नामकरणका हिसाबले प्रदेश नम्बर १ सबैभन्दा कान्छो भयो । कोशी प्रदेशका रूपमा नामकरण भएसँगै पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । यतिखेर कोशी प्रदेशको राजनीति ‘पहिचानवादी’ र ‘पहिचानविरोधी’का रूपमा दुई खेमामा विभाजित छ ।

‘पहिचान पक्षधर’को आन्दोलनमा एक जनाको ज्यान समेत गएको छ । कोशी प्रदेशमा नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । सोही सरकारले कोशी प्रदेश नामकरण गर्‍यो । दुईतिहाइ भन्दा बढी मतबाट कोशी प्रदेश नामकरण गरियो । कोशी प्रदेशमा मतदान गर्नेहरू नै पछिल्लोपटक एमाले पहिचानविरोधी भनेर आरोपमा उत्रिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो गृहजिल्ला झापा पुग्दा पहिचानविरोधी भनेर ढुंगामुढा प्रहार गरियो । वैधानिक बाटोबाट पारित भएको कोशी नामले पहिचान मासेको दोष किन एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि मात्रै लगायो ? कोशी प्रदेशको प्रस्तावमा मतदान गर्ने अन्य दलप्रति पहिचानवादीहरूको प्रश्न के हो ? सबैभन्दा बढी पहिचानको वकालत गर्ने, तर व्यवहारमा ठीक उल्टो देखाउने स्वयं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै नेतृत्वमा संघीय सरकार छ ।

माओवादी केन्द्रले नै कोशीको पक्षमा मतदान गरेको छ । पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई उसकै सरकारले शहीद घोषणा गर्छ । फेरि कोशी प्रदेश पहिचानविरोधी हो भनेर एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि ढुंगामुढाले आक्रमण पनि उसैले गर्छ । सरकार जवाफ दिँदैन । कोशी प्रदेश नामकरण ओलीका कारण मात्र भएको हो ? यो सबालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहरहित भएर बहस गर्न जरुरी छ । 

‘पहिचान पक्षधरको’ नाममा अहिले जुन ढंगले आन्दोलन उठाइएको छ अनि कुनै अमूक दल, नेता, सांसदहरूप्रति जाइलाग्ने कामको थालनी गरिएको छ यसले अन्ततः सामाजिक संरचना विघटनका लागि मलजल मात्रै गर्छ ।

एउटा सत्य के हो भने संघीयताको खाका जुन ध्येयबाट कोरिएको थियो सोहीबमोजिम व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भयो ? भन्ने प्रश्न कोशी प्रदेशको विवादले उजागर गरेको छ । प्रदेशलाई संघीय सरकारले ‘कानूनको भ्रूण’ प्रत्यायोजनबाहेक अरू केही गरेको छैन । संघीयताको सैद्धान्तिक आधार ‘पाँच पहिचान’लाई बिर्सिएर नामकरण गरिएका प्रदेशप्रतिको रोषको पछिल्लो उदाहरण कोशी हो ।

नदीनाला, भीर–पहराका नाममा प्रदेशको नामकरण गरियो । जसका लागि संघीयता चाहिने हो, उसकै लागि नभए किन संघीयता ? यसले दुईवटा प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा गरेको को कुरा भने सत्य हो । भन्न खोजिएको कुरा यति मात्र हो, यसमा एमाले र ओलीलाई मात्र दोष दिने कुरा ठीक हैन ।

राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको खिचातानीका कारण प्रदेशको साख झन् घट्दै गएको छ । मूल पक्ष, जात र वर्णका व्यक्ति प्रमुख हुँदा प्रदेशको नामकरण नश्लीय आधारमा गरियो भन्ने जुन तर्क गरिएको छ, त्यसमा भने खासै दम छैन ।

त्यसका लागि २ उदाहरण हेरे पुग्छ । अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा २/२ पटक किरातकै सन्तानहरू प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । आन्दोलनरत किरात र लिम्बूवानहरूले त्यही बेला किन किरात–लिम्बूवान नामकरण गर्न वा त्यसका लागि दबाब दिन सकेनन् ? यतिखेर कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ‘कोशी प्रदेश’मा नश्लीय देख्नु र एमाले नेतृत्वप्रति प्रहार गर्नु राजनीतिक ‘प्रतिशोध’ मात्र हो ।

संघीयताको सैद्धान्तिक पक्ष

तर, एउटा भुल्न नहुने कुरा के हो भने संघीयताको सैद्धान्तिक पक्ष र अहिले गरिएको नामकरणले पटक्कै मेल खाँदैन । पाँच पहिचानको आधार र सैद्धान्तिक रूपलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।

जातीय र समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक–क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिकतालाई संघीयताको आधार मान्नुपर्थ्यो । अन्तिममा पहिचानको कुरालाई पूरै जातीय र नश्लीय भनेर आरोप लगाइयो । त्यसमा पर्याप्त सैद्धान्तिक बहस भएन । एकात्मक राज्यको ठीक विपरीत शासन नै संघीयता हो भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो । अहिले व्यावहारिक रूपमा हेर्दा सबै प्रदेश सरकार गठन, प्रदेशको नामकरण आदि काममा संघ (केन्द्र)बाटै रुलिङ भएको छ । केन्द्रमा दलका शीर्ष नेताको दैलो चहारेर मात्र नामकरण र सरकार गठन गर्न सकिने स्थिति देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो बाधक यही हो ।

एकात्मक सत्ताको समूल अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ संघीयता कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हो । त्यो कार्यान्वयनमा देखिन्न । संघीयताको सैद्धान्तिक पक्षलाई एक शब्दमा बुझ्दा, ‘एक ठाउँमा बस्ने र विभाजन हुनबाट बचाउने भन्ने हो ।’

हरेक संघीय इकाइ आफ्नो मामलामा आपसमा स्वायत्त हुने र साझा हितका मामलामा आपसमा अनुबन्धित रहने पद्धति नै संघीयता हो । 

संघीय राज्यमा के हुनुपर्छ ? भन्नेबारे जे.एस.मिलले चारवटा आधार पेश गरेका छन् । (क) जातीय सहानुभूति (ख) भाषाको सम्मान (ग) साझा राजनीतिक एजेन्डा (घ) एक अर्कामा कसैले नहेप्ने नीति ।

यही आधारमा नेपालको संविधान– २०७२ प्रस्तावनामा भनिएको छ–

‘.....सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।’

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरूपबमोजिम अहिले संघीय इकाइहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, तर प्रश्न धेरै छन् । संसदीय शासन प्रणाली, मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारी अधिकार, निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संघीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति, प्रादेशिक सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थानीय सरकार हाम्रो शासकीय संरचना हो । साँचो अर्थमा संघीयता कार्यान्वयन हुँदा सैद्धान्तिक पक्षमा कुनै खोट छैन । संघीय सरकारसँग, मुद्रा, प्रतिरक्षा, सन्धि कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, प्रमुख भौतिक पूर्वाधार, आमसुरक्षा, भन्सार, करहरू, सुपुर्दगी, युद्धको घोषणा र परराष्ट्र नीतिका अधिकार रहेका छन् । त्यसबाहेक प्रदेश सरकारसँग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, खनिज, वनजंगल, पानी, महानगरीय मामिला, फौजदारी कानून, प्रहरी र केही करहरू संघ र प्रदेश सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने तरिकाहरू छन् । संघीयताका यी सुन्दर पक्षहरूमा प्रश्न उब्जाउनु जायज हैन ।

व्यवहार र कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा धेरैका मनमा ‘संघीयता खारेज’ गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत भएको छ । प्रदेश सरकार परिवर्तनका खेलले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने जनमत बढ्दो छ । हुन त संघीयताविरोधी राजावादी राप्रपा र जनमोर्चाका यी एजेन्डा फेल भएका छन् । यद्यपि भित्र–भित्र जनतामा संघीयताविरोधी भावना जागृत हुँदा भोलि विस्फोट हुन सक्ने खतरा बढेको छ ।

कोशी प्रदेशविरुद्ध उठेको आवाज र जनमतका आधारमा सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय शक्ति एमालेप्रतिको निरन्तर घेराबन्दीको परिणाम के हुन्छ ? त्यो समयले नै बताउला । उपचुनावपछि थप बलियो बन्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई कतिपयले संघीयता खारेजीको माग अघि सार्न सल्लाह दिइरहेका छन् । कानूनी पक्ष नबुझ्दा रास्वपाले प्रदेश सांसद उठाउन नसकेको हो । रास्वपाको लोकप्रियताको ग्राफ उकालो लागेको र प्रदेश चुनावमा पनि भाग नलिएका कारण संघीयताविरोधी हो कि भन्ने धेरैलाई भ्रम छ । पछिल्लोपटक रास्वपा पनि प्रदेश समितिहरू गठनमा अघि बढेकाले त्यसो नहोला । एउटा बहस भने जबरजस्त अघि बढेको छ, संघीयता खारेजी गर्नुपर्छ ।

यो अत्यन्तै ‘प्रतिगामी, प्रतिक्रान्तिकारी, गद्दारी’ प्रस्ताव हुन सक्छ । तर, राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित कुनै पार्टीले ‘संघीयता खारेजी’को माग अघि बढाए जनमत कता जाला ? यसको सही आकलन गर्न सकिन्न । तत्काल हिम्मत कसैले नगर्लान् । यद्यपि धेरैको मनमा संघीयता खारेजीको एजेन्डा ‘बिरालोका घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने ?’ भन्ने उखानजस्तै स्थितिमा पुगेको साँचो हो ।