सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि तीन प्रकारका नयाँ कर लगाउने भएको छ । बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक विधेयकले विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क र वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कसहित तीनवटा शीर्षकमा कर उठाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

नयाँ नीति १ साउनबाटै कार्यान्वयन हुने छ । सरकारले ल्याएको नीतिमार्फत् उठाउने विलासिता शुल्कमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गहनामा कर थपिएको छ । खरिद रकममा २ प्रतिशत खरिदकर्ताले तिर्नु पर्नेगरी लाग्ने यस्तो शुल्क पाँच तारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले र आयातित मदिराले पनि तिर्नुपर्ने छ । 

वैदेशिक पर्यटन शुल्कका नाममा सरकारले खरिद रकममा ५ प्रतिशत थप शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था आगामी आवबाटै गराउँदै छ । यस्तो शुल्क वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज बिक्रेता, फर्म वा कम्पनीले व्यवसाय प्रवर्द्धनका सिलसिलामा आफूसम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई यस्तो वैदेशिक पर्यटन शुल्क लगाएको छ ।

सरकारले मेनपावर कम्पनीले १ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नु पर्नेगरी वैदेशिक रोजगार शुल्क लगाउने भएको छ । यो शुल्कपछि अब हरेक वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिक पठाउने कम्पनीले १ प्रतिशत अनिवार्य यस्तो शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।

सरकारले आगामी आवबाट लगाएको वैदेशिक पर्यटन शुल्क भने फर्म वा कम्पनीको लागि दोहोरो कर लाग्न सक्नेगरी आएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) शेषमणि दाहालले बताए । उनका अनुसार आगामी साउनदेखि लगाउने भनिएको यस्तो शुल्क वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज किन्दा नै लाग्ने भएकोले कम्पनी वा फर्मले लिएर कर्मचारीलाई दिँदा पनि शुल्क लाग्ने हुँदा दोहोरो पर्न सक्ने उनको बुझाइ छ । 

नयाँ शुल्क करले अर्थतन्त्रको दायरा बढाउने भनिएको छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला वित्त नीतिबाट माग सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारी खर्च बढाउने, उद्योगको उत्पादनमा जोड दिने र खपत बढाउने उपाय खोजेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्छ । सरकारले नयाँ कर नीति ल्याउनु भनेको अर्थतन्त्रको सिद्धान्त र मन्दीतर्फ जाँदै गरेको बजारविपरीत देखिन्छ ।

करको दर घटाएर पनि अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सकिने तर्क गर्छन् पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल । तर, सरकारले मन्दीउन्मुख अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारी खर्च बढाउने र करका दर कम गर्ने दुवै उपाय नखोजेको उनको तर्क छ । 

उनका अनुसार अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार्न करको दर घटाउनुपर्नेमा बढेर आएको छ भने माग बढाउनेगरी प्रोत्साहनसमेत गरेको छैन । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको साटो झन् खुम्च्याउन सक्ने जोखिम रहेको उनले बताए । 

पाँचतारे होटलमा जाने ग्राहक मन्दीलाई बहाना बनाएर अन्तै  जान सक्ने अवस्था आउने उनको तर्क छ । सरकारले २ प्रतिशतमात्रै विलासिता शुल्क भने पनि त्यसको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी पर्ने खनालको बुझाइ छ । 

उनका अनुसार सरकारले करको दर बढाउनुभन्दा घटाएको भए बढी कारोबार हुने, बढी खर्च गराउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि विपरीत नीति लिएको छ । 

नयाँ करले गर्दा करतादातालाई कागजात बनाउने, छुट्टै रेकर्ड राख्नुपर्ने, सिस्टम बनाउर्ने, नियमित कर तिर्न जानेसहितको झन्झटसमेत हुन्छ । सरकारलाई पनि कर्मचारी राख्नुपर्ने, नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, प्रशासनिक खर्च बढ्ने झन्झट देखिएको छ । तर कर भने अपेक्षाअनुसार उठ्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको खनाल बताउँछन् । 

आन्तरिक राजस्व विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले पनि सरकारले ल्याएको नयाँ कर प्रशासनिक झन्झटको भाँडो मात्रै थपिएको टिप्पणी गर्छन् । उनले लोकान्तरसँग भने ‘सरकारले अभिलेख राख्न, सम्बन्धित क्षेत्रको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र करको दायरा बढाउने कामको शुरुआत गरेको हुनसक्छ ।’

सरकारले सबै सानातिनो करलाई एकीकृत गर्नकै लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइरहेको छ । त्यसको अतिरिक्त अरु कर लगाउनु भनेको त्यहीअनुसार सिस्टम बनाएर जानुपर्ने, प्रशासनिक संरचना बनाउनुपर्ने र अनुमगनको लागि फेरि कर्मचारी घटाउनुपर्ने तर्क ती पूर्वकर्मचारीको छ । 

सरकारले हवाई टिकटमा कर लगाएका कारण नेपालबाट टिकट नकाटिने र बाहिरबाटै पठाउने काम हुन सक्छ । कर तिर्दा महँगो पर्ने भएकोले बाहिरैबाटै टिकट मिलाउने र उत्तै भुक्तानी गर्ने गरेर एकातिर कर छली हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ अहिले भइरहेकोभन्दा टिकटमा हुने आम्दानी कम हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । 

राजस्व परामर्श समितिका पूर्वसंयोजक महेश दाहाल पनि कर बढेपछि एकातिर सेवा महँगो भएर कम प्रयोग हुन सक्ने र अर्कोतर्फ प्रशासनिक खर्चको भारमात्रै बढ्ने बताउँछन् । 

दाहालका अनुसार आर्थिक गतिविधि बढ्ने बाटो खोजेर जानुपर्नेमा नयाँ कर खोज्नुले प्रभावकारी काम हुन्छ भन्नेमै शंका रहेको देखिन्छ । अहिले ल्याएको नयाँ करको नीतिले केही मात्रामा कर बढाउन योगदान गर्छ भनेर हेर्ने हो भने पनि दीर्घकालीन हुनेमा भने कुनै सुनिश्चित आधार नदेखिने दाहालको बुझाइ छ । 

होटल संघ नेपाल (हान)ले सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीतिले पर्यटकलाई निरुत्साहन मात्रै गर्ने भएकोले कार्यान्वयन योग्य नभएको तर्क गरेको छ । हानले पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बेला निरुत्साहित गर्नेगरी आएको यस्तो शुल्क खारेज गर्न माग गरेको छ । 

निजी क्षेत्रको उद्योगी व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले पनि पाँचतारे होटेलको सेवामा विलासिता शुल्क लगाउने व्यवस्थाले नेपाल महँगो पर्यटन गन्तव्य बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारले लगाएको यस्तो करले प्रशासनिक खर्च मात्रै बढाउने, झन्झट थप गरेकोले व्यवहारिक नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीति व्यवहारिक नभएको ठोकुवा गरे । ‘कहाँबाट पैसा उठाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्रै सरकारको ध्यान देखियो । त्यसैमाथि गरगहनालाई मात्रै विलासिता हो भनेर भनिदिएको छ,’ उनले भने,  ‘तर यस्ता वस्तु उपभोग गर्ने साधनमात्रै नभएर सम्पतिको संग्रह पनि हो । कसैले २ करोडको सुन किनेको छ र उसले बेच्दा त्योभन्दा बढी मूल्य पाउँछ भने कसरी विलासिता हुन्छ ? त्यो उसको सम्पत्ति हैन ?’ 

अहिले गरगहनामा विलासिला शुल्क लगाउने हो भने अब घर, जग्गा, शेयरसहित सबै लगानीमा किन नलगाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए । त्यसैले गरगहनामा लाग्ने भनिएको विलासिता कर सम्भव नभएको र अव्यवहारिक हुने दाबी शाक्यको छ ।