्पत्ति पुनर्वितरण गर्न, बजारमा एकाधिकार जमाउने किसिमले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित नगर्न, बालबालिकालाई भिडियो गेमको लतबाट छुटाउन, निजी ट्युसनमार्फत शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरणलाई रोक्न अनेकौं नीति ल्याएका छन् । यसबाट पनि चीन सरकार पूँजीवादीहरूको हितमा भन्दा पनि आमजनताको हितमा समर्पित रहेको पुष्टि हुन्छ ।
यिनै उदाहरणहरूलाई मद्देनजर गर्दा चीनलाई पश्चिमका वामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी विश्लेषकहरूले भने जस्तो पूँजीवादी मुलुक भन्न मिल्दैन । चीन क्रमशः समाजवादी अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ र आगामी केही वर्षभित्र ऊ सबै जनतालाई समृद्ध बनाउने बलियो समाजवादी मुलुक बन्दैछ ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...