कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत अहिले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मानिने महतलाई कांग्रेसले समानुपातिक सांसद बनाएको छ ।

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदका उम्मेदवार महत पराजित भएका थिए । त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यको भूमिका रहेका उनलाई सभापति देउवाले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिए ।

मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सरकार गठनको सघन छलफल पनि चलिरहेको छ । केही दिनमै राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको आह्वान हुने अवस्था छ । सरकार गठनका लागि प्रमुख राजनीतिक पदको बाँडफाँटसहित सरकारको नेतृत्व टुंगो लगाउनुपर्ने छ । 

गठबन्धनमा रहेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयलाई लिएर माथापच्छी चलिरहेको छ । राजीतिक पद बाँडफाँट र सरकारको नेतृत्वको विषयले अझै स्पष्ट आकार ग्रहण गरिसकेको छैन । यसै विषयमा गठबन्धन दलका नेताहरू गरमागरम बहसमा छन् । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सहज आउजाउको पहुँच भएका कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत सरकार गठनका पछिल्ला छलफल र उछलकुदबारे जानकार छन् । उनै डा. महतसँग लोकान्तरका उद्धव थापाले गरेको कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ । अब केहीदिनमै राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि आह्वान हुने अवस्था छ । संसदको पहिलो दल कांग्रेसले सरकार गठनको गृहकार्य कसरी गरिरहेको छ ?

– सरकार गठबन्धनकै नेतृत्वमा हुन्छ । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्व स्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्छ । प्राविधिकरूपमा १/२ सीट पुगेको छैन, त्यसमा अन्य दलले समर्थन गर्ने परिस्थिति बनेकै छ । सरकार बन्ने कुरामा धेरै कठिनाई छैन । मूलभूतरूपमा संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समृद्धि नै हाम्रो लक्ष्य हो । कतिपय विश्लेषकहरूले बहुमत राम्रो नभएकाले देश झन् अस्थिरतातर्फ देश जान्छ कि भन्ने आशंका गरेका छन्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।

यसअघि, केपी ओली नेतृत्वको धेरै ठूलो बहुमतको सरकार थियो । त्यसले पनि स्थिरता दिन सकेन । त्यसकारण, कम मत भएको अवस्थामा झन् फुकीफुकी चल्ने, शतर्कता अपनाएर चल्ने र चुनौतीलाई अवसरमा पनि बदल्ने मौका गठबन्धनलाई छ । व्यक्ति, पार्टीभन्दा माथि उठेर, जनता र देशभन्दा ठूलो केही छैन, त्यो मात्रै हाम्रो हो भनेर चल्ने हो भने गठबन्धनको सरकार ठीक बाटोमा जान्छ ।

सरकार बन्ने मात्रै होइन, यसले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको हो त्यो लक्ष्य पूरा गर्छ । 

पाँचदलीय गठबन्धन चुनावी प्रतिस्पर्धामा थियो, तर बहुमत आउन सकेन । जनताले गठबन्धनलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरेको भनेर विश्लेषण गर्न पनि सकिन्छ नि होइन ? 

– अहिले धेरै ठूलो अधैर्यता, व्यग्रता छ । खास गरेर युवा पंक्तिमा व्यग्रता छ । सामाजिक सञ्जालको जमाना छ । हरेकको हातहातमा मोबाइल छ । संसार सबैले त्यहीँबाट देख्छ । यो देश कुन परिस्थितिबाट गुज्रियोभन्दा पनि अरू देशको जस्तो प्रगति नेपालमा किन भएन भन्ने धेरैको चासो र चिन्ता छ । चाँडोभन्दा चाँडो आर्थिक रूपान्तरण होस्, रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ । त्यो अपेक्षा अनुसार नभइरहेको अवस्थाको दोषी कहीँकतै स्थापित दलहरू त होइनन् भन्ने किसिमको आशंका जनतामा छ । तर, हाम्रो देश कुन परिस्थितिबाट गुज्रिएको थियो कुरा गहिराइमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । युवा मतदाताले स्थापित दलहरूलाई खबरदारी गरेका छन् । दलहरूको स्पिडबाट सन्तुष्ट छैनौं भन्ने सन्देश पनि दिएका छन् । त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । सोहीअनुसार चल्नुपर्छ । 

निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा फुकीफुकी चल्नुपर्ने अवस्था छ भन्नुभयो । यसले त सरकार र संसद्कै स्थिरता पनि प्रश्न उठाउँछ नि होइन ? 

– यसलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ । फराकिलो बहुमत भयो भने कहिलेकाहीँ लापरवाह हुन्छौं । केपी ओली लापरवाह हुनुभयो । मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनस्थिति बन्यो । झिनो बहुमतबाट सत्ता चलाउँदा गल्ती गर्ने कुनै ठाउँ छैन । गल्ती गर्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि यसले सिकाएको छ । 

संसद्को अहिलेको अंकगणितले २०५२ देखि ०५८ सम्मको बिर्सनलायक विकृत संसदीय अभ्यासको पुनरावृत्ति गराउने सम्भावना पनि छ भनिन्छ नि ?

– दलहरूले विगतबाट पाठ त सिक्नुपर्‍यो । अहिले जुन मौका प्राप्त भएको छ, त्यसलाई दुरूपयोग गर्‍यौं भने फेरि अर्को मौका पाइँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्‍यो नि ! पाठ नसिक्ने हो भने त विगतको अवस्था अवश्य पनि दोहोरिन्छ । जनता र देशभन्दा अन्य कुनै कुरा प्राथमिकतामा छैन । व्यक्तिगत, पार्टीगत लाभ हानीमा हामी पर्नुहुन्न भन्ने मानसिकताका साथ काम गर्नुपर्‍यो । 

फेरि, सरकार गठनकै सन्दर्भमा कुरा गरौं । गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि एकभन्दा बढी दाबेदार रहेको अवस्थामा राजनीतिक पद बाँडफाँटबारे के छलफल भइरहेको छ ? 

– इच्छा आकांक्षा हुनु स्वाभाविक कुरा हो, तर सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने दल कुन हो भन्ने त अंकगणितले नै देखाएको छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो र गठबन्धनको पनि सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस नै छ । त्यसअर्थमा गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका नेतृत्वले पनि अहिलेको तथ्यलाई स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्छ । यद्यपि कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्रीले पनि यस विषयमा केही बोल्नुभएको छैन । यी कुराहरू छलफलबाट सहजै टुंगिन्छ भन्ने लाग्छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ६० सीट होल्ड गर्ने अवस्थामा रहेको भनेर प्रधानमन्त्रीमा रूचि देखाइरहनुभएको छ । अबको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कि शेरबहादुर देउवा ? 

– प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा अस्वाभाविक भएन । तर, निष्कर्षमा पुग्दा के कुराचाहिँ स्वाभाविक हो भनेर उहाँले पनि चिन्तन गर्नुहोला ।

गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री नपाए माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई छाडेर एमाले र अन्य दलसँगको सहकार्यमा सरकार बनाउने सम्भावना पनि छ भन्छन् त ? 

– त्यो सम्भावनाचाहिँ मैले देखेको छैन । अवश्य पनि उहाँ (प्रचण्ड) मा प्रधानमन्त्री हुने तीव्र इच्छा होला । तर, गठबन्धन नै तोडेर अन्य ठाउँबाट त्यो नेतृत्वमा पुग्ने परिवेश मैले देखेको छैन । त्यसरी जाने कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन ।

गठबन्धनभित्र प्रमुख राजनीतिक पद बाँडफाँटमा कसरी छलफल भइरहेको छ ? कुन दलको दाबी कुन–कुन पदमा छ ?

– गठबन्धनमा भएपछि जिम्मेवारीको बाँडफाँट त गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यस विषयमा कुराकानी हुन थालेको पनि छ । यो परिणाम आइसकेपछि छलफलले तीब्रता लिन्छ र स्वरूप ग्रहण गर्छ । 

अहिले नै यो पद यो दलले प्राप्त गरिसक्यो भन्ने तहको छलफलमा हामी पुगिसकेका छैनौं । के–के सम्भावना छन् भन्ने कुराकानी नेतृत्व तहमा प्रारम्भिकरूपमा भएको छ । 

अहिले नै कुन दलले कुन पदमा दाबी गरेका छन् भनेर सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । यो हुँदा यो, यो नहुँदा यो भन्ने विकल्प त दलहरूले अवश्य नै राख्छन् नै । 

स्वाभाविकरूपमा नेपाली कांग्रेसले प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी लिएर नेतृत्व गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक कुन–कुन पद कसलाई दिएर जाने भनेर सार्वजनिकरूपमा भनिहाल्ने बेला आएको छैन । 

राष्ट्रपति कांग्रेसले राख्छ कि अरू दललाई दिन्छ ? 

– कांग्रेसले राख्दा राम्रो हुन्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर पनि यो छलफलकै विषय छ । 

कांग्रेस संसदीय दलको नेतृत्वमा महामन्त्री गगन थापाले दाबी गरेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं पनि संसदीय दलको नेतामा दोहोरिने प्रयासमा हुनुहुन्छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार कसलाई बनाउँछ ? 

– देशको अनि पार्टीको नेतृत्व लिने भन्ने विषय आवश्यकताको सिद्धान्तले चल्छ । यो आयुको सिद्धान्तले चल्दैन । अहिले युवा पिँढी चाहिन्छ, पौढ पिँढी हुँदैन भनेर जुन विभाजन गर्ने कोशिश भएको छ, यो अनावश्यक बहस हो । यो जोड्नेभन्दा विभाजनको रेखा कोर्ने कोशिश हो । कुनै बेलामा आवश्यकता अनुसार, परिवेश अनुसार युवा नेतृत्वमा आउँछ, कुनै बेला पौढ उमेर समूहको नेता पनि नेतृत्वमा रहन्छ । त्यसकारण यही आयु समूहकै हुनुपर्छ, अर्को आयु समूहको काम लाग्दैन, खत्तम हुन्, रद्दीको टोकरीमा फाल्नुपर्छ भन्ने बहस गलत हो । 

पार्टीको आफ्नो बहुमत छैन । अरू दलहरूलाई पनि जोडेर सरकार बनाउने हो । त्यसका लागि सर्वस्वीकार्य नेतृत्व चाहिन्छ । त्यसमा अनुभव पनि चाहिन्छ । सबैलाई जोडेर अघि बढाउने सीप पनि चाहिन्छ । संवेदनशील समयमा हामी छौं । त्यो अवस्थामा, सार्वजनिक बहस र चर्चामा मात्रै रमाएर नेतृत्व लिन सकिन्न । त्यसमा पार्टीको र पार्टी बाहिरका दलहरूको पनि विश्वास लिन सक्नुपर्छ । सबैको विश्वास जितेर शासनसत्ता चलाउन पनि सक्नुपर्छ । 

पार्टीभित्र पनि र बाहिर पनि पुस्तान्तरणको बहस त घनिभूतरूपमा भएकै छ । कांग्रेसकै महाधिवेशनमा पनि पुस्तान्तरणको खुबै बहस भएको थियो । गगन र विश्वप्रकाशहरूसँग तपाईं आफैँ पनि पराजित हुनुभयो । अब युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी दिने बेला भएन र ?  

– पराजित, निर्वाचित भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा हुन्छ । कुनै पौढ समूह र युवा समूह भनेर निर्वाचन भएको पनि होइन । त्यहाँ अनेकौं जोडघटाउ, तिकडम चल्छ । पार्टीमा पनि चल्यो । हाम्रो टीमभित्रै पनि चल्यो । कुनै युवा भनेर निर्वाचित गरेको पनि होइन । युवाभन्दा अलि बढी उमेरको रहेछ, यसलाई हराउनुपर्छ भनेर हराएको पनि होइन । यसको अर्कै डाइनामिक्स छ । युवा र पौढ भनेर विभाजनको रेखा कोर्ने कोशिश हुँदैछ । जुन नेतृत्वले अहिले पार्टीलाई फेरि नेतृत्व लिने ठाउँमा पुर्‍याएको छ, हिजो पनि बहुमत नभएको अवस्थामा पनि यो पार्टीको फलानो व्यक्तिले नै नेतृत्व गर्नुपर्‍यो भनेर यसै भनेको त होइन होला नि ! 

केपी ओलीको नेतृत्वमा देश उल्टो दिशामा जान खोजेको थियो । तर, सवा एक वर्षमा त्यसलाई करेक्सन गरेर, दुईवटा निर्वाचन सफलतापूर्वक गराएर, अरू दलको पनि विश्वास आर्जन गरेर बहुमतको ठाउँमा पुर्‍याएको नेतृत्वलाई कुन कारणले काम नलाग्ने नेतृत्व भन्ने ? यसका लागि त कारण दिनुपर्‍यो नि ! उमेर धेरै भयो, धेरैपटक नेतृत्वमा आइसकेको भन्ने मात्रै कारण हुन्छ ?

यो असन्तुष्टि त चुनावको नतिजामा पनि मुखरित भएको होइन र ?  

– कसरी मुखरित भयो ? पार्टी सभापति निर्वाचित हुनुभएको छैन ? 

स्थापित दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिकै कारण चुनावमा नयाँ दलले मत पाएका होइनन् र ? 

– अनि के, नेपाली कांग्रेसमा नयाँ व्यक्ति नेतृत्वमा आयो भने ती सबै कांग्रेसमा प्रवेश गर्छन् ? मैले यो बुझिनँ । नयाँ पार्टी किन आएभन्दा ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार थियो । ठूलो बहुमत थियो । उहाँले निराशा दिलाउनुभयो । कुरा ज्यादा भए, काम भएनन् । त्यसबाट युवा पंक्तिमा घोर निराशा छायो । त्यो घोर निराशालाई एक वर्षमा सम्पूर्णरूपमा करेक्ट गरेर आशै आशामा परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

अहिले भएकामध्ये युवापौढ जोसुकै व्यक्ति नेतृत्वमा आएको भए पनि यो भन्दा फरक के हुन्थ्यो ? एकैपटक आशैआशामा रूपान्तरण गर्न सक्ने जादूको छडी कसैसँग छैन ।

पार्टी ६१ सीटमा सीमित थियो । बहुमतका लागि १३८ पुर्‍याउनुपर्छ । अरू दलको सहयोग लिएर पारदर्शी रूपमा दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गराएर, कोभिडको कहरलाई व्यवस्थापन गरेर, देशमा भएका काण्डैकाण्डलाई रोकेर काम गरेको हो । यो सरकारले केही पनि गरेन भन्न मिल्दैन । आलोचना गर्न सजिलो हुन्छ, काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।

त्यसो भए नयाँ दलले पाएको मत र पार्टीमा पुस्तान्तरणका लागि भनेर चलेको बहस गलत हो ?

– ओलीले सिर्जना गरेको निराशाको कारणले युवा पुस्तालाई मत दिएका हुन् । नयाँ दलप्रतिको विश्वासका कारणले यो मत प्राप्त गरेको होइन । यो कुरामा स्पष्ट भए हुन्छ । नेपालमा यस्तो खाले ट्रेन्ड बेलाबखतमा पहिला पनि देखिएको हो । अहिले पनि देखिएको छ । स्थापित दलहरूको स्पीड चित्त बुझेको छैन । कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्ने भनेर सन्देश दिएका छन् । चिन्नु न जान्नु खोजीखोजी मत दिएका छन् । उनीहरूलाई चिनेर, विश्वास भएर मत दिएको हो र ? हामीप्रतिको खबरदारीचाहिँ हो । 

पार्टीमा युवा पंक्ति पनि नेतृत्वमा आएका छन् । महामन्त्रीहरू छन् । तर, नभएको जति चाहिँ पार्टी सभापतिले गर्दा र भएको जति सबै युवाहरूले गर्दा भन्ने पनि हुन्छ ? अहिले सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्ने, यिनीहरू काम नलाग्ने भए, कुहिए, रद्दीको टोकरीमा फाल्नुपर्ने भए भन्ने किसिमले भित्र र बाहिरबाट जुन किसिमले बहस चलाइएको छ, यो गलत बहस हो ।

सरकारको नेतृत्व लागि कांग्रेस र माओवादीले आधा–आधा कार्यकाल बाँड्ने कोणमा पनि छलफल भइरहेको हो ? त्यसो हो भने पहिलो कार्यकालमा कसले सरकारको नेतृत्व गर्छ ?

– कुराकानी भइरहेको छ । निष्कर्षमा नपुगुञ्जेल यसै भइसक्यो ठाउँमा म छैन । एउटा दलको बहुमत छैन । अरू दलहरूको पनि सहयोग लिएर सरकार बनाउनुपर्ने छ । कुन कम्बिनेसनले चाहिँ मैले जे भन्छु, त्यही भन्ने हुन्छ र ? ओलीको एक्लो पार्टी हुँदा त जे भन्यो त्यो भएन । उहाँले जे चाह्यो त्यही गर्न खोज्या होइन र ?

एमाले पनि सकेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्षमै छ नि ? 

– उहाँ (केपी ओली) त चुनावको बेला पनि गठबन्धन तोडियोस् भनेर लाग्नुभएकै हो नि ! दलहरू साथमा आऊन्, वामपन्थी गठबन्धन गरौं, हिजो जे भयो भयो, त्यसलाई बिर्सौं भनेर कोशिश गरेकै हो । अहिले पनि कोशिश गरिरहनुभएको छ । तर, हामी स्पष्ट छौं । गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका नेताहरू पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ । पाठ सिकिसकेका छौं, भन्नुभएको छ । 

गठबन्धनको सहज बहुमत पुर्‍याउनका लागि लोसपालाई पनि कांग्रेसमा समाहित गराउने बारेमा छलफल भइरहेको हो ? 

– लोसपा गठबन्धनमै रहेर चुनावमा सहभागी भएको हो । अहिले पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्छ । त्यसअर्थमा उहाँहरू पनि सरकारमा सहभागी हुनुहोला । पार्टीमै समाहित हुने बारेमा छलफल भइसकेको छैन । 

ताजा जनादेशको संसद् बैठक बस्ने बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्‍यो । सबैतिरबाट अध्यादेशको विरोध हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै प्रधानमन्त्रीले यो अलोकप्रिय बाटो किन रोज्नुभयो ?

– आलोचना, समालोचना सबै गर्न पाइन्छ । गर्न सकिन्छ । संसद्बाटै ल्याएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि छ । यो तर्क नै होइन भन्न पनि मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउनै नहुने भन्ने पनि होइन । त्यसो हो भने अध्यादेशको व्यवस्था संविधानमा गरिँदैनथ्यो । कुनै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ भनेर नै संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हो । 

कैलाली घटनामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संलग्नता छैन भन्ने उहाँहरूको दाबी रहँदै आएको छ । दोष दिइयो भन्ने गुनासो छ । त्यसको गुणदोषमा म प्रवेश गर्न चाहन्छ । तर, त्यो भावनाको प्रतिविम्ब निर्वाचनमा पनि आयो । निर्वाचित भएर आउनुभयो । यसले राजनीतिकस्वरूप ग्रहण गरेको छ । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दाको रूपमा प्रकट भएको हो । राजनीतिक प्रकृतिका विषयको समस्या सम्बोधन गरेर सबैलाई चित्त बुझाएर लैजाने प्रयास गरिररहेका छौं । 

पहिलेको सरकारले पनि यो समस्या समाधानको कोशिश गरेको हो । अहिले पनि यो समस्या समाधान गरिदिनुपर्‍यो भन्ने माग उठेको हुनाले सरकारले यसलाई मध्यनजर गरेर राजनीतिक निकास निकाल्ने प्रयास गरिएको हो । 

अब तपाईंको व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनबारे कुरा गरौं । तपाईंले प्रत्यक्ष चुनाव नलडेर समानुपातिकको सजिलो बाटो रोज्नुभयो भन्ने आलोचना पनि भइरहेको छ नि ?

– यो सबैलाई थाहा भएर पनि विरोधका लागि गरिएको विरोध हो । मैले प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चाहेको सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ । म नुवाकोटबाट चुनाव लड्न चाहेको थिएँ । मेरो जन्मस्थान पनि भएकाले त्यहीँबाट चुनाव लड्ने मेरो रुचि हो । पहिले मेरो दाइ (डा. रामशरण महत) उम्मेदवार भएको कारण मैले नुवाकोटबाट चुनाव लड्न पाएको थिइनँ । 

अहिले दाइ उम्मेदवार नबन्ने भएपछि जन्मस्थानबाटै चुनाव लड्ने मेरो चाहना थियो । त्यहाँबाट पनि मेरो माग भएको थियो । त्यसको विकासमा गरेको योगदानको कारण पनि मेरो माग भएको थियो । कांग्रेसले मात्रै होइन सबैले नुवाकोटबाट उम्मेदवार हुनुपर्‍यो भन्नुभएको थियो । तर, गठबन्धनमा मेरो निर्वाचन क्षेत्र माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि प्रत्यक्षमा उम्मेदवार हुन नपाएको हुँ । म निर्वाचनबाट डराएर भागेको होइन । यो विषय पार्टीभित्र र बाहिर सबैलाई थाहा छ । 

तपाईं सांसद भएपछि आगामी सरकारमा उपस्थिति रहन्छ कि रहँदैन ? 

– पदको दाबी गर्दै हिँड्ने कुरा होइन । संसद्मा भएपछि पार्टीले आवश्यकता ठान्यो भने सरकारको जिम्मेवारीमा पनि रहन सकिन्छ । पार्टीको काममा पनि रहन सकिन्छ । मेरो लागि यही पद चाहिन्छ भन्ने केही छैन ।

 कतिपयले आगामी सरकारमा अर्थमन्त्रीको आकांक्षीका रूपमा पनि तपाईंको चर्चा गर्दारहेछन् नि ? 

– अर्थशास्त्र अध्ययन गरेको र त्यस विषयको जानकार भएको कारण त्यसरी चर्चा भएको होला । विषयको जानकारी भएको व्यक्ति हुँदा अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या सम्बोधन हुनसक्थ्यो भन्ने आशा पनि होला । आवश्यक पर्दा त्यो भूमिकामा रहन नसक्ने भन्ने होइन । तर, अहिले सरकार गठनको विषय नै टुंगो लागिसकेको छैन । अहिले नै यो वा त्यो पदमा दाबी भन्ने त्यस्तो केही छैन ।

हेर्नुहोस्, अन्तर्वार्ता :