×

NIC ASIA

सहकारी व्यवस्थापक अधिकारीलाई ५९ लाख तिर्न अदालतको आदेश

काठमाडाैं | जेठ २४, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

धादिङको साना किसान कृषि सहकारी संस्था सुनौला बजारका कृष्णबहादुर श्रेष्ठ समेत १३ जनाले सहकारीका प्रबन्धक लिलादेवी पोखरेल अधिकारीविरुद्ध लिखत बमोजिमको रकम दिलाई भराइ पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दाको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

विक्रम संवत् २०६९ सालदेखि सहकारीको हिसाब मिलान नभएको र सहकारी घाटामा गएको देखाएर सहकारीका प्रबन्धक पोखरेलले शेयर सदस्यबाट लिएको रकम हिनामिना भएको भन्दै सहकारीका तर्फबाट २०७८ असार ३० गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको एकल इजलासले २१ पटकको पेशीपछि मंगलवार मुद्दाको फैसला गर्दै सहकारीमा कबुल गरेको ५९ लाख २७ हजार रुपैयाँ सहकारीमा तिर्नका लागि फैसला सुनाएको श्रेस्तेदार खुम भण्डारीले जानकारी दिए ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

सहकारीले साना किसान विकास बैंकको सहयोगमा हिसाब गरी सावा र ब्याजसहित तिर्नका लागि मुद्दा दिएको थियो । सो रकम तिर्नका लागि फैसलामा माग दाबीबमोजिम आंशिक दाबी पुग्ने भन्दै फैसला भएपछि किसानको रकम जोगिएको सहकारीका सदस्य नरबहादुर भण्डारीले बताए ।

Vianet communication

सहकारीका व्यवस्थापकले साना किसान विकास बैंकमा हिसाब बुझाउने गर्दा समस्या देखिएपछि सञ्चालक समिति समेत बसेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा शुरू हुनुअघि हिसाब जाँच गरिएको र हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरिए पनि रकम फिर्ता नगरेपछि मुद्दा दायर गरिएको भण्डारीको भनाइ छ ।

यसअघि सहकारीका व्यवस्थापक लिलादेवी पाखरेल अधिकारीले लेखा समितिका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ समेत १० जनाविरुद्ध अपराधिक बल प्रयोगबाट गरिएको करकापको लिखत बदर गरी सजाय गरी पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा २०७७ फागुन ४ गते मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

२०७७ फागुन १० गते हिसाब जाँच गरी दायित्व बहन गराइ पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा अधिकारीले मुद्दा दर्ता गराएकोमा जिल्ला न्यायाधीश पराजुलीको २०८० जेठ १८ गतेको एकल इजलासले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ ।

सुनौला बजार साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सहकारीका व्यवस्थापक अधिकारीलाई २०७७ सालदेखि नै निलम्बन गरेको थियो । शेयर सदस्यको रकम भएकाले व्यवस्थापकले रकम उपलब्ध गराएपछि शेयर सदस्य किसानको मागबमोजिमको आवश्यकतामा आधारित कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सकिने सहकारीले जानकारी दिएको छ ।
 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ ८, २०८०

पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनको नियुक्ति अदालतले बदर गरिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले आइतबार नवनियुक्त कार्यक...

बैशाख २८, २०८१

कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नयाँ सरकार गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइको पेशी आज तोकिएको छ । कार्कीले नयाँ सरकार गठनविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।&nb...

जेठ १६, २०८१

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेशी आजका लागि तोकिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो । लामिछानेला...

जेठ १६, २०८१

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न मागसिहत सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।  अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको रिट आज पोखरेल...

पुस २५, २०८०

बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको सजाय आज तोकिने भएको छ । पुस १३ गते अदालतबाट दोषी ठहर भएका लामिछानेलाई सजाय तोक्न आजलाई पेसी तोकिएको थियो ।  काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ...

जेठ १, २०८१

क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा मंगलवार उच्च अदालत पाटनमा सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीशद्वय सुदर्शन देव भट्ट र अन्जु उप्रेतीको संयुक्त इजलाशमा पहिलो नम्बरमै पेशी तोकिएको हो । बलात्कार मुद्दामा काठमाडौं ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x