प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरबारमा तेस्रो कार्यकालको कार्यभार सम्हालेको बुधवार ३० दिन पूरा भएको छ । प्रचण्डले सत्ता सम्हालेको ३० दिनमा देशमा सरकारको कामको प्रशंसाभन्दा अर्कै कुराको बढी चर्चा भइरहेको छ ।

देशमा चर्चा र बहसको विषय बनेको छ – संसद भवनको मूलद्वारमा १ युवाले गरेको आत्मदाहको ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड या सरकारको मात्र होइन, सिंगो व्यवस्थालाई लिएर मानिसहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् – लोकतन्त्र÷गणतन्त्रले किन ‘प्रेमप्रसाद आचार्य’हरूलाई आत्मदाह गर्न बाध्य बनाइरहेको छ ? आत्मदाह गरेका गौतमलाई ‘क्रान्तिकारी’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको छ ।

आत्मदाह गर्नुअघि प्रेमले पोलेकामध्ये कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा प्रस्टीकरण दिइरहेका छन् । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अस्पतालमै पुगेर आफन्तसँग माफी मागेका छन् । प्रेम आचार्य एउटा प्रवृत्ति बनेका छन् – राज्य सञ्चालनको कार्यशैलीप्रति वितृष्णा पोख्ने पात्रको रूपमा । उनले उल्लेख गरेका कुराले देश र जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्ने नेतालाई गिज्याइरहेको छ ।

राज्य व्यवस्थाप्रति चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरे, राज्यले अन्य युवालाई पनि त्यसै दिशामा लामबद्ध लगाएको छ । राज्य संरचनाले विदेश जाने युवालाई त्यसैगरी तड्पाइरहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्टको लाइनदेखि विमानस्थलसम्म युवाहरू राज्यका निकायबाट तड्पाइरहेका छन् ।

सरकार र राज्य व्यवस्थाप्रति आम नागरिकको भरोसा र विश्वास कमजोर बन्दै गएको समयमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको ‘हट सिट’मा छन् । यसअघिका २ कार्यकालमा उल्लेख्य केही गर्न नसकेका प्रचण्डमा केही गरिछाड्ने हुटहुटी देख्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि सिंहदरबार बाहिर दिएको प्रतिक्रियामा पनि प्रचण्डले केही नयाँ गरिछाड्ने बताएका थिए तर पहिलो १ महिनामा जनताले नयाँ सरकार आएको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । सय दिनमा प्रचण्डको एउटै उपलब्धि प्रतिनिधि सभामा अभूतपूर्व समर्थनसहित विश्वासको मत पाउनु हो ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकारको पहिलो सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’को रूपमा प्रतिपक्षी दलले समेत आलोचना गर्ने परम्परा छ । चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाललाई अपवाद मान्दा संसद् लगभग प्रतिपक्षविहीन छ । त्यसैले १०० दिनपछि पनि सरकारको खास आलोचना हुने छैन ।

फागुन २६ गतेको खड्गोरअधुराजनअपेक्षा

बाहिरबाट झट्ट हेर्दा प्रचण्ड संसदको पूर्ण समर्थनको प्रधानमन्त्री जस्तो देखिन्छन् । संख्यात्मक रूपमा प्रचण्ड जति ‘कम्फरटेबल’ छन्, व्यावहारिक रूपमा उत्तिकै अप्ठ्यारोमा छन् । कम्तीमा फागुन २६ गते (राष्ट्रपतिको निर्वाचन) सम्म प्रचण्ड चरम अन्योल र दोधारमा छन् ।

त्यसपछिको दिनमा मात्र उनको सहयात्री र गन्तव्य निर्धारण हुनेछ । राष्ट्रपति निर्वाचनले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सक्ने आशंका गरिएको छ । यदि प्रचण्डले कांग्रेस समर्थित उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरे भने एमालेसँगको सत्ता सहकार्य टुंगिन सक्छ ।

आजको मितिमा प्रचण्डले कांग्रेस या एमाले समर्थित उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने सम्भावना बराबर रहेको जानकार स्रोतहरू बताउँछन् । सार्वजनिक खपतका लागि माओवादी नेताहरू सत्ता गठबन्धनबाटै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गर्ने भने पनि एमाले नेताहरू सशंकित छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शंकै–शंकाको भरमा सहयात्रा चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान अहिले फागुन २६ गतेको खड्गो काट्नेमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सकेसम्म प्रधानमन्त्रीमा जस्तै कांग्रेस र एमालेको समर्थन रहने गरी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार खोज्ने प्रचण्डको चाहना रहेको जानकार स्रोतहरू बताउँछन् तर राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रतिष्ठा बनाएका कांग्रेस र एमालेले मान्ने सम्भावना क्षीण रहेको ती दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति बुझ्न सकिन्छ  ।

बढ्दो महंगी, अभाव र बेरोजगारीका कारण जनता निसास्सिएका छन् । चपेटामा परेका नागरिकको अपेक्षा सरकार राज्यसँग हुनु स्वाभाविक हो ।

देशको ढुकुटी रित्तिएको अवस्थामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्, स्रोत सुनिश्चित नभई उनले जनतालाई तत्काल राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । सरकारका साझा न्यूनतम् कार्यक्रमका नाममा एउटा ‘कर्मकाण्डी निबन्ध’ सार्वजनिक भए पनि त्यसले जनतालाई पटक्कै आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस १८ गते सचिवहरूसँग छलफल गरेर १९ गते सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिए । सिंहदरबारको बैठक कोठामा ‘हुन्छ हजुर’ भनेर निस्किएका सचिवहरूले त्यो वाचा त्यहीँ छाडेर निस्किए । सरकारी कार्यालयबाट नागरिकलाई हुने सेवा प्रवाह प्रचण्डले ३० बुँदे निर्देशन जारी गर्दाको अघिल्लो दिनको भन्दा फरक छैन ।

प्रचण्डले सरकारी अस्पतालमा लाइन बस्नु नपर्ने बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका लागि भइरहेको लाइन हटाउने निर्णय गराएका थिए । १ महिनासम्म सुधारको छनक देखिएको छैन ।

निश्चय पनि पुसमा बनेको सरकारले बजेटभन्दा बाहिर गएर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन । तत्काल राहत नपाए पनि विश्वास जगाउनुपर्ने हो, त्यो पनि देखिएको छैन ।

के पिँजडामै छन् प्रधानमन्त्री?

माघ ५ गते सभामुख निर्वाचनको दिन संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सत्ता साझेदार दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई ‘पिँजडा’मा राख्ने प्रयत्न गरेको टिप्पणी गरे ।

खासगरी एमाले अध्यक्ष ओलीका अभिव्यक्ति र आशयलाई लिएर विश्वप्रकाशले प्रचण्ड पिँजडामा रहेको टिप्पणी गरे । पिँजडामै नभए पनि सरकारको स्वरूपका कारण प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहज पनि छैन । राज्य सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका गृह र अर्थ जस्ता मन्त्रालय आफूसँग छैनन् ।

आफूले चाहेअनुसार काम गर्न सत्ता सहयात्री दल पनि अनुकूल छैनन् । गणतन्त्रलाई हृदयदेखि स्वीकार नगरेको तथा हिन्दू धर्मको वकालत गरेको राप्रपादेखि परम्परागत दलको विरोध गरेर उदाएको रास्वपासँग प्रचण्डको ‘ट्युनिङ’ मिलिरहेको छैन । सरकारका मन्त्रीहरू नै संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेपछि संसदमा पुगेर प्रस्टीकरण दिनुपर्ने दबाबमा परेका छन् प्रचण्ड ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल प्रचण्डलाई पिँजडामा राखिएको भन्ने तर्कसँग सहमत छैनन् । ‘यति अपार समर्थन पाएको सरकारलाई कसले पिँजडामा हाल्ने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

सरकारले गति लिन शुरू गरेको दाबी गर्दै गजुरेलले ३० दिनमै प्रधानमन्त्रीको कामको समीक्षा गर्न हतारो हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा जसरी अपार समर्थन पाउनुभयो, त्यो नै सफलताको आधार हो,’ गजुरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘दोस्रो कुरा, हरेक विषयमा सरकारले तुरुन्त पहलकदमी शुरू गरेको छ । भर्खरै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएकाले पनि आगामी दिनमा अझ सशक्त र प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जनताले आशा धेरै गरेकाले पृथक ढंगले केही काम गर्न सक्दा सरकार सफल हुने उनको भनाइ छ । ‘कोलिसन गभर्मेन्ट भएका कारण सरकारसँग जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छैनन्, जनताले आशाचाहिँ गरेका छन् । पृथक् ढंगले काम गर्न सक्दा जनताका आशा पूरा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

पढ्नुहोस् यो पनि  

राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले खोजेको समझदारीको अन्तर्य– एमालेबाटै सहज पात्र !

सिंहदरबारमा प्रचण्डको ‘अन्तिम परीक्षा’ : अस्तित्व रक्षाका लागि गर्नैपर्ने ५ काम