जयमुकुन्द खनाल—नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको त्यस्तो नाम हो, जो कहिल्यै विवादमा परेन, कुनै 'स्क्यान्डल' मच्चाएन । प्रचारमा आउन पटक्कै मन नपराउने र आफ्नै पाराले मिहीनरूपमा काम गर्ने खनाल कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको सचिव पदबाट अवकाश पाएको एक साताभित्रै वातावरण तथा कृषि नीति अनुसन्धान प्रसार एवं विकास केन्द्र (सिप्रेड)को कार्यकारी निर्देशक बन्नुभयो ।

संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष डा. हरिकृष्ण उपाध्यायलाई भेट्न गएको बेला मैले उहाँहरू दुवै जनालाई एकैपटक सोधें, सचिवबाट अवकाश पाएको एक साता हुँदानहुँदै कुनै संस्थाको कार्यकारी निर्देशक बन्न मिल्छ ? तपाईं पदमै रहँदा यहाँ आउने तयारीसहित स्वार्थ बाझिने कामहरू गर्नुभएको थियो भनेर शंका गर्न पाउने कि नपाउने ?

मेरो प्रश्न शायद अप्रत्यासित थियो, त्यसैले एकैछिन मुखामुख गरेपछि उहाँहरूले एकैसाथ भन्नुभयो, तपाईंलाई के लाग्छ, हामीले त्यस्तो गरे होउँला ?

निश्चय पनि म उहाँहरू दुवैप्रति अति आदर गर्छु । डा. उपाध्याय नेपालको बौद्धिक क्षेत्रमा अत्यन्त गर्व गर्न लायक नाम हो । साथै नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा एउटा अब्बल र इमान्दार प्रशासकको नाम लिँदा जयमुकुन्द खनाल छुटाउनै सकिँदैन । तर, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि हामीजस्ता भुइँ मान्छेले समेत प्रश्न उठाउन मिल्नेगरी किन काम गर्नुभयो ? मैले अहिले पनि कुरो बुझ्न सकिरहेको छैन । 

यो घटना एउटा उदाहरण मात्रै हो । निश्चिय पनि सरकारले तोकेको जागिर खाने उमेरको हदबन्दी प्राविधिक र कानूनी पक्ष मात्र हो । उमेरको हदबन्दीका कारण अवकाश पाए पनि मानिसको कार्यक्षमता बाँकी रहेको हुन्छ । ऊ शारीरिक र मानसिक रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको हुन्छ । त्यसैले जागिरबाट अवकाश पाएपछि पनि थुप्रै व्यक्तिहरू निजी तथा सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न पदमा क्रियाशील रहन्छन् । त्यो राम्रो पनि हो । तर, सरकारको उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरू नै अवकाश पाउँदा नपाउँदै कुनै संस्थामा आबद्ध हुन पुग्छन् भने त्यसलाई स्वाभाविक मान्नै कुरै हुँदैन, किनकी सम्बन्धित अधिकारीले अवकाश पाएपछि आफू आबद्ध हुने संस्थाको हितका लागि नीतिगत तहमै गडबडी गर्न सक्छन्, गर्छन् । त्यही कारण विश्वका धेरै देशहरूमा सरकारी कर्मचारीहरूका लागि ‘कूलिङ पिरियड’ राखिएको हुन्छ । त्यो अवधि पूरा नहुँदासम्म सरकारी जागिरबाट अवकाश पाएको व्यक्ति कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि आधारमा आबद्ध हुन पाउँदैन ।

नेपालमा भने अहिलेसम्म पनि ‘कूलिङ पिरियड’ कुन चराको नाम हो भन्ने जस्तो अवस्था छ । त्यहीकारण सरकारको मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवजस्ता उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरू नै अवकाश पाएको २–४ दिन नहुँदै निजी क्षेत्रका कम्पनी वा गैरसरकारी संघ–संस्थाको हाकिम हुन पुग्छन् । पक्कै पनि अपवादबाहेक कुनै पनि संघसंस्थाको उच्च तहमा नियुक्तिका लागि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, त्यसका केही विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । त्यसका लागि पनि केही दिन लाग्छ । त्यस्तो अवस्थामा अवकाश पाएको केही दिनभित्रै कुनै व्यक्ति कुनै संस्थाको उच्च तहमा नियुक्त हुन्छ भने त्यसको अर्थ उसको नियुक्ति प्रक्रिया सरकारी पदमा रहेकै बेला शुरू भएको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

फेरि पनि जयमुकुन्द खनाललाई नै गरेको प्रश्नः जब कुनै उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीले निजी कम्पनी वा कुनै संघ–संस्थामा जागिर खानका लागि प्रक्रिया शुरू गर्छ, त्यो बेला उसले आफ्नो ‘सरकारी हैसियत’को दुरुपयोग गरेर आफूले काम शुरू गर्न लागेको संस्थाको वा कम्पनीको हित हुने गरी निर्णय गर्ने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ?

शतप्रतिशत त नभनौं, अधिकांशको हकमा त्यस्तो सम्भावना हुन्छ । त्यसरी दुरुपयोग गरिएका, बदमासी गरिएका र त्यसबाट समयक्रममा राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोरेर अमुक संस्था वा कम्पनीले शृंखलाबद्ध लाभ लिएका अनेकौं दृष्टान्त छन् ।

त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा, धेरै उच्च सरकारी अधिकारीहरू पदमै रहेका बेला गोप्यरूपमा विभिन्न व्यावसायिक घराना र गैरसरकारी संघ–संस्थामा ‘काम’ गर्छन् । उनीहरूले गर्ने ‘काम’ भनेको सूचनाको ‘कारोबार’ हो । राज्यको हितमा अति नै गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरू पनि उनीहरू ‘बिक्री’ गर्छन् । आफू र सम्बन्धित व्यावसायिक घराना वा संस्थाका लागि अकुत कमाइदिएर देश र जनताको बर्बादीको माध्यम बन्छन्, बनिरहेका छन् ।

‘गोप्य सूचनाको कारोबार’ विश्वव्यापीरूपमै एउटा मुख्य चुनौती बनिरहेको छ । त्यसमा पनि नेपालजस्तो विश्वकै शक्तिशाली देशहरूले आँखा गाडेको अर्धविकसित देशमा त यो कारोबारले पारेको असरको कुनै लेखाजोखा नै छैन । अहिलेसम्म सम्भवतः कसैले यसबारेमा अध्ययन पनि गरेको छैन । तर, यसरी उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई ‘काम’मा लगाएर सूचनाको व्यापार गर्नेहरूमा नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने विभिन्न देशका दूतावासदेखि व्यापारिक घराना र संघ–संस्थाहरू समेत छन् ।

उनीहरूले सरकारी निकायका गोप्य र महत्त्वपूर्ण सूचना हात पार्नकै लागि सम्बन्धित अधिकारीहरू र राजनीतिक नियुक्ति पाएका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई ‘काम’ दिने, तिनका छोराछोरी, श्रीमती वा श्रीमान लगायतका परिवारका सदस्यहरूलाई जागिर लगाइदिने, देश विदेश घुमाइदिने, महंगा उपहारहरू दिने वा अरू विभिन्न तरिकाले प्रभावमा पार्छन्, पारिरहेका छन् । यस्तो समस्या निजामती प्रशासन, कूटनीतिक नियोगदेखि सर्वाेच्च अदालतसहितका संवैधानिक अंगहरूका लागि क्यान्सरजस्तो महारोग बनिसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको समयमा बजेट बनाउँदा गरिएको अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश प्रकरणलाई हेर्ने हो भने नेपालमा सूचनाको अवैध कारोबारले देशलाई कता लैजाँदैछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्थात् सूचनाको कारोबार विस्तारै कालोधनको कारोबारमा रूपान्तरित हुँदैछ । 

कुनै पदमा नियुक्तिपछि खुवाइने ‘पद तथा गोपनीयताको शपथ’ गोपनीयता कायम राख्न होइन कि गोपनीयताको ‘कारोबार गर्ने’ माध्यम बनिरहेको छ । पत्रकारदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, राजनीतिक नेता तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू र तिनका सचिवालय, परिवारका सदस्यहरू, ‘गोप्य सूचनाको कारोबारी’ परिणत भैसकेका छन् । यो ‘कारोबार’लाई लगाम लगाउन ढिला भैसकेको छ । अब पनि यसतर्फ कदम नचाले ‘नरहे देश, नरहे नेपाली’को नियति भोग्नु पर्ने निश्चित छ । 

यस्तो सूचनाको कारोबारलाई रोक्ने कसरी ? त्यो विज्ञहरूले जान्ने कुरा हो । तर कुनै पनि गोप्य सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई उपलब्ध गराएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो कसुरलाई राज्यद्रोहको अपराध ठानेर हदैसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने केही हदसम्म समस्या समाधान हुनसक्छ ।