सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन सकिएपछि अब सबैको ध्यान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ ।

सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन संघीय संसद्ले गर्ने भए पनि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको चुनाव निर्वाचन आयोगले गर्ने संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा भएको प्रवाधानअनुसार पनि उक्त निर्वाचनको मिति तोक्नेदेखि निर्वाचन गराउनेसम्मको सबै दायित्व निर्वाचन आयोगकै हो । 

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । 

ऐनको दफा ४ (१)मा भनिएको छ–

आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन २८ मा सकिँदैछ । ऐनको व्यवस्था हेर्दा यही माघ २८ गतेभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर, निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने सरकारसँगको परामर्शमा फागुन अन्तिम साता निर्वाचन हुने संकेत गरे ।

'निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा हामीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाह गरिसकेका छौं,' थपलियाले लोकान्तरसँग भने, 'सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सकिएपछि फेरि सल्लाह गरेर उपयुक्त मिति तोक्ने कुरा भएको हो । अब कुरा हुन्छ ।'

निर्वाचनका लागि बजेट, स्रोतसाधन आदि सबै चाहिने हुनाले सरकारसँगको परामर्शमै केही दिनभित्र मिति तोकिने उनले बताए ।

उनले भनेजस्तो फागुन अन्तिम साता राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न कानून बाधक हुने देखिन्छ । कानूनमा एक महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

निर्वाचन कानून नै संशोधनको गृहकार्य

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल २०७९ फागुन २८ गते सकिँदैछ। उपरराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल २०७९ चैत ३ गतेसम्म छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलाई आधार मान्ने हो भने यही माघ २८ गतेभित्र राष्ट्रपति र फागुन ३ गतेभित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले उक्त ऐनभन्दा पनि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारसँगको परामर्शमा राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संविधानमा भएको  व्यवस्था अनुसार नै निर्वाचनको मिति तोकिने बताए ।

संविधानमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या नभए पनि राष्ट्रपतिको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

नेपालको संविधानको धारा ६२ को उपधारा (७) मा भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।'

धारा (६३)को उपधारा (१)मा भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ।'

सोही धाराको उपधारा (२) मा 'उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ,' भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष भनेकाले एक महिनाअगावै नयाँ राष्ट्रपति चुन्दा देशमा दुई राष्ट्रपति हुने अवस्था आउने तर्क प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले गरे ।

'राष्ट्रपतिको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ । पदावधि गणना निर्वाचित भएको मितिले प्रारम्भ हुने भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । एउटा राष्ट्रपति भइरहेको अवस्थामा पाँच वर्षभित्र चुनाव हुन सकेन भने पनि त्यही राष्ट्रपति निरन्तर रहने कुरा पनि संविधानमा छ,' थपलियाले लोकान्तरसँग भने, 'अस्ति हामीले नेपाल सरकारसँग छलफलमा राखेको कुरा पनि के हो भने मानौं माघ २८ गते निर्वाचन भयो, तपाईं राष्ट्रपति हुनुभयो, मचाहिँ पुरानो राष्ट्रपति थिएँ, अब मेरो कार्यकाल कहिलेदेखि शुरू हुन्छ भन्ने कुरा कानूनमा कहीँ पनि लेखिएन ।'

थपलियाले थपे, 'संविधानमा राष्ट्रपतिको पदावधि गणना निर्वाचित भएको मितिदेखि भनियो, न कि शपथ लिएको मितिले । दुईवटा राष्ट्रपति त हुनु भएन फेरि । एउटा जाने र अर्को आउने हुनाले सरकारसँगको छलफलमा पनि संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने भनी कानूनी व्याख्या भयो ।'

स्थानीय र संसदीय चुनावमा पनि यस्तै प्रश्न आउँदा संविधानलाई आधार मानिएको तर्क उनले गरे । 

'पदावधिमा संविधानको व्याख्या र यो ऐनको व्याख्या फरक–फरक छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधिको इस्यू पनि अहिलेजस्तै उठेको थियो । अस्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पदावधिको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो,' थपलियाले भने ।

राष्ट्रपतिको पदावधि घटाउने अधिकार आफूहरूलाई नभएकाले संविधानअनुसार नै जाने थपलियाले दोहोर्‍याए । 'संविधानको प्रावधानबमोजिम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदावधि ५ वर्षको छ, त्यसलाई घटाउन सक्ने अधिकार कानूनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छैन,' उनले थपे, 'चुनाव गराएर पनि कहाँ लगेर राख्नु ? चुनाव भएपछि हामीले त्यो पदको मान्छे त सिर्जना गर्छौं ।'

अमेरिकामा पुरानो राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुअगावै नयाँ राष्ट्रपति आएर 'प्रेसिडेन्ट इलेक्ट'का रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि त्यस्तो सम्भव छैन र भन्ने प्रश्नमा थपलियाले भने, 'अमेरिकामा २७ तारिखमा निर्वाचन हुन्छ र जनवरीको २० तारिखमा मात्र पद शुरू हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको संविधानमा नै प्रस्ट लेखिएको छ । तर, हाम्रोमा त्यसरी संविधानमा लेखिएको छैन ।'

निर्वाचन ऐन सम्बोधनको गृहकार्यबारे जिज्ञासा राख्दा भने उनले प्रस्ट जवाफ दिएनन् । 'संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । त्यसबाहेक थप हामीले केही व्याख्या गर्दैनौं,' थपलियाले लोकान्तरसँग भने ।  

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा रहेको ‘एक महिना अगावै’ चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्नेबारे सत्तारुढ दलहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

‘कानूनतः राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअगावै चुनाव गर्नुपर्छ, त्यो भनेको माघ २८ भित्र हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘एक महिनाको समय सीमालाई घटाउने गरी कानून संशोधनको कुरा पनि चलिरहेको छ ।’

एक महिनाअगावै नयाँ राष्ट्रपति चुन्दा व्यावहारिक समस्या हुने भएकाले कानून संशोधनको विषय उठेको उनको भनाइ छ ।

‘निर्वाचित भएर आएको नयाँ राष्ट्रपतिलाई नमस्कार गर्ने कि घर जान लागेको राष्ट्रपतिलाई नमस्कार गर्ने भन्ने व्यावहारिक समस्याले गर्दा पनि कार्यकाल सकिने अन्तिम अन्तिमतिर निर्वाचन गर्न खोजेको मैले बुझेको छु,’ उनले भने ।