‘जसले राष्ट्रपति कार्यकारी हुनुपर्छ भनेको छ, त्यो राष्ट्रपतिले यत्रो अधिकार कहाँबाट प्रयोग गर्‍यो भनेर विरोध गरेको छ । जसले राष्ट्रपति कार्यकारी हुनुहुँदैन भनेको थियो, त्यसले राष्ट्रपतिले ठीक गरेको छ भनेर बसेको छ । योभन्दा ठूलो हास्य–व्यंग्य अरु के हुन्छ ? संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गर्ने संसद्मा तिमीहरूले बहस गर्न पाउँदैनौ भन्छ । जो संसदीय व्यवस्थाको विरोधी छ, ऊ बहस हुनुपर्छ भनेर कस्सिएको छ । यो पनि एउटा मजाक हो । इतिहासको एउटा शानदार मजाक । कस्तो अनौठो । त्यही भइराखेको छ ।’

(तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ व्यवस्थापिका–संसद्को पाँचौं अधिवेशन, २०६६ असार २२ गते सम्बोधन गर्दै । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि पहिलो संविधान सभाको ठूलो दल माओवादी विपक्ष दल बनेको थियो । प्रचण्डको यो सम्बोधन सदनमा प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पहिलो थियो ।)

पहिलो संविधानसभा चुनावी अभियानमा पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’लाई कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सारियो । भित्ता ‘वालपेन्टिङ’ले रंगीए – ‘भावी कार्यकारी राष्ट्रपति प्रचण्ड’ ।

उतिबेलै टिप्पणी हुन थाल्यो, प्रचण्ड ‘भित्ते राष्ट्रपति’ ! कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि बहस अघि सारेको पार्टी धारणालाई प्रस्ट्याउन प्रचण्डले सदनमा २०६६ असार २२ गते राष्ट्रपतिको सन्दर्भ औंल्याएका थिए, जुनबेला तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपाली सेनाको परमाधिपतिको हैसियतमा प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले हटाएका सेनापतिको कारवाहीलाई खारेज गरिदिए । 

राष्ट्रपतिको कदम गलत भएको तर्क पेश गर्दै प्रचण्डले सदनमा संसदीय र नागरिक सर्वोच्चताबारे आफ्नो मन्तव्य केन्द्रित गरेका थिए । प्रचण्डले उल्लेखित भनाई राखिरहँदा २०६६ जेठ ११ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ र धारा ४० बमोजिम माधवकुमार नेपालले आफ्नो अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरी कार्यभार सम्हालेका थिए ।

गत पुस १० गते मध्याह्नबाट फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै एमाले–माओवादीबीच बाँडफाँटमा राष्ट्रपति एमालेले पाउने भन्ने भद्र सहमतिमा केही दरार आएको छ । भलै सहमतिकर्ताका मुख्य पात्रद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड औपचारिक रूपमा बोलेका छैनन् तर माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक, प्रतिपक्षी हैसियत बिर्सिएर प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसको चलखेलले ‘पुस १०’को ओली–प्रचण्डको भद्र सहमति कार्यान्वयन हुँदैन भन्नेमा शंसय पैदा भएको छ ।

प्रचण्ड जहिले शक्तिशाली बन्छन्, त्यही बेला उनका लागि ‘राष्ट्रपति’ शब्द वा पद फापेको छैन । पहिलो संविधानसभा चुनावमा कार्यकारी राष्ट्रपतिमा प्रचण्डलाई पार्टीले अघि सार्‍यो । दल ठूलो बन्यो तर दुईतिहाइ नहुँदा त्यो एजेन्डा फेल भयो । ठूलो दलको हैसियतले रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपति बनाउन खोज्यो, त्यो सफल हुन सकेन । वैधानिक बाटोबाट ‘सत्ता कब्जा’को नीति लिए, त्यो कटुवाल प्रकरणलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले रोकिदिए ।

अझै रोचक इतिहास त १२ बुँदे सहमति भएका बेला दिल्लीमा प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्रको एजेन्डामा आउनका लागि ‘उधारो राष्ट्रपति’ दिएका थिए । प्रचण्डको त्यो प्रस्तावबाट गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुन कोइरालाले अन्तिमसम्म इच्छा राखे तर प्रचण्डले दिएनन् । १२ बुँदामा भूमिका नरहेका मोहन वैद्य, सीपी गजुरेलहरू पार्टीमा हाबी भएपछि प्रचण्ड कोइरालालाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकेनन् । अन्तिममा ‘दिल्लीले कोइराला राष्ट्रपति बनाउन मानेन’ जस्ता धारणा व्यक्त गरियो ।

पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचन सम्मुखमा एमालेसँग राष्ट्रपतिको लागि माओवादीले प्रस्ताव राखेको थियो । माओवादीको प्रस्तावसँगै एमालेका तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेलले माओवादीभित्र समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने कृष्णबहादुर महरासँग लामै छलफल गरेका थिए । महरा समन्वयकारी देखिए पनि ५१ प्रतिशत वैद्यतिर झुकाव राख्थे । सोही कारण वैद्य समूहले भनेका व्यक्ति रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने पक्षमा उभिए । एमालेसँग वार्ता टुंगिएको थियो ।

२०६५ साउन २ गते राष्ट्रपति पदका लागि मनोनयन हुँदै थियो । ईश्वर पोखरेलले मनोनयनको २ दिनअघि सिंहदरबारमा भनेका थिए, ‘महराजी राजनीति यात्रा आज मात्रै होइन, भोलिका दिन झन् लामा छन् ।’

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा सशस्त्र संघर्षको ‘रापताप’बाट २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ठूलो दल बन्यो । अन्तरिम संविधान जारीपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमै थिए । कोइरालाको त्यो हैसियत उनको राजनीतिक यात्रा र उमेरको हकमा समेत पाका भएकाले सबैका लागि स्वीकार्य थियो तर माओवादी ठूलो दल बनेपछि दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी अर्थात् कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्तावबाट प्रचण्ड पछि हटे ।

पाका राजनीतिज्ञ तर राजनीतिक शक्तिका भिमकाय खेलाडी कोइरालाको विगतबाट झस्किएर माओवादीले राष्ट्रपति बनाउन चाहेन । अहिलेसम्म प्रचण्डले त्यसको मूल्य चुकाउँदै आएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता स्व. कोइरालालाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति नदिनु गल्ती भएको प्रचण्डले पटक–पटक स्वीकारिसकेका छन् ।

२ दिनअघि माघ १६ गते शहीद दिवसको अवसरमा कोइरालालाई स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘मैले आज विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दिनलाई स्मरण गरेको छु । त्यही सम्झौताको आधारमा नै अहिले नेपालको राजनीतिक प्रणाली अघि बढ्न सम्भव भएको हो । यतिबेला मैले ७ राजनीतिक दलको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झिन चाहन्छु । उहाँको टावरिङ पर्सनालिटी र ७ राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने उहाँमा दृढ इच्छाशक्ति थियो ।’

यतिखेर पुस १० गते ओलीसँग भएको भद्र सहमतिबाट प्रचण्ड पुनः बिचलित त हुँदै छैनन् भन्ने प्रश्न सतहभर आएको छ । माओवादीका नेताहरूले पटक–पटक भन्ने गरेको ‘राष्ट्रिय सहमति’ कस्तो हो ? कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर राष्ट्रिय सहमति वा अन्य व्यक्तिलाई दिएर ? यसबारे माओवादी प्रस्ट बोल्न सकेको छैन । माओवादीको यही ‘ढुलमुले राष्ट्रिय सहमति’लाई आधार मानेर कांग्रेस राष्ट्रपतिमा चुनाव जित्न आशावादी भइरहेको छ ।

माओवादीको ढुलमुल राष्ट्रिय सहमति र कांग्रेसको चलखेललाई खारेज गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको प्रस्ट्याइँ अनुसार ‘राष्ट्रिय सहमति भनेको प्रतिपक्षलाई राष्ट्रपति दिनु भनेको होइन । प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड) लाई शंका गर्ने ठाउँ छैन ।’

राष्ट्रपति चयनमा माओवादीभित्र ‘ढुलमुलको अन्तर्य’

पुस ११ गते उपप्रधान र गृहमन्त्री पाउने १० गते साँझ पक्कापक्की भएको थियो, नारायणकाजी श्रेष्ठको तर ११ गते बिहानदेखि सत्ता समीकरणमा एकाएक उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको नाम आयो । आखिर भयो त्यही । ११ गते बिहान एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग लामिछानेले उपप्रधान र गृहमन्त्री नपाए समर्थन फिर्ता लिने अडान लिएपछि नारायणकाजी अन्ततः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्रीमा बसे ।

कांग्रेस सहितको तत्कालीन गठबन्धनबाट पार्टीलाई एकाएक एमालेसँग सत्ता समीकरणमा पुर्‍याउने सूत्रधार मध्येका नारायणकाजी सत्तामा सहभागी हुने विषय पार्टीभित्रै अरुचिकर थियो । एउटै पार्टीका पहिलो र दोस्रो नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टी कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने गम्भीर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्रश्न हो ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी उपप्रधानमन्त्री बन्नु आफैंमा जग हसाउने विषय थियो तर नारायणकाजीले त्यसको पर्वाह गरेनन् । उनको त्यही कमजोरी अन्य नेतालाई पार्टीभित्र खेल्नका निम्ति मलिलो आधार बन्यो ।

एमालेसँग सत्ता समीकरणका सूत्रधारमध्ये महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिव वर्षमान पुन पनि थिए । नारायणकाजी सरकारमा सहभागी, पुन अस्वस्थ्य । महासचिव गुरुङले पुस १० गतेको ओली–प्रचण्डबीच भएको भद्र सहमति लागू हुनेमा जिकिर गर्ने एक्ला व्यक्ति बने । पार्टीभित्र एमाले सहितको सत्ता समीकरणका विरुद्धको आवाज बलियो बन्यो । उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, अग्निप्रसाद सापकोटा, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, मात्रिका यादव, लिलामणि पोखरेल सहितले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन हुँदैन भन्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन गठबन्धन एकाएक भंग भएर एमाले सहितको सत्ता समीकरणको जोडकोणमा  दिल्ली झस्किएको सत्य हो । चुच्चे नक्सा जारी गरेका ओलीकै हातमा सत्ताको साँचो पुग्नु दिल्लीका लागि अनुकूल होइन । पहिलो राष्ट्रपति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाउन नदिन वैद्य समूह जसरी लागि परेको थियो, अहिले माओवादीमा त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।

संयोग कस्तो देखिन्छ भने माओवादीमा जो शक्ति केन्द्रका निकट देखिन्छन्, उनै पात्रहरू सिधा–सिधा एमालेलाई राष्ट्रपति दिनु हुँदैन भनिरहेका छन् । जसमा मलजल गर्ने काम माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र डा. बाबुराम भट्टराईले गरिरहेका छन् । त्यही छिद्रबाट कांग्रेस छिरेर वर्तमान सत्ता समीकरणबाट राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने चलखेल गरिरहेको छर्लङ्गै छ । 

मूलधारको राजनीतिबाट किनारा लाग्दै गरेका दलहरूले देखिने गरी वर्तमान सत्ता समीकरण फुटाउन खोज्नु कुनै संयोग होइन । केही दिन कांग्रेसबाट डा. बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भनेर प्रचार गरियो । माओवादी स्थायी समिति बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने निर्णय पारित भयो । जसको वकालत सबैभन्दा बढी देवेन्द्र पौडेल, मात्रिका यादव, लिलामणि पोखरेलहरूले गरे । सोही निर्णयमा डा. भट्टराईले समेत राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

मात्रिका पार्टीभित्र लैनचौर नजिकका मानिन्छन् । उनै यादवले पंक्तिकारसँग भने, ‘नयाँ आएका शक्तिहरू मूलधारका राजनीतिक दल र वर्तमान व्यवस्था विरोधी हुन् । उनीहरू सहमति गरेर आउँदा फरक पर्दैन तर माधव नेपालको पार्टी, बाबुरामजीहरू, उपेन्द्रजीको पार्टीलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याउनुपर्‍यो र यसमा कांग्रेसलाई वाइपास गर्ने कुरै हुन्न । यो बहसबाट राष्ट्रपतिका लागि सहमति गरौं भन्ने हो । राष्ट्रिय सहमति अध्यक्ष प्रचण्डको पुरानो एजेन्डा हो ।’ यादवको भनाइलाई थप बल पुग्ने गरी उपेन्द्र यादवले उपराष्ट्रपतिको दाबी गरेर प्रचण्डलाई दबाब दिनु संयोग मात्रै होइन ।

माओवादीसँग पार्टी बिलय गराउन तम्तयार रहेका डा. भट्टराईले गोरखामा प्रचण्डलाई चुनाव जिताउनका लागि गरेको प्रस्तावभित्र कहीँ न कहीँ सहमति छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । पार्टी एकतापछि डा. भट्टराईको व्यवस्थापन प्रचण्डका लागि अर्को टाउको दुखाइ पक्कै हुन्छ । यतिखेर नारायणकाजीको झमेला प्रचण्डले जसरी भोगेका छन्, त्यसमा भट्टराई थप हुने हुन् । प्रचण्डसँगको भित्री सहमति डा. भट्टराईले आफू निकटसँग शेयर गरेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी निर्माणमा पूर्ण सहयोग गरेर पुनः माओवादीमै फर्किएर सचिव बनेका देवेन्द्र पौडेलसँग शेयर गरेकै आधारमा भट्टराईलाई बल पुग्ने गरी पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको सबैभन्दा बढी पैरवी गरिरहेका छन् ।

संविधान जारी गरिसकेपछि दिल्ली बेखुश हुँदा डा. भट्टराई माओवादी छाडेर जारी संविधानप्रति असहमति जनाउँदै मधेश झरेका थिए । पौडेल त्यही अभियानका दोस्रो तहका नेता थिए ।

पूर्व एकता केन्द्र पृष्ठभूमिका लिलामणि नारायणकाजीसँगको पुरानै २ लाइन संघर्षका कारण उनको यतिखेर यो समीकरण बदल्नुपर्छ भन्नेमा छन् । ‘राष्ट्रपति, अढाइ वर्षपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई छोड्नुपर्ने, प्रधानन्यायधीश, अख्तियार प्रमुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष सबै एमालेको पोल्टामा जानु माओवादी सक्किनु हो’ भनेर प्रचण्डलाई त्रास देखाएर पोखरेल लगायतले उक्साइरहेका छन् । 

अर्का उपमहासचिव जनार्दन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्रीसँगै पारिवारिक नातामा गाँसिएका छन् । जनार्दनले बजेट प्रस्तुत गर्दा देउवापत्नी आरजु राणा देउवाको इशारामा गरिएको भन्ने आरोप खाए । स्यानेटरी प्याड लगायत विवादित विषयमा आरजु, देउवा पुत्रसँग जनार्दनको नाम जोडियो । जनार्दन पुत्रीको विवाह एक राणा खान्दानीसँग भएका कारण पनि उनको ‘वर्ग समन्वय’ भएको प्रस्ट देखिन्छ । 

एमालेसँग सत्ता समीकरण गराउन पहल लिएका अर्का उपमहासचिव पुन र जनार्दनबीचको आन्तरिक शक्ति संघर्षले यसमा मलजल गरेको प्रस्टै छ । जनार्दन आरजुको कतिसम्म प्रिय छन् भन्नेतिर धेरै टाढा जानु पर्दैन । अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेसहित दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने तर प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेका कांग्रेस सभापति देउवाको किचेनमा छिरेर अर्को दिन स्वयं प्रचण्डलाई देउवा निवास पुर्‍याउन सफल देखिए जनार्दन ।

प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको कांग्रेसलाई ‘राजनीतिक संस्कार’का निम्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामान्य पत्र लेखेर विश्वासको मत माग्नुपर्ने थियो । प्रचण्ड देउवा निवास पुगेकोे परिणाम कांग्रेसले आफ्नो प्रतिपक्षको भूमिका बिर्सिएर विश्वासको मत दियो । यतिखेर कांग्रेसले दिएको त्यही विश्वासको मत वरपर राजनीतिक खेलोफड्को चलिरहेको छ । 

यी सबै दृश्यहरू हेर्दा माओवादीभित्र प्रचण्ड एक्लो नेतृत्व हुन्, त्यसमा विवाद छैन । यद्यपि प्रचण्ड टीमभित्रै स–साना गुटको गणना गरी साध्य छैन । प्रचण्ड जहिले शक्तिमा पुग्छन्, उनी पार्टीभित्रै र चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्छन् । आफूलाई ‘डाइनामिक लिडर’ भन्न रुचाउने प्रचण्डले यसपटक वर्तमान समीकरण तोडेर राष्ट्रपति चुनावमा दायाँ–बाँया गरे भने ‘अस्थिर राजनीतिज्ञ’ भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्नेछन् । त्यसको दुष्परिणाम अन्ततः प्रचण्डले नै भोग्नेछन् । 

र, अन्त्यमा ...

‘यसपटक नेपाली कांग्रेस नराम्रोसँग चुक्यो । मलाई दुःख छ । अझै पनि म अपिल गर्न चाहन्छु – मेरो र हाम्रो दलको तर्फबाट राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ यतिबेला । कसैले हामीलाई विवादित गर्न पहिले पनि खोज्यो । सुशील कोइराला नेतृत्वमा एक भएर संविधान घोषणा गर्‍यौं । त्यतिबेला पनि व्यवधानहरू थिए, अहिले पनि त्यही शक्ति र प्रवृत्तिले हामीलाई विवादित गरेर बर्बाद गर्न चाहेको छ । हामीलाई यो कुरा मान्य छैन । नेपाली कांग्रेसले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्छ कि यतिबेला मात्रिकाको बाटो कि बीपीको बाटो, जंगबहादुरको बाटो कि भीमसेन थापाको बाटो ? कुन बाटो रोज्ने हो ? म खड्गप्रसाद ओलीलाई प्रस्ताव गर्दै बिदा हुन्छु । धन्यवाद ।’

(रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्, अधिवेशन–१, २०७२ असोज २४ गते एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव राख्दै प्रचण्ड ।)

नेकपा माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को यो भनाइपछि ओलीसँगको राजनीतिक यात्राले धेरै उतारचढाव व्यहोरिसकेको छ । यसको अर्थ यी पुराना भनाइलाई पुनर्ताजकी गर्दै वर्तमान सत्ता समीकरण जोगाए राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘कम क्षति’ हुनेछ ।