×

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस १० को 'डेडलाइन' दिएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न आह्वान गरेपछि सरकार गठनको औपचारिक खेल शुरू भएको छ ।

मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनबाट कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यतामा दलहरू छन् ।


Advertisment

चुनावमा सहभागी भएको सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मात्रै सरकार बनाउन २ सीट पुग्दैन । त्यसका लागि जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने गरी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रयास गरिरहेका छन् । 


Advertisment

तर, गठबन्धनभित्रै प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने टुंगो छैन । संसद्को ठूलो दल भएको हैसियतले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा छैटौं कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिने प्रयासमा छन् । 

तर, शनिवार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर देउवाको प्रधानमन्त्री प्रयासमा छिर्के हानेका छन् । 

प्रचण्डले निर्वाचनयता पहिलोपटक औचपारिकरूपमा देउवा समक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रचण्डको प्रस्तावपछि देउवा दबाबमा छन् ।

भलै, आइतवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अन्य दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । 

गठबन्धनभित्रै शक्ति बाँडफाँटमा कुरो नमिल्नेमा विश्वस्त रहेका एमालेका नेताहरू भने ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । 

संसद्मा दोस्रो दलको हैसियत बनाएको एमालेले भने अहिल्यै सरकार गठनका लागि औपचारिक पहल थालिसकेको छैन । दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले भने सरकार गठनका लागि आउन सक्ने सम्भावित दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् । यसलाई उनीहरूले अन्य दलहरूसँग सम्पर्क स्थापित गरी सम्बन्ध सुधारको प्रयास भनेका छन् ।

गत बुधवार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले ओली निवास बालकोटमा भेटवार्ता गरेका थिए ।

शीर्ष तहमा भएको यो भेटमा के–के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि, एमालेका नेताहरूले सरकारमा सहकार्यका लागि माओवादी केन्द्रले गठबन्धन छाडेर आउनुपर्ने शर्त सुनाएर गुरुङलाई बालकोटबाट बिदाइ गरिएको बताएका छन् ।

एमालेका पदाधिकारी तहका नेताहरू पनि अहिल्यै वामपन्थी दलहरू एक ठाउँमा रहेर सरकार बनाउन प्रयास गर्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । 

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल भन्छन्, ‘सत्तारूढ गठबन्धन बहुमतको नजिक छ । उसले आवश्यक संख्या पुर्‍याओस् र सरकार बनाओस् । हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा रहन्छौं । गठबन्धन रहँदारहँदै एमालेले गर्ने केही कुरा नै छैन ।’ 

एमाले, माओवादीसहित अन्य वापमन्थी पृष्ठभूमिका दलहरू मिलेर सरकार बनाउने बारेमा बलियो प्रयास अहिलेसम्म नभएको उनले बताए ।

एमाले पनि सत्ता समीकरण बनाउन चाहन्छ । तर, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रचण्डलाई सकेसम्म गल्न दिएपछि मात्रै सहकार्यका लागि ढोका खोल्ने एमालेको रणनीति छ । 

गठबन्धनमा रहेका दलहरू छाडेर आए भने एमालेले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘त्यस्तो हाइपोथेटिकल कुरा अहिले गर्दैनौं । हामी त्यतातिर पनि छैनौं । कसैले गठबन्धन छाड्छ जस्तो पनि लाग्दैन । गठबन्धन दलका नेताहरूको बीचमा प्रगाढ दोस्ती छँदैछ ।’

भलै, एमालेका नेता महेश बस्नेत, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतका नेताहरूले भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेर वामपन्थी सरकार बनाउन प्रयास थाल्न भनेका छन् । बस्नेतले एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि हालै भेटवार्ता गरेका छन् । 

नेकपा एमालेमा उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेर सत्ता सहकार्यका सम्भावित आयामहरूका बारेमा छलफल गरेका थिए । गुरुङ भने ओली, नेपाल र प्रचण्डको सम्बन्ध सुधार हुनुपर्ने पक्षमा छन् । 

गुरुङ माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेता र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग पनि सम्पर्कमा छन् । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठले माओवादी अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालसँग भेट गरेर पार्टीहरू बीचको राजनीतिक सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका छन् । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड गठबन्धन वा एमालेको सहयोगमा भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् । त्यसका लागि उनले पहिलो प्राथमिकता गठबन्धनलाई नै दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने बित्तिकै माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन सकिने बुझाइमा एमालेका नेताहरू छन् । तर, सहजै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार्ने पक्षमा भने उनीहरू छैनन् । 

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक चाहेको छ । त्यसका लागि एमालेलाई देखाएर कांग्रेसलाई गलाउने प्रयासमा प्रचण्ड छन् । एमसीसीको बेलामा पनि एमालेलाई देखाएर कांग्रेसलाई तर्साउने प्रयास भएको थियो । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि गरेका थिए । तर त्यो प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि थिएन ।’ 

माओवादीले आफू हिँडिरहेको बाटो गलत छ भन्ने बुझ्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । त्यसको अर्थ, कांग्रेससँगको सहकार्य छाडेर एमालेको साथमा आउँदा माओवादीले ‘कोर्स करेक्सन’ गरेको हुने उनको भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ ।

‘चुनावमा माओवादीको निर्णायक तेस्रो दल बन्ने उद्देश्य थियो । सत्ताको किङमेकर बन्ने प्रयासमा प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो । तर, अहिले माओवादीबाहेक पनि सरकार बन्ने अवस्था आयो । वामपन्थीलाई सरकारबाट पनि बाहिर राख्ने र सबल प्रतिपक्ष पनि हुन नदिने प्रयास लामो समयदेखिको थियो । उहाँहरूले यो बुझ्नुभएन । अझै पनि उहाँहरूमा आफू हिँडिरहेको बाटो गलत छ र त्यसबाट गन्तव्यमा पुगिँदैन भन्ने कुराको बोध छ कि छैन ?’, ज्ञवालीले भने । 

वामपन्थी पृष्ठभूमिका दलहरू एक ठाउँ भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ लिँदा सरकार बनाउन सहज बहुमत प्राप्त हुन्छ । 

प्रतिनिधिसभामा एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, जनता समाजवादी पार्टीको १२ सीट र एकीकृत समाजवादीको १० गरेर १३२ सीट हुन्छ । सरकार बनाउनका लागि सांसदको संख्या १३८ पुर्‍याउनुपर्छ । एमालेसँगै तालमेल गरेर चुनावमा गएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४ सीट जोड्दा १४६ सीट हुन्छ । सरकार बनाउनका लागि यो सहज बहुमत हो । 

एमाले र माओवादीका कतिपय नेताहरू यही हिसाब सुनाउँछन् । तर, माओवादी केन्द्रलाई सहजै आफ्नो कित्तामा आउन दिने पक्षमा छैनन् । केही गरी एमाले प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने अवस्था आएमा प्रमुख राजनीतिक पदहरूमा एमालेको उपस्थिति शून्य हुने अवस्था छ । त्यसो हुँदा पनि एमाले सत्ता समीकरण बनाउन चाहन्छ । तर, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रचण्डलाई सकेसम्म गल्न दिएपछि मात्रै सहकार्यका लागि ढोका खोल्ने एमालेको रणनीति छ । 

एमालेले गठबन्धन छाड्नुपर्ने शर्त राख्नुभन्दा सहकार्यका लागि किन ढोका नखोलेको भन्ने प्रश्नमा एमालेका उपमहासचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘उहाँहरू गठबन्धनमा हुँदासम्म एक्स्ट्रा म्यारिटियल अफेयर्स चलाउन त भएन नि ।’ 

सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद आफूले राख्ने एमालेको उद्देश्य छ । अहिले नै माओवादी र एकीकृत समाजवादीलगायतका पार्टीहरूसँग सत्ता समीकरणको औपचारिक प्रस्ताव राख्दा दुईमध्ये एक छाड्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले पनि माओवादी केन्द्रले नै सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव ल्याओस् भन्ने पक्षमा एमालेका नेताहरू छन् ।

त्यसका लागि एमालेका नेताहरूले गठबन्धनले नै बहुमत पुर्‍याओस् भनिरहेका छन् । राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि औपचारिक आह्वान भएपछि भने सरकार गठनको खेल झन् तीव्र बन्दैछ । अब सत्ता समीकरणले कुन बाटो समात्छ, त्यो केही दिनमै स्पष्ट हुनेछ ।

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x