काठमाडौं, २ भदौ — चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा विभिन्न उपभोग्य वस्तुमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ ।
खासगरी पछिल्लो साता तरकारी, फलफूल र शृंगारको समानमा झण्डै दोब्बर मूल्यवृद्धि भएको हो । दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य भने सरकारले नै वृद्धि गरेको छ ।
तराईमा आएको बाढीको बहानामा उपत्यकाको बजारमूल्यमा वृद्धि भएपछि उपभोक्ता चर्को मारमा परेका छन् ।
सरकारले दूधमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ भने घिउमा प्रतिकिलो एकसय रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । यो मूल्यमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले असहमति जनाएका छन् ।
उनीहरूले दुग्धजन्य पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएपनि कृषकहरूलाई कुनै फाइदा नपुग्ने हुँदा कृषकको बहाना बनाएर सरकारले उपभोक्तालाई दुःख दिन खोजेको बताएका छन् ।
खासगरी खुला बजारनीतिलाई अव्यवस्थित तरिकाले छोडिदिँदा व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट लादेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
सरकारले अनुगमनको नाममा आमउपभोक्तालाई झुक्याउने काम मात्र गरिरहेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले बताए ।
कुनै पनि व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा खानु कालाबजारी भएपनि खुल्लमखुला २ सय प्रतिशतले नाफा खाँदासमेत अनुगमन तथा कारवाही गर्ने जिम्मेवार निकाय मूकदर्शक बन्नु लाजमर्दो विषय भएको उनको भनाइ छ ।
लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, कालाबजारी ऐन लगायतका बजार व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू नै गर्न सकेको छैन । अनुगमन नामको मात्रै हुन्छ । कारवाही कसैलाई पनि हुँदैन । सरकारले नै नियतवश कालाबजारीलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।’
सरकारले कृषकलाई राहतका नाममा उपभोक्ता ठग्न दूधको मुल्य बढाएको पनि उनले आरोप लगाए ।
यसैगरी अर्का अधिकारकर्मी एवं राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन अनुगमनमै प्रभावकारिता अभावमा उपभोक्ताहरू खुला रूपमा ठगिन बाध्य भएको बताउँछन् ।
‘सरकारले बजारमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन नसक्नु, अनुगमन प्रभावकारी नहुनु तथा नियामक निकायका बीच समन्वय नहुनु नेपाली बजारमा कालाबजारी तथा कृत्रिम अभाव बढाउने कारण हुन्’ उनी भन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा खुला बजारनीति नै अनुचित भएको बताउँदै महर्जनले लोकान्तरसँग भने, ‘खुला बजारनीतिका नाममा व्यवसायीले मनोमानी तरिकाले मूल्यवृद्धि गर्दै उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ नीति प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्छ ।’
उता, जिम्मेवार निकाय आपूर्ति विभागले पनि बजार अव्यवस्थित भएको स्वीकार गरेको छ । दैनिक अनुगमन भइरहेपनि नियामक निकायको समन्वय अभाव र कमजोर नीतिनियमका कारण बजारलाई व्यवस्थापन नै गर्न नसकिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल बताउँछन् ।
दाहालले भने, ‘बजार अनुगमन गर्ने कुराले मात्रै बजार व्यवस्थापन हुँदैन । खासमा बजारमा संस्थागत रूपमा बजारमूल्य निर्धारणको खाँचो छ । बजारको मूल्य निर्धारण गर्ने निकाय नै नभएपछि व्यवसायीलाई कुन आधारमा कारवाही गर्ने स्पष्ट नै छैन ।’
पछिल्लो समय संस्थागत मूल्य निर्धारण भएकै कारण खाद्यान्नमा मूल्य समायोजन भएको बताउँदै उनले भने, ‘कुनै पनि सामानको पहिलो मूल्य यत्ति हो, यतिसम्ममा बेच्न पाउने भनेर संथागत रूपमै मूल्य निर्धारण हुनुपर्थ्यो । तर अहिले सामान कुन देशबाट कतिमा आउँछ, भन्सार कति तिरिएको हुन्छ, कतिमा नेपाल आइपुग्यो अनि कतिमा उपभोक्ताले लिन्छ भन्ने कुरालाई कसैलाई थाहा हुँदैन । यो नीतिगत समस्या नै भएकाले सजिलै समाधान हुन कठिन छ ।’
