कात्तिक १७, २०८०
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
काठमाडाैं | जेठ २४, २०८०
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ५ जेठमा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा ल्याएको बजेटबीच तारतम्य नमिलेको पाइएको छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आउनुपर्ने भए पनि त्यो अनुसार रहेको पाइएको छैन ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको ८९ नम्बर बुँदामा ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराउने भनेको छ । यसका साथै मासिक वर्षायाममा ५० युनिट र हिँउदयाममा ३० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने घोषणा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा वाचन गरेको निःशुल्क बिजुली प्रयोगको विषय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा कहीँ उल्लेख नै छैन ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रमकै ५६ नम्बर बुँदामा लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग खारेज गर्ने, अनावश्यक उद्योगलाई नचलाउने समेत उल्लेख गरेको थियो । पुनः सञ्चालनको सम्भावना भएका हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो ।
तर, बजेटको ४७ नम्बर बुँदाले भने खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै जाने भएको छ । त्यसको अर्थ ती उद्योग पनि बन्द गर्ने भन्ने हुन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले सञ्चालन गर्ने भनेको उद्योग पनि औचित्य सकिएको र परिवर्तित समयमा आवश्यक नभएको देखिएको भनेपछि बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबीच तारतम्य नमिलेको देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमकै ६४ नम्बर बुँदामा एकातर्फ पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिने भनेको छ । अर्कातर्फ पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने भनिएको छ । अर्कातर्फ यसैमा विरोधाभास देखिने नीति लिइएको छ । विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको आशयविपरीत बजेटले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको छ ।
सार्वजनिक विद्युतीय गाडीमा १ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ भने धेरै प्रयोगमा आउने र बढी खपत भइरहेका १०० किलोवाट क्षमताका यस्ता सवारीमा थप १५ प्रतिशत कर बढाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थामा यो विषयको तारतम्य मिलेको देखिँदैन ।
यसैगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको ७९ बुँदामा रेल तथा मेट्रो रेलको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । तर, बजेटले भने रेल्वे बोर्डलाई नै खारेज गर्ने सूचीमा राखेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका यी प्रतितिधिमूलक बुँदाबाहेक अरू पनि तारतम्य नमिलेका विषय छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लेखेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई वाचन गर्न दिने प्रचलन छ । अहिले प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका छन् । बजेट अर्थ मन्त्रालय आफैंले लेख्छ । अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका हुन् । दुई फरक पार्टीको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएका कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तारतम्य नमिलेको देखिएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने काम मौद्रिक नीतिबाट गरिने अर्थमन्त्री महतले बजेटमा घोषणा गरेका छन् । मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउँछ । राष्ट्र बैंकमा एमाले निकट भनेर चिनिएका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर छन् । सोही कारण अबको मौद्रिक नीति एमाले ‘फ्लेबर’को आउन सक्ने आशंका आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू गर्छन् ।
बजेट ल्याउँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालयले नटेरेको प्रस्टै देखिएको अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले खारेज गर्ने, खर्च घटाउने भनेर गर्वका साथ भनेको विषय बजेटमा प्राथमिकता नै नपरेको देखियो । नेपाल सरकारको कार्यक्रम र सरकारकै बजेट भएकाले एक अर्कोमा देखिने विरोधाभासले मुलुक चल्दैन भनेर शंका गर्ने प्रशस्तै आधार देखिएको क्षेत्रीको बुझाइ छ ।
‘नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेट बनाउँदा किन हेरिएन भन्ने विषय पक्कै गम्भीर हो । कसले ल्याएको कार्यक्रम र बजेट भन्ने कुरा हैन, सरकारकै डकुमेन्ट भएकाले प्रश्न उठाउनुपर्ने देखिएको हो,’ क्षेत्रीले भने । अब वित्त नीतिले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने, मूल्य वृद्धि रोक्ने र मुद्रासम्बन्धी नीति मौद्रिक नीतिबाट आउनुपर्ने हुन्छ । तर यसमा पनि तारतम्य मिलेरै आउनेमा शंका गर्ने सकिने आधार भएको क्षेत्रीको भनाइ छ ।
सरकारले तय गर्ने नीति अनुसार नै बजेट आउने गरेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । त्यसपछि बजेटअनुसार नै मौद्रिक नीति आउने अभ्यास भएकाले सोहीअनुसार भइरहेको दाबी अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माको छ । शर्माका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छूट तथा सेवा सुविधालाई कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै जिम्मा दिएर काम गराउन सक्ने पनि हुन्छ
शर्माले भने, ‘सरकारको कार्यक्रम र नीतिलाई बजेटबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने नहुन सक्छ । आवश्यकता अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई नै बजेटमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने हो । बजेटमा उल्लेख नहुँदैमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने छैन ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि सकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति एकआपसमा मिलेरै आउनुपर्ने बताउँछन् । थापाका अनुसार बजेट र मौद्रिक नीतिको कार्यप्रकृति फरक भए पनि उद्देश्य भने एउटै हुन्छ ।
बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, महंगी नियन्त्रण र तरलता व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता जारी गर्ने तयारी गरेको मौद्रिक नीति बजेटको उद्देश्यभन्दा बाहिर जान नहुने थापाको भनाइ छ ।
सरकारले नाफा कामाउनेलाई कर छूट दिने, कम लिने, अनुदान दिने गर्छ तर श्रम गर्ने व्यक्तिबाट भने बढी कर लिने गरेको छ । यस्तो नीति व्यवहारिक नै नहुने गरी सरकारले काम गरिरहेको अवस्थामा भने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तारतम्य मिल्छ नै भनेर भनिहाल्न भने नसकिने अवस्था सरकारले नै सिर्जना गरिदिएको बुझाइ थापाको छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...