गत फागुन २८ गते सिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई तीन फरक-फरक ठेक्काका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्यो ।

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोराला सडक योजना)अन्तर्गत मुस्ताङको जोमसोममा पुल निर्माणका लागि ठेक्का लिएर अलपत्र छाडेको सिरुवालाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

५ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा पुल निर्माण गर्ने भनेर सिरुवाको तर्फबाट मुख्य व्यक्ति काठमाडौंका सुशील कार्कीले ठेक्का लिए पनि अलपत्र छाडेपछि  कारबाही गरिएको हो । २०७३ असार २९ गते ठेक्का सम्झौता गरी २०७५ साउन १३ गते नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा पटक–पटक म्याद थप गरे पनि पुल निर्माण हुन नसकेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो ।

त्यसैगरी सडक डिभिजन पोखराले एउटा खोलामा आरसीसी ब्रिज बनाउनका लागि भनी सिरुवालाई नै दिएको दोस्रो ठेक्कामा पनि १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । ६ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा उक्त ठेक्का लिएर सिरुवाले अलपत्र पारेपछि  कारबाही भएको हो ।

२०७२ चैत २१ गते सम्झौता गरिएको उक्त ठेक्काको म्याद २०७५ असार २० गतेसम्म मात्र थियो । निर्माण कम्पनीको तर्फबाट काठमाडौंका दिनेश पौडेल मुख्य प्रतिनिधि रहेको उक्त ठेक्काको म्याद पटक–पटक थप गरिए पनि पुल निर्माण नगर्दा डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

त्यसैगरी तेस्रो ठेक्कामा पनि सिरुवालाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । सिरुवाका तर्फबाट दिनेश पौडेल नै मुख्य व्यक्ति भएर ६ करोड ३० लाख रुपैयाँमा पुल निर्माण गर्ने अर्को सम्झौता गरिए पनि काम अलपत्र छाड्दा कालोसूचीमा राखिएको हो ।

विजयपुर खोलामा पुल निर्माण गर्ने भनी २०७३ असार ३० गते ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । २०७५ असार ३० गते नै पुल निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि पुल निर्माण नगरेपछि सिरुवालाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

****

फागुन २८ गते नै ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँको ठेक्का लिएका निङ्बो निङशिङ इन्टरनेसनललाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो । काभ्रेपलान्चोकको काभ्रे उपत्यका खानेपानी संस्थान बोर्ड बनेपाबाट वाटर सप्लाइ प्रोजेक्टअन्तर्गत ठेक्का लिएर पनि काम सम्पन्न नगरेकाले  कारबाही गरिएको हो ।  

१९ डिसेम्बर २०१२ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको उक्त काम १२ जुन २०१५ मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । काठमाडौंको नक्सालका किरण वैद्य मुख्य प्रतिनिधि रहेको उक्त ठेक्काको पटक–पटक म्याद थप गर्नुका साथै पटक–पटक मूल्य समायोजन समेत गरिएको भएपनि ११ वर्षमा समेत कार्य सम्पन्न नहुँदा साढे २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

****

ठेक्का प्राप्ति गर्नकै लागि फेक कागजात पेश गरेका सिरहा मिर्चैयाका नन्दकिशोर साहले सञ्चालन गरेका विकास निर्माण सेवालाई फागुन २८ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो । सडक डिभिजन लहानले दुईवटा छुट्टाछुट्टै ठेक्का आह्वान गर्दा ठेक्का हात पार्नकै लागि कार्य अनुभवको झूटो विवरण पेश गरेको प्रमाणित भएपछि  कारबाही गरिएको हो ।

ठेक्काको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनकै चरणमा कार्य अनुभवको फेक डकुमेन्ट पेश गरेको पाइएपछि आचरणविपरीतको कार्य गरेको भन्दै दुवै ठेक्कामा ३/३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

त्यसैगरी पर्साको पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा राजेशप्रसाद चौहान मुख्य व्यक्ति रहेको बिजनेस नेपाल कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई पनि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

ठेक्का प्राप्तिका लागि पेश गरेको कागजातमध्ये कर चुक्ताको प्रमाणपत्र फेक भएको पाइएपछि उक्त फर्मलाई पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको फागुन २८ गतेको निर्णयले ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालय अन्तर्गत सुनसरीको इटहरीस्थित ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि)ले आह्वान गरेको बोलपत्रमा उक्त कन्सल्टेन्सीले फेक डकुमेन्ट पेश गरेका कारण कारवाही गरिएको हो ।

त्यसैगरी डडेल्धुराको भागेश्वर नगरपालिकाका जगतबहादुर जोरा मुख्य व्यक्ति रहेको राष्ट्र सेवा निर्माण सेवालाई पनि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त फर्मले पनि कार्य अनुभवको झूटो विवरण पेश गरेको पाइएकाले गत फागुन २८ गतेकै निर्णयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले आह्वान गरेको एक ठेक्कामा उक्त फर्मले झूटो विवरण पेश गरेको थियो ।

****

काठमाडौंको भीमसेनगोलास्थित रबिनकुमार जोशी मुख्य व्यक्ति रहेको बाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पनि फागुन २८ गतेकै निर्णयबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । सडक डिभिजन बाग्लुङले आह्वान गरेको एक पुल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का हात पारेर पुल निर्माण अलपत्र छाडेपछि  कारबाहीमा परेको हो ।

६ करोड ५० लाख रुपैयाँमा धर्मखोलामा पुल निर्माण गर्ने भनेर उक्त निर्माण कम्पनीले २०७३ असोज १० गते सम्झौता गरेको थियो । २०७५ माघ ९ गतेसम्म म्याद रहेको उक्त ठेक्का सम्झौताको पटक–पटक म्याद थप भएपनि पुल निर्माण अलपत्र छाडेपछि  कारबाही गरिएको हो ।

****

त्यसैगरी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका- १८ का आशिषकुमार खत्री मुख्य व्यक्ति रहेको आकाश एन्ड पवन कन्स्ट्रक्सनलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क- ६ का अहमद दिया मुख्य व्यक्ति रहेको अहमद हुसेन कन्स्ट्रक्सनलाई १ वर्षका लागि, काठमाडौंको बानेश्वरका रवीन्द्रकुमार गौतमले सञ्चालन गरेको अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

नवलपरासीको दाउन्नेदेवीमा सुकबहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेको भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सनलाई १ वर्षका लागि, पर्साको पोखरिया नगरपालिका- ४ का राजेशप्रसाद चौहानले सञ्चालन गरेको बिजनेस नेपाल कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई ३ वर्षका लागि, काठमाडौंको टेकुमा सुजित झाले सञ्चालन गरेको दिव्या टेक्नोलोजिस्ट प्रालिलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

गत फागुन २८ गते एकैदिन माथि उल्लेख गरिएका केही निर्माण कम्पनी तथा आपूर्ति कम्पनीहरू समेत २५ वटा फर्मलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।

आचरणविपरीत कार्य गरेको, सम्झौता अनुरूपको दायित्व सारभूतरूपमा पालना नगरेको, सम्झौता गर्न नआएको भन्दै २५ वटा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।

कसैलाई १ वर्ष, कसैलाई डेढ वर्ष, त कसैलाई ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।

कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर ती फर्महरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

हेर्नुहोस्,चालू आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा परेका १२२ फर्मको विवरण:

चालू आवमै १२२ फर्म कालोसूचीमा, १५ वर्षकै सबैभन्दा बढी

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामै कुल १ सय २२ वटा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो १५ वर्षमा कुल ४४८ र चालू आर्थिक वर्षको चैत ३ गतेसम्म १ सय २२ गरी १६ वर्षमा कुल ५ सय ७० वटा फर्म कालोसूचीमा परिसकेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कुल १० पटकको बैठकमा उक्त निर्णय गरिएको हो । फागुनमा २८ वटा, माघमा १२ वटा, पुसमा २१ वटा, मंसिरमा २५ वटा, भदौमा २० वटा र साउनमा १६ वटा फर्मलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

फागुन २८ गते २३ वटा, फागुन ५ गते ५ वटा, माघ १३ गते १२ वटा, पुस १२ गते २१ वटा, मंसिर २३ गते १३ वटा, मंसिर १३ गते १२ वटा, भदौ २६ गते १० वटा, भदौ ८ गते १० वटा, साउन १८ गते १० वटा, साउन ८ गते ६ वटा फर्मलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो ।

कारबाहीमा परेका फर्महरूलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ६ वटा, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा १० वटा, आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा १५ वटा, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ८ वटा, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा २५ वटा, आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १३ वटा फर्महरू कालोसूचीमा परेका थिए ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३० वटा, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३६ वटा, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १८ वटा, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४७ वटा, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५२ वटा फर्महरू कालोसूचीमा परेको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५० वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७७ /७८ मा १०४ वटा र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८४ वटा फर्महरू कालोसूचीमा परेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको २०७८ सालको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८ /०७९ सम्म कुल ३० हजार ६४८ बोलपत्रदाताले ठेक्का प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकी कानून अधिकृत प्रशंसा अधिकारी ठेक्काको अवस्था हेरेर कति वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने भन्ने निर्णय भएको बताउँछिन् । ठेक्का पाएर पनि सम्झौता गर्न नआएको हो भने पहिलो न्यूनतम् कबोल गरेको रकम र दोस्रो न्यूनतम् कबोल गरेको रकममा हुने भिन्नताको आधारमा  कारबाहीको स्वरूप निर्धारण हुने गरेको उनले बताइन् ।

'एकदमै धेरै भिन्नता छ भने त्यसको छुट्टै परिस्थिति हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बढी अवधिसम्मकै लागि कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ,' उनले लोकान्तरसँग भनिन्, 'पहिलो र दोस्रो न्यूनतम् कबोल गरेको रकममा खासै भिन्नता छैन भने त्यसको छुट्टै  कारबाही हुन्छ ।'

त्यसैगरी सम्झौता गर्न नआएर दोस्रो न्यूनतम् कबोल गरेको ठेकेदारमा जाँदा सरकारलाई कति रकम घाटा लाग्यो त्यस आधारमा पनि कति वर्ष कालोसूचीमा राख्ने भन्ने तय गरिन्छ ।

'सम्झौताबमोजिम काम नगरेको हो भने त्यसबमोजिम नै कारबाही हुन्छ । कति प्रतिशत काम सकिएको छ, कहिलेदेखि ठेक्का अलपत्र छ, त्यस आधारमा  कारबाही हुन्छ,' उनले थपिन्, 'जस्तो १० वर्षअगाडि सम्झौता भएको ठेक्कामा अहिलेसम्म पनि काम सम्पन्न नगरेको अवस्था हो कि हालसालै सम्झौता गरेर म्याद सकिएको हो कि, कोभिडको कारणले हो कि, कामै नगरेको हो कि यावत कुराहरूको आधारमा कारबाही हुने गर्छ ।'

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएका फाइलहरूको अझै पनि ठूलो चाङ छ । कानून अधिकृत अधिकारी अझै पनि झन्डै २ सयभन्दा बढी फाइलहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताउँछिन् ।

'पहिलेभन्दा अहिले धेरै नै सार्वजनिक निकायबाट फर्महरूलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि फाइल आउने गरेको छ,' उनले थपिन्, 'चालू आर्थिक वर्षमै झन्डै २ सय जति फाइलमा निर्णय गर्न बाँकी छ ।'