×

X
Nic Asia
Dabur
Prabhu Bank

ठेकेदार तह लगाउने काम

कामचोर ठेकेदारलाई ललितपुर महानगरको डण्डा– जरिवाना, कालोसूचीदेखि प्रतिबन्धसम्मकै तयारी

काठमाडाैं | माघ २, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
TVS INSIDE

ठेक्का सम्झौता गर्ने, तर पटक–पटक म्याद थप गराएर पनि काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूलाई ललितपुर महानगरपालिकाले कारबाही गर्न थालेको छ । महानगरले पहिलोपटक दुई निर्माण कम्पनीलाई कारबाही थालेको छ ।

yONNEX
LAxmi BAnk
nabil BANK inside

पीएस-सुनकोशी जेभीलाई समयभित्र काम सम्पन्न नगरी सम्झौताका प्रावधान पालना नगरेको भन्दै २३ लाख १३ हजार ६ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्याल उक्त जरिवाना रकम असुलउपर गरी सरकारी कोषमा दाखिला समेत गरिसकिएको बताउँछन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

'उक्त फर्मले आफैं कबुल गरेको समयभित्र काम सम्पन्न नगरी परियोजनाको समय अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएको थियो,' अर्यालले लोकान्तरसँग भने, 'सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावली र महानगरपालिकासँग भएको सम्झौताका प्रावधानहरू पालना गरेको नदेखिएकाले पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम असुलउपर गरिएको हो ।'

अर्को निर्माण कम्पनी बिरुवा कन्स्ट्रक्सनसँग पनि सोही कसूरमा २०७९ पुस २१ गतेदेखि लागू हुने गरी क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ ।


Advertisment
Saurya island

'उक्त निर्माण कम्पनीसँग पनि जरिवाना असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ, तर कति रकम जरिवाना लिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ,' अर्यालले लोकान्तरसँग भने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल

Vianet communication
IME BANK INNEWS

यस कारण भयो कारबाही

ललितपुर महानगरपालिका भित्रका शहरी सडकहरूको स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्नका लागि महानगरपालिकाको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभिन्न प्याकेजमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

विनियोजित बजेटबाट बहुवर्षीय योजनाको रूपमा महानगरभित्रका छुट्टाछुट्टै ९ सडक खण्डमा कुल ४.४३ किलोमिटर सडक पिच गर्नका लागि महानगरले २०७७ जेठ ७ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

विभिन्न निर्माण कम्पनीले बोलपत्र भरे पनि सबैभन्दा कम अर्थात् २४.८८ प्रतिशत रकम घटी प्रस्ताव गर्ने पीएस-सुनकोशी जेभीले ठेक्का हात पारेको थियो ।

रकम र भ्याटबाहेक ११ करोड ४४ लाख ४० हजार १०१ रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ भदौ १५ गते उक्त निर्माण कम्पनी र महानगरको कार्यालयबीच सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता भएको तीन दिनपछि २०७७ भदौ १८ गते महानगरले उक्त निर्माण कम्पनीलाई कार्यादेश दिएको थियो । सम्झौता भएको मितिबाट २७० दिनमा कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरी कार्यादेश दिइए पनि उक्त निर्माण कम्पनीले समयावधिभित्र काम सम्पन्न गर्न सकेन ।

त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले म्याद थपका लागि दिएको निवेदनको आधारमा २०७८ जेठ २ गतेदेखि २०७८ असोज ३० गतेसम्म महानगरले पहिलोपटक म्याद थप गरेको थियो ।

पहिलोपटक म्याद थप गरिएको समयावधिभित्र पनि काम सम्पन्न नगरेपछि २०७८ माघ ३ गतेसम्म दोस्रोपटक, २०७८ चैत ३० गतेसम्म तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको थियो । तर, पनि थपिएको अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न हुन सकेन ।

तेस्रोपटक थपिएको म्यादको ३५ दिनपछि मात्र २०७९ जेठ ५ गते सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न भएकाले अन्तिम मूल्यांकन गराई भुक्तानी पाऊँ भनी निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिएका थिए । तर, महानगरले म्याद थप्नुको साटो जरिवाना तिराउने निर्णय गर्‍यो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ संशोधनसहितको नियम १२१ (क)मा आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइको कारणले खरिद सम्झौताबमोजिमको काम सो सम्झौतामा तोकिएको म्यादमा सम्पन्न हुन नसकेमा निजले सार्वजनिक निकायलाई सम्झौता रकमको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रतिदिन सम्झौता रकमको ०.१० %,०.०५% पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

'भुक्तानीका लागि ती निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिएपछि महानगरले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२१ (क) तथा सम्झौतामा लेखिएको प्रावधानका आधारमा जरिवाना गराइएको हो,' महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले लोकान्तरसँग भने, 'सोही आधारमा ३५ दिनको सम्झौताबमोजिमको रकमको प्रतिदिन ०.०५ % को दरले २३ लाख १३ हजार ६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुलउपर गरिएको हो ।'

त्यसैगरी महानगरले अर्को प्याकेजअन्तर्गत १५ वटा सा-साना सडकहरू (कुल ४.४५ किलोमिटर) पिच गर्नका लागि बिरुवा कन्स्ट्रक्सनसँग २०७७ माघ २८ गते सम्झौता गरेको थियो ।

१९ करोड ५४ लाख ७३ हजार ४११ रुपैयाँ रकमको ठेक्का सम्झौता गरेको बिरुवाले २०७८ फागुन २ गतेसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ फागुन ३ गते कार्यादेश पाएको थियो ।

उक्त निर्माण कम्पनीले पनि निर्धारित म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि २०७८ साउन ११ गतेबाट ६ महिनाका लागि महानगरले पहिलोपटक म्याद थप गरेको थियो । त्यसपछि साइटमा समस्या भई समाधान हुन समय लागेको, स्थानीय निर्वाचन परेको आदिको कारणले म्याद समाप्त भएको मितिबाट १ वर्ष थप गरी पाऊँ भन्दै निर्माण व्यवसायीले २०७९ साउन ५ गते महानगरमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि महानगरले २०७९ फागुनसम्मका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सम्झौताबमोजिमको वडा नम्बर ८ चक्रपथ खरिबोटदेखि बालकुमारी मन्दिरसम्मको सडक, वडा नम्बर २० कुमारीपाटीदेखि पूर्णचण्डी जाने सडक  कालोपत्रे भएको हुँदा सो सडकको सट्टामा विभिन्न वडाहरूबाट माग भई आएका सडक कालोपत्रे गर्ने योजना पहिचान गरी वैकल्पिक सडक कालोपत्रे गर्न निर्माण व्यवसायीबाट संशोधित कार्यतालिका पेश गर्न लगाई २०७९ फागुन मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय महानगरले गरेको थियो ।

ललितपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल भने निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगरेकै कारण उक्त निर्माण कम्पनीलाई पनि २०७९ पुस २१ गते देखि लागू हुने गरी पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने निर्णय गरिएको बताउँछन् ।

'साथै उक्त फर्मलाई निर्धारित समयभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कबुलियत समेत गराएका छौं,' अर्यालले लोकान्तरसँग थपे, 'कबुलियतनामा र संशोधित कार्यतालिकाबमोजिमको कार्य सम्पन्न नगरेमा सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्नेतर्फ प्रक्रिया शुरू गर्छौं ।'

साइटमा आउने कुनै किसिमका समस्या महानगरका कन्सल्टेन्ट, प्राविधिकदेखि वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसम्मले सम्बोधन गरिदिने गरेको भए पनि अनावश्यकरूपमा बहाना बनाएर निर्माण कार्य अधुरो राख्ने गरेको हुनाले महानगर त्यस्ता ठेकेदारविरुद्ध निर्मम बनेको उनले बताए ।

महानगरकै एक प्राविधिक कर्मचारी २०७९ फागुनसम्म म्याद थप भए पनि हालसम्म बिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ४० प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न गरेको बताउँछन् ।

'थपिएको म्याद सकिन अब दुई महिना समय मात्र बाँकी छ र ६० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न हुन बाँकी नै छ,' ती प्राविधिकले लोकान्तरसँग भने, 'निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा तोकिएको म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्न असहज हुने देखिएको भन्दै निवेदन दिएको छ ।'

'गत पुस २० गतेदेखि गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको नदी तथा खानीजन्य सामग्रीको उत्खननमा निषेधाज्ञा जारी गरिएका कारण सडक निर्माण गर्न आवश्यक निर्माण सामग्रीहरूको आपूर्ति हुन नसकेको हुँदा निर्माण कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न गई समयसीमाभित्र कार्य सम्पन्न गर्न असहज हुने जानकारी गराइन्छ,' २०७९ पुस २९ गते उक्त निर्माण कम्पनीले महानगरलाई दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल अब पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने हो भने उक्त निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा सिफारिश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताउँछन् ।

फरक ठेक्का, फरक–फरक निर्माण कम्पनी, तर प्रतिनिधि समान

माथि उल्लेख गरिएका दुई फरक ठेक्का हुन् । ती ठेक्का पाउने निर्माण कम्पनी पनि फरक–फरक हुन् । एउटा ठेक्का पीएस-सुनकोशी जेभीले पाएको छ भने अर्को ठेक्का बिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ । तर, रोचक त के छ भने ती दुवै निर्माण कम्पनीको तर्फबाट महानगरमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठेक्का प्रतिनिधि भने एकै हुन् । ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २३ धापाखेलका श्यामगोविन्द श्रेष्ठ बिरुवाका तर्फबाट पनि र पीएस-सुनकोशी जेभीको तर्फबाट पनि अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि हुन् ।

ठेक्का लिने कम्पनीहरूले ठेक्का लिइसकेपछि अर्कै साना ठेकेदारलाई पेटीमा ठेक्का बेच्ने गर्छन् । माथिका ती दुई ठेक्कामा पनि त्यस्तै भएको महानगरका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

'ती दुवै ठेक्का ठेक्का पाउने फरक–फरक कम्पनीले १० देखि १५ प्रतिशत रकम लिएर ठेक्का पेटीमा बेचेको हुनाले तेस्रो ठेकेदार श्यामगोविन्द श्रेष्ठ नै ठेक्काका प्रतिनिधि हुन्,' ती कर्मचारीले थपे, 'ठेक्का लिएर काम नै नगरेपनि पेटीमा बेचेर त्यसै १ देखि २ करोड रुपैयाँ कमाउने हुनाले धेरैजसो ठूला ठेकेदारले ठेक्का बेच्ने गर्छन् ।'

जरिवानामा पर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिन कानून बनाइने

काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई जरिवाना तिराउनेदेखि कालोसूचीमा सिफारिशको प्रक्रिया थालेको ललितपुर महानगरले थप अर्को कदम चाल्ने तयारी गरेको छ । एकपटक जरिवाना तिराइसकिएको निर्माण कम्पनी अर्को ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने गरी महानगरले कानून तथा नियमावली बनाइरहेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल बताउँछन् ।

'एकपटक कारबाही भए पनि अर्कोपटक ठेक्का आह्वान हुँदा कारबाहीमा परेका निर्माण कम्पनीले फेरि पनि न्यून रकम कबोल गर्दै अर्को ठेक्का हात पार्छन्,' अर्यालले थपे, 'त्यसैले कारबाहीमा परेका त्यस्ता फर्महरू पुनः महानगरको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नै हुन नपाउने प्रावधानसहितको नियमावली बनाइरहेका छौं ।'

कानूनप्रति प्रतिबद्ध भई गलत गर्ने ठेकेदार, लापरवाही गर्ने ठेकेदारप्रति महानगर निर्मम बन्न गइरहेको उनले बताए ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
Maruti inside
NLIC
TATA Below
माघ १३, २०७९

ठेकेदार र आयोजनाका कर्मचारीको निहीत स्वार्थका कारण राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा कतिसम्म बदमासी हुन्छ भनी उदाहरणका रूपमा लिन सकिने एक घटना पर्दाफास भएको छ । वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको ...

माघ १५, २०७९

केही साताअघि विदेशी प्रतिनिधिसहित ६ जना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लिफ्टमा झन्डै डेढ घण्टा जति अड्किए । शिक्षा मन्त्रालयको एक कार्यक्रममा सहभागी भएर तल ओर्लिनका लागि उनीहरूले प्रयोग गरेको लिफ्ट बीचमा...

मंसिर २८, २०७९

सरकारी कार्यालयहरूको सम्पत्ति मौज्दातको मौद्रिक मूल्यांकन १ खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लागू गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको देशभरका कूल ५ हजार...

पुस २५, २०७९

पछिल्लो ४ दिनभित्र देशभरमा ६ सय १२ अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गराइएका छन्  । गृह मन्त्रालयले पुस २० गते देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सम्बन्धमा निर्देशनात्मक परिपत्र गरेप...

मंसिर २६, २०७९

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनुषाका पदाधिकारीहरूले सहकारी संस्थासँगको मिलेमतोमा सरकारी अनुदानको ३५ लाख रुपैयाँ झ्वाम पारेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक कृषकलाई दिने अनुदानमा यस्तो...

माघ १८, २०७९

पोखरा महानगरपालिका- १६, बाटुलचौरका ४५ वर्षीय रामप्रसाद आचार्य पेटसम्बन्धी समस्या भएपछि उपचारका लागि २०७८ असारमा फिस्टेल हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि., गैरापाटन पोखरामा भर्ना भए । चिकित्सकहरू डा. प्रदीप घ...

प्रचण्डकै नेतृत्वमा फर्काउन सम्भव छ माओवादीको पुरानो साख !

प्रचण्डकै नेतृत्वमा फर्काउन सम्भव छ माओवादीको पुरानो साख !

माघ १९, २०७९

– सत्तालाई आर्यघाटसम्मको सहयात्री बनाउने । – शक्तिलाई ईश्वरीय अनुकम्पा सम्झने । – सम्पत्तिलाई सामन्ती विरासतको जगमा ढाल्नुपर्ने । – पार्टी मुख्यालयलाई शान्त मसानघाट जस्तो राख्ने । निवास...

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

माघ १५, २०७९

डा. इन्द्रजित सिंह कुँवर अर्थात डा. के.आई. सिंहले २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । आफूले एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री भएका उनले गोप्यरूपमा भ्रष्टा...

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

माघ १३, २०७९

मानव सभ्यताको इतिहासबाट युद्ध निकालिदिने हो भने त्यो पूर्ण हुने छैन । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न परिणामका युद्धहरू भइरहेका छन् । एकाथरि विद्वानहरू मानव विकासको प्रमुख आधार नै संघर्ष वा युद्ध हो भन्ने ...

ad
x