अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयमा राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर सोमवार भारततर्फ गएकी छन् । 

यस भ्रमणमा नुल्यान्डले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल लगायत शीर्ष अधिकारीहरूसँग बेग्लाबेग्लै भेटघाट गरिन् । ती भेटघाटमा उनले नेपालसँग अमेरिकाको सम्बन्ध थप घनीभूत बनाउनका लागि कुराकानी गरेको बताइएको छ । 

भ्रमणको अन्त्यतिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नुल्यान्डले नेपालललाई सबै मुलुकसँग आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्न तर आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई जोगाउने गरी मात्र त्यस्तो सम्बन्ध बनाउन आग्रह गरेको बताइन् । परापूर्वकालदेखि नेपालको सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण रहेकोमा नुल्यान्डले किन यसको कुरा झिकेकी होलिन् भन्ने प्रश्नको जवाफ अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धामा भेटिन्छ । 

चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ भलै त्यसअन्तर्गतका परियोजनाका काम अघि बढेका छैनन् । तर चिनियाँ सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआई अन्तर्गतको कामका रूपमा चिनियाँ अधिकारीहरूले व्याख्या गरेका छन् । 

चीनले बीआरआईमार्फत भूराजनीतिक अभीष्ट राख्दै नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको विषयलाई अमेरिकाले सहजताका साथ नलिएको नुल्यान्डको सांकेतिक अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ । श्रीलंकालाई विशाल परियोजना निर्माणमा सहयोग गरेको चीनले पछि हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई दशकौंसम्मका लागि भाडामा लिएको तथ्यलाई चीनको ऋण पासोका रूपमा अमेरिका तथा पश्चिमले अर्थ्याउँदै आएको छ । 

त्यस्तै स्थिति नेपालमा नआओस् र चीनले आर्थिक सम्बन्धमार्फत पार्ने प्रभावका कारण नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डतामा आघात नपुगोस् भन्ने सोच अमेरिकाले राखेको देखिन्छ । नेपालले आफ्नो स्वार्थका विषयमा सार्वभौम निर्णय लिनुपर्ने भनी नुल्यान्डले खासमा बीआरआईका विषयमा सचेत गराउन खोजेकी हुन् ।

विशेषगरी अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई नेपाली संसदबाट पारित गरिनुअघि व्यापक रूपमा भएको विरोध चिनियाँ उक्साहटमा भएको अमेरिकीहरूको बुझाइ छ । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बयानले पनि अमेरिकी आशंकालाई बल प्रदान गरेको थियो । 

सार्वभौम नेपालले अमेरिकी परियोजना स्वीकार गर्दा चीनले त्यसमा भाँजो हाल्न खोजेको र नेपालको परराष्ट्रनीतिमा नै हस्तक्षेप गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेर अमेरिकाले दक्षिण एसिया हेर्ने आफ्ना अधिकारी डोनल्ड लुमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । 

नुल्यान्डले यस भ्रमणमा एमसीसी परियोजनाको बाधारहित अवलम्बनको सुनिश्चितता शीर्ष नेताहरूसँग खोजेको बुझिन्छ । आगामी अगस्ट महिनाबाट एमसीसी परियोजना धरातलीय कार्यान्वयनमा अघि बढ्दैछ र त्यसको सफलता सुनिश्चित गराउन नुल्यान्डले नेपाली नेताहरूलाई स्वाभाविक रूपमा आग्रह गरेकी छन् । 

नेपालमा प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्दा अघिल्लो देउवा सरकारले अमेरिकासँग राखेको सुमधुर सम्बन्ध कायम रहोस् भन्ने सन्देशका साथ नुल्यान्ड नेपाल आएकी हुन् । प्रचण्डले अघिल्ला दुई कार्यकालमा चीनप्रति नरम सोच राखेको अनि अझ प्रचण्डको समर्थन रहेको ओली नेतृत्वको नेकपाले त झन् चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको विचारधारा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी नै नेपालमा चलाएको विषयलाई अमेरिकाले त्यतिखेर चित्त बुझाएको थिएन । 

अहिले नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत त दिएको तर प्रचण्ड सरकारमा सहभागिता नजनाएको स्थिति छ । सरकारमा कांग्रेस नभएको बेलामा प्रचण्डले चीन, भारत र अमेरिका सबैलाई सन्तुलनमा राखून् भन्ने सन्देश नुल्यान्डले दिन खोजेको देखिन्छ । 

देउवा सरकारको पालामा नेपालमा रहेका युवा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई रिफ्युजी कार्ड (आरसी) दिलाउनका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर पारित गर्न मात्र बाँकी थियो । 

अहिलेको सरकारले त्यस प्रक्रियालाई टुंग्याएर सन् १९९० को दशकमा जन्मेका युवा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई आरसी दिलाओस् भनी नुल्यान्डले कुरा राखेको बताइन्छ । सन् १९९५ पछि नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई दर्ता गरी आरसी दिन बन्द गरेको छ । त्यसयता नेपाल आएका वा यहीँ जन्मिएका तिब्बतीहरूले आफूहरूको आधिकारिक पहिचान खुलाउने दस्तावेजको माग राख्दै आएका छन् । 

अहिलेको भ्रमणमा नुल्यान्डले नेपालमा रहेको तिब्बती शरणार्थी शिविरको पनि भ्रमण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको बताइन्छ । 

गत मे महिनामा अमेरिकाको तिब्बती मामिलासम्बन्धी विशेष संयोजक तथा नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकारसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले नेपालमा रहेको तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेकी थिइन् । नुल्यान्ड त्यस्तै भ्रमणका लागि इच्छुक भए पनि चीन यसबाट असन्तुष्ट हुने भएकाले यो भ्रमण नगर्न नेपाली अधिकारीहरूले आग्रह गरेको बताइन्छ । 

यस प्रकरणका बावजूद नुल्यान्डले चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई अमेरिकाले असहज रूपमा नलिएको बताइन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले दुवै छिमेकीसँग नेपालको सुमधुर सम्बन्धलाई आफूहरूले स्वागत गर्ने बताइन् । 

भारतसँग अमेरिकाको अत्यन्तै बलियो सम्बन्ध रहेको स्मरण गराउँदै उनले अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडन र चिनियाँ समकक्षी सी चिनपिङबीच गत नोभेम्बर महिनामा इन्डोनेसियाको बालीमा आयोजित जी२० शिखर सम्मेलनमा भएको भेटघाटको पनि प्रसंग निकालिन् । चीनसँग अमेरिकाले थप सम्पर्क कायम गर्ने पनि उनले जानकारी दिइन् । 

बाइडन प्रशासनले चीनसँग द्वन्द्व नचर्किने गरी प्रतिस्पर्धालाई तीव्र बनाउने नीति लिएको छ । अमेरिकी सेनाका केही शीर्ष अधिकृतहरूले चीनसँग आगामी केही वर्षभित्र लडाइँ अवश्यम्भावी रहेको बताइरहेको भए पनि बाइडन प्रशासनले दुई देशबीचको सम्बन्ध पूरै बिग्रन नदिनका लागि वार्तामा पनि जोड दिएको छ । 

त्यसमाथि बाइडन प्रशासनमा अमेरिकाका दुई एड्भर्सरी रुस र चीनलाई हेर्ने विषयमा मतभिन्नता छ । नुल्यान्ड जस्ता अधिकारीहरू रुसप्रति कठोर छन् र चीनलाई रुससँगको रणनीतिक सम्बन्धबाट अलग्याउनुपर्ने धारणा राख्छन् । 

अनि कर्ट रसल जस्ता अधिकारीहरू चीनको घेराबन्दीका लागि पैरवी गर्छन् । त्यसैले चीनसँग अमेरिकाले सम्पर्क बढाउने भनी नुल्यान्डले बाइडन प्रशासनको एक खेमाको आवाज बोलेकी छन् । 

तर रुस र चीन दुवै पश्चिमले भन्दै आएको नियममा आधारित व्यवस्थालाई भत्काउन तम्तयार रिभिजनिस्ट शक्ति भएको अमेरिकाको निष्कर्ष छ । त्यस्ता शक्तिलाई बल पुग्ने गरी कुनै काम नगर्न अनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नुल्यान्डले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेको बताइन्छ । 

नेकपाको सरकार हुँदा प्रचण्डले अमेरिकाको प्रतिबन्ध खेपिरहेका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोको पक्षमा विज्ञप्ति निकालेको घटनालाई अमेरिकाले स्मरण गरिरहेको छ । त्यस्ता निरंकुश शासकहरूका पक्षमा नेपाल लाग्न नहुने सन्देश नुल्यान्डले प्रचण्डलाई दिएकी छन् । 

निरंकुश शासकहरूप्रति नेपाल आकर्षित नहोस् भन्नका लागि नुल्यान्डले नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अमेरिकाको सहयोग रहने बताएकी हुन् । नुल्यान्डले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउने र नेपालीको हितका लागि अमेरिकाले काम गर्ने पनि बताइन् । 

आगामी पाँच वर्षमा अमेरिकी सरकारले नेपालमा १ अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी गर्ने घोषणा पनि नुल्यान्डले गरेकी छन् । नेपालमा लगानी गर्न अमेरिकी उद्यमीहरू इच्छुक रहेको अनि नेपाली र अमेरिकीहरूबीचको जनस्तरीय सम्बन्ध बढाउन पनि बाइडन प्रशासन उद्यत रहेको उनको भनाइ छ । 

नेपालमा कम्युनिस्ट/वामपन्थी प्रभावका कारण अमेरिकाविरोधी भावना प्रबल रहेको र अमेरिकी परियोजना एमसीसीको कठोर विरोध त्यही विचारधाराले गराएको अमेरिकीहरूको निष्कर्ष छ । नेपालमा रहेको कम्युनिस्ट प्रभावलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले उपयोग गरी नेपाललाई प्रभावक्षेत्र बनाउन सक्ने भय अमेरिकीहरूले लिएका छन् । 

त्यसैले शीतयुद्धको समयमा अमेरिकाका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री हेनरी किसिन्जरले प्रतिपादन गरेको डोमिनो थ्योरीलाई पुनरावृत्ति गर्दै कम्युनिस्ट लहर रोक्ने अमेरिकाको लक्ष्य हो । 

त्यही लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि अमेरिकाले नेपालमा लगानी अभिवृद्धि तथा जनस्तरीय सम्पर्क विस्तारमा जोड दिन खोजेको छ । नुल्यान्डको पछिल्लो सहयोग घोषणा अनि त्यसअघि यूएसएडले नेपाललाई गत मे महिनामा सम्झौता गरी दिएको लगभग ६६ करोड डलरको आर्थिक सहायता कम्युनिस्ट प्रभावबाट नेपाललाई मुक्त गराई अमेरिकाप्रतिको सकारात्मकता विस्तारको अभीष्टका साथ आएको हो । 

नुल्यान्डले नेपालमा नयाँ राष्ट्रपतिको चयनमा पनि चासो राखेको बताइन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको तटस्थ व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने सुझाव नुल्यान्डले शीर्ष नेताहरूलाई दिएको स्रोतको दाबी छ ।

यसबाहेक नुल्यान्डले संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी विषयलाई टुंग्याउन पनि आग्रह गरेकी छन् । मानवअधिकारलाई परराष्ट्रनीतिको केन्द्रमा राख्ने बाइडन प्रशासनको नीति रहेकाले नुल्यान्डले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा चासो राखेकी हुन् । 

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले द्वन्द्वपीडितहरूको चासोलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने र यसमा नेपाल आफैंले नेतृत्व लिनुपर्ने अमेरिकी राजदूत डीन आर टम्सनले केही दिनअघि पत्रकारहरूलाई बताएका थिए । त्यतिखेर उनले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अमेरिका संलग्न हुन नचाहेको र यसलाई नेपाल आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए । 

युरोपेली संघ तथा युरोपेली मुलुकहरूले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राखेको जस्तो प्रत्यक्ष चासो अमेरिकाले नराखेको यसबाट थाहा हुन्छ । तर यो प्रक्रिया चाँडो टुंगिएर पीडितहरूले न्याय पाऊन् भन्ने अमेरिकाको इच्छा छ । नुल्यान्डले यस भ्रमणमा त्यसैलाई जोड दिएकी हुन् । 

तर द्वन्द्वका दुई पक्ष तत्कालीन नेकपा माओवादी तथा शाही नेपाली सेनाले द्वन्द्वकालीन घटनामा अभियोजन तथा दण्डको व्यवस्थामा असहजता देखाइरहेको अनि पीडित समूहहरूले जघन्य अपराधमा दोषीलाई दण्ड दिनैपर्ने भनिरहेको स्थितिमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकिरहेको छैन ।