मंसिर ४ मा चुनाव हुने गरी मिति घोषणा हुनुअघि राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा पाएको विषय थियो– समाजवादी केन्द्र । साउनको तेस्रो साता सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको थियो । त्यही समयको वरपर समाजवादी केन्द्रको चर्चा व्यापक थियो ।

विशेषगरी, सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका वामपन्थी दलहरू सम्मिलित समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा छलफल अगाडि बढेको थियो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच एकताको विषयमा पनि त्यतिबेला चर्चा भएको थियो ।

डा. बाबुराम भट्टराईले जनता समाजवादी पार्टी छाड्ने भएपछि उनलाई माओवादी केन्द्रमा भित्र्याउने बारेमा पनि पटक–पटक छलफल भएको थियो । त्यसको मध्यस्थता उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गरेका थिए ।

उनकै निवासमा प्रचण्ड र बाबुरामले शृंखलाबद्ध छलफल गरेका थिए । अन्ततः बाबुराम माओवादी पार्टीमा आइहाल्न तयार नभएपछि समाजवादी केन्द्रको विकल्प तयार भएको थियो । समाजवादी केन्द्रको एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनावमा जाने सम्भावित विकल्पका विषयमा पनि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, डा. बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमका बीचमा छलफल भएको थियो । 

समाजवादी केन्द्रको एउटै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा जान समेत उनीहरू तयार भएका थिए । तर, कतिपय कानूनी अड्चन र समानुपातिक मतको व्यवस्थापनका हिसाबले अप्ठ्यारो देखिएकाले त्यो प्रस्ताव त्यतिबेला अघि नबढेको सम्बद्ध सबै पार्टीका नेताहरू स्वीकार्छन् । 

नेकपा एमाले छाडेर नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको संयोजक बनेका वामदेव गौतम समेतलाई समावेश गरेर समाजवादी केन्द्र बनाउनेबारे छलफल भएको थियो । त्यसका लागि गौतमसमेत सकारात्मक थिए । तर, दलहरूले त्यो प्रस्तावलाई मूर्त बनाउन सकेनन् । 

विशेषगरी, सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सीट बाँडफाँटको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउन त्यस्तो राजनीतिक फोरम बनाउने कुरा अगाडि बढेको थियो । गठबन्धनमा रहेका र सत्ताबाहिर रहेका वामपन्थी पृष्ठभूमिका दलहरूलाई समावेश गरेर समाजवादी केन्द्र बनाउने र कांग्रेससँग सीट बाँडफाँटको बार्गेनिङ गर्ने पृष्ठभूमिका लागि समाजवादी केन्द्रको प्रस्ताव बनेको सम्बद्ध दलका नेताहरू स्वीकार्छन् ।

असारदेखि भदौसम्म समाजवादी केन्द्रको चर्चा भइरह्यो तर, त्यसको जग बसाल्ने कर्मका लागि दलहरूले बल लगाएनन् । चर्चैचर्चामा त्यो प्रस्ताव सेलायो । बरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीचको एकताको प्रसङ्ग भने त्यसबेला जोडतोडले उठेको थियो ।

एकीकृत समाजवादीले त सचिवालय बैठकबाटै पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सचिवालयको यो निर्णयले नेकपा एसभित्र हंगामा पैदा भयो । तत्काल माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न नसकिने भन्दै पार्टी अध्यक्ष र निर्णय गराउने नेताहरूको विरोध भयो । 

माओवादीसँग एकता गर्ने भए पुरानै पार्टी एमालेमा फर्किनेसम्मका घुर्की आएपछि पार्टी महासचिव बेदुराम भुसालले एकता संयोजन समिति नबनेको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भएका थिए ।

त्यसपछि, भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी बीचको एकताको च्याप्टर पनि क्लोज भएको थियो ।

बरु डा. बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्न तयार भए । पछि गौतम आफूले चाहेको निर्वाचन क्षेत्र प्युठानबाट उम्मेदवार हुन नपाउने भएपछि प्रचण्डसँग चिढिएर बसेका छन् । 

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा निर्वाचनमा सहभागी भएर मत परिणाम आइसकेपछि सरकार बनाउने बेलामा फेरि ‘समाजवादी केन्द्र’ जस्तै ‘समाजवादी फोरम’को चर्चा सतहमा आएको छ । यतिबेला समाजवादी फोरमको प्रस्तावक हुन्, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । 

गत आइतबार बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले यो विषय प्रवेश गराएका हुन् । 

गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा राखेका प्रचण्डले ‘राजनीतिक बार्गेनिङ’ का लागि बलियो फोरम खोजेका छन् । त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका र आफूलाई समर्थन गर्न सक्ने वामपन्थी पृष्ठभूमिका शक्तिहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन सकिने भन्दै प्रचण्डले बैठकमा समाजवादी फोरमको प्रस्ताव गरेका हुन् । समाजवादमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूलाई समेटेर त्यस्तो फोरम बनाउन सकिने उनले उल्लेख गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, ‘समाजवादलाई केन्द्रित गरेर उपयुक्त फोरम बनाएर जान सकिने सम्भावनाको बारेमा अध्यक्षले कुरा राख्नुभएको थियो ।’ विचार मिल्ने पार्टीहरूबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउने गरी त्यस्तो फोरमको प्रस्ताव आएको उनले बताए । 

‘वामपन्थी भनिने र समाजवादमा विश्वास राख्ने शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर फोरम बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । तर, यसबारे अझै स्पष्ट भइसकिएको छैन । समाजवादका पनि दुईवटा प्रवृत्तिहरू छन् । वैज्ञानिक समाजवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादको कुरा छ । वापमन्थीहरू वैज्ञानिक समाजवादको नजिक छन् । अध्यक्षले ल्याउनुभएको प्रस्तावमा सबै कुरो प्रस्ट हुने गरी आइसकेको छैन’, पोखरेलले भने ।    

निर्वाचनबाट माओवादी केन्द्र संसद्को तेस्रो, तर कमजोर शक्तिको रूपमा देखिएको छ । प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ गरी माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा ३२ सीट मात्रै पाएको छ । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व लिन चाहन्छन् । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रको सांसद संख्याले मात्रै उनलाई पर्याप्त बल दिँदैन ।

गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस माओवादीभन्दा ३ गुणा ठूलो पार्टी छ । प्रत्यक्षमा ५६ सीट जितेको कांग्रेसले समानुपातिकतर्फबाट ३२ सीट जितेर प्रतिनिधिसभामा ८९ सांसदको आंकडा बनाएको छ ।

कांग्रेसभित्र आफूभन्दा ३ गुणा सानो पार्टीले सरकारको नेतृत्वका दाबी गर्नु स्वाभाविक नभएको आवाज उठिरहेको छ । विशेष गरी, कांग्रेसको संस्थापतइतर खेमाका नेताहरूले माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिन नहुने तर्क गरिरहेका छन् । 

यसैको जवाफका लागि प्रचण्डले केही दिनअघि माओवादी केन्द्र निकटका पत्रकारहरूसँगको अनौपचारिक संवादमा माओवादी केन्द्रको सीट थोरै भए पनि ६० सीट होल्ड गर्न सक्ने शक्तिको रूपमा रहेको बताएका थिए ।

उनी अहिले समाजवादी फोरम बनाएरै भए पनि ६० सीट होल्ड गर्ने हैसियतको शक्तिमा आफूलाई उभ्याउन चाहन्छन् । 

प्रचण्डले भनेको समाजवादी फोरममा माओवादी केन्द्रको ३२ सीट, एकीकृत समाजवादीको १०, जनता समाजवादी पार्टीको १२ र माओवादी पृष्ठभूमिका तर स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर चुनाव जितेका २ गरी ५६ सीटको शक्ति बन्न सक्छ । 

त्यसमा, प्रचण्डले रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि मिसाउन सक्ने सम्भावनाका बारेमा चर्चा गर्ने गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिसँग एक स्वतन्त्रसहित ४ सीट छ । त्यसो हुँदा प्रचण्डले भन्ने गरेको ६० सीट पुग्न सक्छ । 

समाजवादी फोरम बनाएर ६० सीट एकजुट गर्ने अवस्था बनेमा त्यो फोरमको हैसियत संसदमा बलियो तेस्रो शक्तिको हुन्छ । त्यसले, संसदीय राजनीतिमा ‘किङ मेकर’को भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छ ।

उता नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र पनि विचार र सिद्धान्त मिल्ने शक्तिहरूको सहकार्यको विषयले प्रवेश पाइरहेको छ । निर्वाचनपछि पार्टीका लाइन स्पष्ट गरेर अघि बढ्नुपर्ने एउटा पक्षको लाइन छ भने अर्को खेमाले वामपन्थी शक्तिहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । 

तर, प्रचण्डले भनेजस्तो समाजवादी फोरम तत्काल बनिहाल्ने सम्भावना भने देखिँदैन ।