मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
विश्व व्यवस्था बदलिँदै गर्दा भारतको भूरणनीतिक महत्त्व बढ्दै गएको अनुभव गरेर महाशक्ति राष्ट्रहरूले उससँगको साझेदारीलाई महत्त्व दिन थालेको देखिन्छ ।
अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले रुस र चीनविरुद्ध थालेको शीतयुद्धमा तटस्थ भूमिका खेलिरहेको भारतलाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्न दुवै पक्ष उद्यत देखिएका छन् ।
पश्चिमको प्रतिबन्ध खेपिरहेको रुसलाई भारतले तेल किनेर अर्थतन्त्र स्थिर राख्न मद्दत गरेको छ । उता पश्चिमलाई रुसको तेल लिनका लागि भारतको मध्यस्थता अनिवार्य बनिरहेको छ । रुसबाट आएको तेल भारत हुँदै पश्चिममा पुगिरहेकाले अहिले पश्चिममा तेलको हाहाकार नभएको हो ।
यस आर्थिक सहजतामा भूमिका खेल्नुका अतिरिक्त भारत हतियार खरिदको मामिलामा पनि अग्रपंक्तिमा रहेकाले उसलाई हतियार बेच्न महाशक्तिहरूको होडबाजी हुने गरेको छ । संसारभरि हुने हतियार कारोबारको निगरानी गर्ने संस्था स्टकहोम इन्टरनेसनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्युट (सिप्री) ले गत मार्च महिनामा निकालेको आँकडाअनुसार, सबभन्दा बढी हतियार आयात गर्ने मुलुकमा भारत पहिलो स्थानमा छ । त्यसपछि साउदी अरब र इजिप्ट आउँछन् ।
अनि भारतलाई हतियार निर्यात गर्ने मुलुकको अग्रपंक्तिमा रुस छ । रुसले आफ्नो कुल हतियारको ४६ प्रतिशत निर्यात भारततर्फ नै गर्ने गरेको छ । अनि २७ प्रतिशतसहित फ्रान्स दोस्रो र १२ प्रतिशतका साथ अमेरिका तेस्रो स्थानमा छ ।
यसबीचमा भारतको रक्षा खर्च पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको सिप्रीकै तथ्यांकले देखाउँछ । सन् २०२२ मा भारतले सैन्य क्षेत्रमा ७०.६ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । अमेरिका र चीनपछिको त्यो सबभन्दा ठूलो खर्च हो ।
यो वर्ष भारतले त्यसभन्दा बढी रकम रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने भएको छ । गत फेब्रुअरी १ मा भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले त्यहाँको संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.९५ प्रतिशत बढी रकम छुट्ट्याएकी छन् । त्यसले भारतको कुल रक्षा खर्च ७२.६ अर्ब डलर पुर्याएको छ ।
नयाँ हतियार, वायुुसेनाका लागि आवश्यक सैन्य उपकरण, युद्धपोत तथा अन्य सरसामग्री खरिदमा त्यो खर्च केन्द्रित रहनेछ । तर सेनाका बहालवाला फौजको तलब तथा सेवानिवृत्त भएका सैनिकको पेन्सनमा अधिकांश रकम खर्च हुने तीतो यथार्थ पनि भारतसामु छ । त्यही तलब खर्च घटाउनका लागि भारतले अग्निवीर योजना ल्याएको हो ।
नयाँ बजेटअनुसार भारतले जलसेनामा ३ अर्ब डलर तथा वायुसेनामा ७ अर्ब डलर खर्च गर्नेछ । वायुसेनाका लागि नयाँ लडाकू विमान किन्न बढी रकम खर्च हुनेछ ।
भारतले रक्षा बजेट बढाइरहेको अनि हतियार खरिदमा पनि जोड दिइरहेको सन्दर्भमा रुस र अमेरिकाले भारतलाई हतियार बेच्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अहिले भारतीय सेनासँग अधिक संख्यामा रुसी हतियार छ भने अमेरिकाले क्रमशः रुसी हतियार उपयोगबाट भारतलाई विमुख गराउँदै आफ्नो हतियार दिन खोज्दैछ ।
भारतीय विश्लेषक जोयदीप सेनगुप्ताका अनुसार, भारतीय सेनाले रुसमा बनेका ट्यांक र कालाश्निकोभ राइफलहरू उपयोग गरिरहेको छ भने भारतीय वायुसेना सुखोई लडाकू विमान र एमआई–१७ ट्रान्सपोर्ट हेलिकप्टर उडाउँछ । उता भारतीय जलसेनाले रुससँग भएको एडमिरल गोर्शकोभ विमानवाहक युद्धपोतलाई मर्मत तथा रंगरोगन गरी आईएनएस विक्रममादित्य नाम दिएर चलाइरहेको छ ।
यस स्थितिलाई पल्टाउनका लागि अमेरिकाले कोशिश गरिरहेको छ । गत मे महिनामा अमेरिकाले भारतसँगको सुरक्षा सम्बन्ध थप गहिरो बनाउन र रुसी हतियारप्रतिको निर्भरता घटाउन ५० करोड डलर बराबरको सैन्य सहायता प्याकेजको घोषणा गरेको थियो ।
त्यसो त भारतले अमेरिकासँग पनि पहिलेदेखि नै हतियार किन्दै आइरहेको सेनगुप्ता लेख्छन् । उनका अनुसार, भारतले विगत एक दशकमा अमेरिकासँग २२ अर्ब डलर बराबरको लडाकू विमान, हेलिकप्टर र क्षेप्यास्त्रहरू किनेको छ । त्यसका साथै लगभग १० अर्ब डलर बराबरको हार्डवेयर र सफ्टवेयर किन्नका लागि कुराकानी चलिरहेको छ ।
अनि ३ अर्ब डलर बराबरको एमक्यू–९ प्रिडेटर–बी ड्रोन, नेसाम्स–दोस्रो क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधक र दुईवटा जासूसी विमान किन्नका लागि पनि वार्ता भइरहेको सेनगुप्ता लेख्छन् ।
दुई साताअघि मात्र अमेरिका र भारतले रक्षा साझेदारीलाई बलियो बनाउने थप कदम चालेको सीएनएनमा ब्राड लेन्डन उल्लेख गर्छन् । वाशिङटनमा दुई देशका सरकारी अधिकारी तथा व्यापारीले गरेको बैठकमा सैन्य उद्योग तथा सैन्य कारवाही स्तरीय समन्वयमा थप सहकार्य गर्ने सहमति बनेको छ ।
अमेरिकाले आफ्नो हतियार भारतलाई बेच्नका लागि थप माहोल बनाउन भारतीय हतियार उद्योगसँग समन्वय गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । अमेरिकी उत्पादक जनरल इलेक्ट्रिकले भारतको मौलिक लडाकू विमानमा उपयोग हुने जेट इन्जिन भारतमै बनाउनका लागि अमेरिकी सरकारसमक्ष निवेदन दिएको छ । उक्त निवेदनउपर कारवाही गर्न बाइडन प्रशासनले तदारुकता देखाउने आश्वासन दिएको छ ।
त्यसो त भारतलाई हतियारमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लक्ष्य छ । गत अक्टोबर महिनामा गुजरातको अहमदाबादमा आयोजित डिफेन्स एक्सपोको १२औं संस्करणको उद्घाटन गर्दा मोदीले भारतीय सशस्त्र बलहरूले भारतमै बनेको सैन्य उपकरणमा विश्वास गरिरहेको बताएका थिए । आफूहरूले ७५ भन्दा बढी देशमा रक्षा सामग्री र उपकरण निर्यात गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिएका थिए ।
त्यसैलाई गति दिँदै आज (१३ फेब्रुअरी) देखि पाँच दिनसम्म बेंगलुरुमा एयरो इन्डिया २०२३ शुरू भएको छ । एसियाको सबभन्दा ठूलो एयरो शोको १४औं संस्करणमा मौलिक उपकरण तथा प्रविधि प्रदर्शन गर्ने र विदेशी कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिइएको द टाइम्स अफ इन्डिया लेख्छ ।
यस कार्र्यक्रममा लाइट कब्म्याट एयरक्राफ्ट तेजस, एचटीटी–४०, डोर्नियर लाइट युटिलिटी हेलिकप्टर, लाइट कम्ब्याट हेलिकप्टर र एड्भान्स्ड लाइट हेलिकप्टर जस्ता मौलिक वायुुसैन्य हतियारको निर्यातलाई प्रवर्धन गरिने भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको छ ।
मोदीको आत्मनिर्भर अभियानलाई सघाउन रुसले पनि सहयोग गरिरहेको छ । भारत र रुस मिलेर बनाएको ब्राह्मोस एयरोस्पस कम्पनीमा भारतको ५०.५ प्रतिशत र रुसको ४९.५ प्रतिशत साझेदारी छ ।
उक्त कम्पनीले आणविक हतियार समेत बोक्न सक्ने सुपरसोनिक क्रुज क्षेप्यास्त्र बनाइरहेको छ । सन् २०२५ सम्ममा ५ अर्ब डलर बराबरको अर्डर लिने लक्ष्य लिएको गत अक्टोबर महिनामा उक्त कम्पनीका अध्यक्ष अतुल राणेले रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताएका थिए । फिलिपिन्ससँग सन् २०२२ मै उक्त संस्थाले साढे ३७ करोड डलरको निर्यात सम्झौता गरिसकेको छ । भारतमा रुसको थप हतियार उत्पादन गर्ने विषयमा कुराकानी चलिरहेको रुसका परराष्ट्रमन्त्री सर्गे लाभरोभले गत अप्रिल महिनामा बताएका थिए ।
रुसको मोहपाशबाट भारतलाई छुटाउनका लागि अमेरिकाले मोदीको आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई सघाउने पहल थालेको उदाहरणका रूपमा लडाकू विमानका लागि आवश्यक जेट इन्जिन भारतमै जनरल इलेक्ट्रिकले बनाउन चाहेको माथि उल्लेख गरिएको थियो । त्यससँगै आर्टिलरी प्रणाली, सशस्त्र वाहन र जलक्षेत्रीय सुरक्षा सम्बन्धी प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि अमेरिकाले पहल गर्न खोजेको छ ।
अमेरिकाले अत्याधुनिक सैन्य तथा अन्य प्रविधिहरू भारतलाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्ने तर नदिने विगतको इतिहास रहेकाले भारतले बारम्बार असन्तुष्टि जनाउने गरेको थियो । भारतको यस असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्ध थप बलियो बनाउन बाइडन प्रशासनले पहल गर्न खोजेको देखिन्छ ।
अमेरिकाकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले दुई साताअघि भारतको भ्रमण गर्दा यसैलाई जोड दिएकी थिइन् । चीनविरुद्ध भारतलाई तयार पार्ने उद्देश्यले अमेरिकाले यो पहल थालेको कतिपय विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्छन् ।
लामो समयदेखि रुसी हतियार चलाइरहेको भारतीय सेनालाई थप अमेरिकी हतियार चलाउन पाउँदा विविधीकरणमा सहायता पुग्छ । तर रुसी हतियारको तुलनामा अमेरिकी हतियार महंगो हुने भएकाले सीमित रक्षा बजेट भएको भारतले ती हतियार किन्न गाह्रो मानिरहेको पनि बताइन्छ ।
भारतका अग्रणी रक्षा विश्लेषक भरत कार्नाड लडाकू विमानको इन्जिनका लागि अमेरिकाको जनरल इलेक्ट्रिकसँगको सहकार्य भन्दा स्वदेशमै बनेको कावेरी जेट इन्जिन उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् । भारतको डिफेन्स रिसर्च यान्ड डिभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनको ग्यास टर्बाइन रिसर्च इस्टाब्लिशमेन्टले विकसित गरेको उक्त मौलिक जेट इन्जिनलाई स्वदेशी विमानमा उपयोग गर्नुपर्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ ।
आआफ्नो हतियार उद्योगको लाभका लागि रुस र अमेरिकाले भारतलाई फकाउन खोजिरहेका हुन् । त्यसक्रममा उनीहरूले भारतको रक्षा उद्योगसँग पनि सहकार्य गर्न खोजिरहेका छन् ।
वास्तवमा भारतले आफ्नो मौलिक हातहतियार विकासमा जोड दिन सके मात्र भरपर्दो सैन्यशक्तिका रूपमा उदाउने सम्भावना रहन्छ । अर्कासँग किनेर वा अर्को देशसँगका साझेदारीमा बनाएर चलाएको हतियारको भरमा भारत विश्वसनीय सामरिक शक्ति बन्न कठिन छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...