१ जेठ २०७२ मा भारत र चीनबीच भएको व्यापारिक सम्झौतामा दार्चुला जिल्लामा पर्ने नेपाली भूमि लिपुलेक भारतले कब्जा गर्यो । नेपालले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति(१२ वैशाख २०७२को भूकम्प)को सामना गरिरहँदा दुई छिमेकी भारत र चीनले नेपाली भूमिलाई व्यापारीक नाका बनाउने सम्झौता गरेका थिए ।
दार्चुलाको साविकको व्यास गाविसमा पर्ने नेपाली भूमि भारत र चीनले बाँडीचुँडी लिँदा समेत नेपालले त्यसबारे औपचारिक रुपमा कूटनीतिक पहल गरेको देखिएन । बरु भुटान र चीनको विवादित सीमानाका दोक्लामबारे काठमाडौंका समारोहहरुमा गरमागरम छलफल भएको सुनिन्छ । तर दुई मुलुकले आफ्नो भूमि खोसेको विषयमा कसैलाई चासो नै नभएको जस्तो देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला चीन र भारतबीच लिपुलेकका विषयमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता भएपछि सुशील कोइरालाले झण्डै ५ महिना सरकारको नेतृत्व गरे । तर लिपुलेक सम्झौताबारे बोल्नै चाहेनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका केपी ओली (जसलाई अहिले राष्ट्रवादी नेता भनिन्छ)ले पनि लिपुलेकबारे कहिँकतै एक शब्दसम्म उच्चारण गरेनन् । प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले दिल्ली र बेइजिङ दुवैतिर ‘राजकीय’ भ्रमण गरे । तर आफ्नो भ्रमणको एजेण्डामा ‘लिपुलेक’ शब्द राख्न चाहेनन् ।
लेखक जाेशी
सशस्त्र जनयुद्धका बेला नेपाल र भारतबीच भएका सबै असमान सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने तथा भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सरकारको नेतृत्व गर्दा लिपुलेकबारे बोल्ने हिम्मत गरेनन् । सरकारको नेतृत्वमा रहँदा उनीपनि दिल्लीका औपचारिक र बेइजिङका ‘अनौपचारिक’ अतिथि बन्न सफल भए । तर लिपुलेकबारे न त नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्न सके, न त सी जिनपिङसँग नै केही बोल्ने हिम्मत गरे ।
संयोगले असमान भनिएको भारतसँगको महाकाली सन्धीका योजनाकार शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री छन् । केही दिनपछि उनी भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । देउवाबाट लिपुलेक सम्झौता सच्च्याउने पहलको अपेक्षा गर्नु भनेको ‘बाँदरलाई मकै बारीको हेरालो’ राखेर मकै टिप्ने सोच्नु जस्तै हो ।
विभिन्न सीमाविदले बोल्दै र लेख्दै आएका छन्, लिपुलेक नेपाली भूमि हो । यसबारे सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेताहरुलाई जानकारी नभएको भन्ने पनि हैन । तर नेपाली भूमिबारे दुईछिमेकीले सौदाबाजी गर्दा समेत सत्तामा बसेकाहरुले मौन रहनुले उनीहरु राष्ट्रियताको विषयमा कति उदासिन छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । भोटका लागि राष्ट्रियताको नारा लगाउनेदेखि ‘जनयुद्ध’ लडेकाहरु लिपुलेकको मुद्धामा चुकिसकेका छन् । महाकाली सन्धीले देशलाई कायापलट गर्छ भन्ने देउवाले के गर्न सक्लान् ? त्यो भने केही दिनमै पत्ता लाग्ने छ ।
सुर्यनाथ उपाध्यायको प्रतिवेदन कहाँ गयो ? लिपुलेक सम्झौता सच्चाउन सरकारले कुटनीतिक पहल गरेको बताए पनि अहिलेसम्म देखिने नतिजा आएको छैन । तत्कालिन सुशील सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका पूर्वप्रमुख सुर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा लिपुलेकबारे जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले लिपुलेकको स्थलगत अनुगमन गरेको भनेर समाचार पनि आए । तर समितिले अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । पंक्तिकारलाई प्राप्त सूचनाअनुसार त्यो प्रतिवेदनमा ‘लिपुलेक नेपालको हैन’ भन्ने आसय उल्लेख गरिएको छ रे । प्रतिबेदनका सम्बन्धमा पंक्तिकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सूचना पनि मागेको थियो । तर दिन मानिएन ।
लिपुलेक विवाद भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला २०७२ साल जेठ १ गते भारत र चीनबीच कालापानीसंगै जोडिएको र भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारीक केन्द्र वनाउने सहमतीमा हस्ताक्षर भयो । सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा नेपालको दार्चुला जिल्लाको साविकको व्यास गाविसको वडा नं. १ मा पर्ने नेपाली भूमि लिपुलेक भन्ज्याङ्लाई दुई देशबीचको पारस्परिक व्यापारिक केन्द्र बनाउने उल्लेख छ । दार्चुला जिल्लाको साविकको व्यास गाविसमा पर्ने लिपुलेक भन्ज्याङलाई चीन र भारतले व्यापारीक नाका वनाउने सम्झौता गर्दा सार्वभौम मुलुक नेपाललाई जानकारी सम्म दिइएन ।
एउटा सार्वभौम मुलुकको भूमि हडप्न उद्यत छिमेकीको रवैयाप्रति नेपाली पक्ष र नेपाल सरकारले पनि मौनता साँधेको छ । भारतीय पक्षले कालापानी हडप्दा लागेको चोट भुल्न नसकेका दार्चुलावासीलाई लिपुलेक गुमाउँदाको पीडा र आक्रो त्यत्तिकै छ । तर राज्यलाई कालापनी, महाकाली, सुस्ता, टनकपुर, पशुपतिनगर कहिल्यै दुखेन । दोक्लाम विवादमा चर्का बहस गर्ने । दार्जिलिङ र सिक्कीम दुख्ने । तर आफ्नै भूमि अरुले हडप्दा कुनै पीडा नहुने ?
कालापानी र लिपुलेकको इतिहास सन् १८१५ मे १५ तारिखका दिन नेपाललाई महाकाली पारिको आफ्नो भूमि छोड्न अंग्रेजहरुले बडाकाजी अमरसिंह थापासँग प्रारम्भिक सम्झौता गरे । त्यसको ठीक दुई सय वर्षपछि अर्थात् सन् २०१५ मे १५ कै दिन चीन–भारतको संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशित भयो । ४१ बुदे संयुक्त विज्ञप्तीको २८ औं बुँदामा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन र भारतले अन्तरसीमा व्यापार नाकाका ढाँचामा विकास गर्ने भनी भारत र चीनबीच सहमति भयो । यो सहमतिले लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको जमीन अर्थात ७ लाख ४४ हजार रोपनी नेपालको जमीन अहिले हडप्न खोजिएको छ । नेपाल र चीनबीच भएको नेपाल चीन सीमा सन्धि ५ अक्टोवर १९६१ को दफा एकको उपदफा १ मा चीनसगको नेपालको पश्चिमी सीमा रेखा काली नदी र टिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ भनिएको छ ।
यो पूर्वतर्फ कर्णाली (मापचु) नदीका सहायक नदी तथा टिंकर नदी र सेती नदीको पानीढलो हुँदै लिपुधुरा हिमालको शृंखला र लिपुधुरा (टिंकर लिपु) भञ्ज्याङबाट गुज्री उराइ (पेल्हिन) भञ्ज्याङतक जान्छ भनिएको छ । इष्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा सन् १८२७ फेब्रुअरी १ मा प्रकाशित गडवाल कुमाउको नक्सामा प्रस्ट रुपमा काली (महाकाली) नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा देखाइएको छ । बेलायतबाट सन् १८३० मा प्रकाशित भएको अर्को नक्सा, १८४६ फेब्रुअरी १६ मा लन्डनबाटै प्रकाशित नक्सालगायत त्यसबेलाका सम्पूण दस्तावेजमा काली (महाकाली) नदीको मुहान ‘लिम्पियाधुरा’ उल्लेख छ ।
नेपाल–भारतबीचको पश्चिमी सीमानाको सबैभन्दा उचो भाग समुद्री सतहबाट ६,१८० मीटर अग्लो भएको प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । जबकी लिपुलेक भन्ज्यांङ्गको उचाइ ५०९८ मीटर र लिम्पियाधुराको उचाई ५,५३२ रहेको छ भने लिम्पियाधुरासँगै जोडिएको पश्चिमतर्फ रहेको अर्काे पहाडको उचाइ ६,१८० मीटर छ । यो तथ्यले पनि लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । तर नेपालकै भुमिका विषयमा अरु देशले सम्झौता गर्दा पनि नेपाल सरकारले कुनै आधीकारीक धारणा सार्वजनिक नगर्नु विडम्वनापूर्ण र खेदजनक छ ।
नेपाल र चीन बिच सन् १९६१ र सन् १९७९ मा सीमा सम्झौता नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ र सन् १९७९ मा सीमा सम्झौता भएको थियो । सीमा सम्झौता हुँदा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरिएको थियो । नेपाल र चीनले त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरेको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारतले भने अहिले सम्म मान्यता दिएको छैन । लिपुलेक भञ्ज्याङको बाटो नेपालीहरु तिब्बत प्रवेश गर्ने नाका परम्परागत रुपमा रहँदै आए पनि भारतले उक्त क्षेत्रमा अफ्नो सैन्य गतिबिधि बढाए पछि भने नेपालीलाई लागि लिपुलेक भञ्ज्याङ प्रवेश गर्न रोक लगाइने गरिएको छ ।
कालापानी क्षेत्रलाई कब्जा गरेर भारतले एकातिर चिनबाट नेपाली निर्जन क्षेत्र हुँदै भारततिर पस्ने एक मात्र उत्तरी नाका लिपुलेक भञ्ज्याङ पनि आफ्नो कब्जामा हुने भएकोले चीनबाट हुन सक्ने सम्भावित घुसपैट र आक्रमणको खतराबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न पनि भारतले यस्तो गरेको हो ।
अर्कोतर्फ चीनको तिब्बतको ब्यापारीक मण्डी–ताक्लाकोट तथा आर्थिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट अति महत्वपूर्ण र पवित्र स्थल कैलाश मानसरोवरसम्मको आफ्नो स्वतन्त्र व्यापार र पर्यटकीय मार्ग पनि प्रयोग गर्न पाएको छ । जबकी नेपाल क्षेत्रभित्र रहेको यो सम्पूर्ण कालापानी क्षेत्र र लिपुलेक भञ्ज्याङ व्यापारीक नाका नेपालकै भएको हुँदा लिपुलेक भञ्ज्याङबाट हुने व्यापारका सम्बन्धमा चीन र भारतले नेपालको उपस्थिति विना सम्झौता गर्न मिल्दैन । लिम्पिया धुरा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र हो ।
त्यो भन्दा ३१० वर्ग कि.मी. पूर्व नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपाललाई जानकारी नगराई लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार आदान प्रदान गर्न चीन र भारतले सम्झौता गरेका छन् । स्थानीय तहमा पनि भारत र चीनको रवैयाको त्यत्तीकै विरोध छ । सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच भएको सीमायुद्ध पछि कालापानीमा भारतले शुरुमा पालहरु टाँगी छाप्रो बनाई बिस्तारै फौजी शिविर खडा गरेको थियो । हरिया घाँसहरुले भरिएका खर्कहरुमा आउन जान प्रतिबन्ध लागेको र मानसरोबर हिमाली तिर्थ स्थलमा नेपाली भूमि भएर जान समेत भारतीयहरुको स्वीकृति लिनु पर्ने भए पछि यो विषय पहिलोपटक सार्वजनिक भएको थियो । भारतीय सैनिकहरुले कब्जा जमाएर बस्दा सरकार कायर बनेको, सीमाको बारेमा खोजिनिति गर्नुको सट्टा उल्टै मौन बसेर नेपालको राष्ट्रियता माथि गम्भिर प्रश्नचिह्न खडा गरिरहेको स्थानीइको बुझाइ छ । अहिलेसम्म फेला परेका प्रमाणहरुले लिपुलेक मात्र नभएर महाकालीको उद्गम विन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
यसबाट कालापानीको ६२ वर्ग कि.मि. क्षेत्र त नेपालको हुँदै हो, थप लिम्पियाधुरासम्मको करिब ३ सय १० वर्ग कि.मि. समेत नेपालकै हो । सन १८१६ को सुगौली सन्धि पछि नजिकै बनेका सन् १८२१, सन् १८३०, सन् १८३५, सन् १८४१ र १८४६ का पुराना नक्साहरुमा कालापानी नेपालको सीमा भित्र र लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको नदीलाई महाकाली नदी लेखीएको तथ्य घामझै छर्लङ्ग छ ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा कम मात्रै ध्यानदिने चीनले पनि यो सम्झौता गरेर भारतीय अतिक्रमणलाई समर्थन गर्दै नेपाली स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको छ । र यसले नेपालीमा भएको चीनप्रतिको सकारात्मक वुझाईमा पनि ह्रास ल्याउने काम गरेको छ ।
यसरी दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रले नेपालको सार्वभौमिकता तथा क्षेत्रीय अखण्डतामा प्रष्ट आँच पुग्ने गरी गरिएको सम्झौता नेपाल र नेपालीका लागि मान्य हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्दै उक्त सम्झौता खारेज गरेर त्रिदेशीय सहमती खोज्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
लेखकले नेपाली भूमिको बाटो हुँदै लिपुलेकको यात्रा गरेका छन् । उनी पत्रकार हुन् ।
