सम्झौताअनुसार काम भएको भए अघिल्लो असोजमा नै संसद्को भवन निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो ।

बानेश्वरस्थित बीआईसीसीमा बैठक बस्ने सांसदहरू सिंहदरबारस्थित आफ्नै भवनमा सरिसकेका हुन्थे । तर, निर्माण कम्पनी टुन्डी शेख जेभीले भनेको समयमा काम सकेन । म्याद झण्डै एक वर्ष घर्किसकेको छ । 

निर्माणका लागि असोजसम्मको नयाँ म्याद दिइएको छ । भौतिक प्रगति हेर्दा असोजमा पनि काम सकिनेमा आशंका छ । वि.सं. २०७६ असोज १६ गते नेपाली र चिनियाँ कम्पनी टुन्डी शेख जेभीलाई भवन निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । 

गत भदौ १५ गते भवन निर्माण सक्नुपर्ने शर्त थियो । अहिले निर्माणको करीब ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । बाँकी काम असोजमा सक्ने निर्माण पक्षको दाबी छ । 

संसद् भवनको काम भवन निर्माण विभागअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजनाले हेर्छ । आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले आफू आएपछि कामले गति लिएको दाबी गरे ।

‘अपर हाउस, लोअर हाउस तथा सेन्टर लबी छाउने काम भइरहेको छ,’ महर्जनले भने, ‘यही असोजसम्म सक्ने लक्ष्य छ ।’

उनले कोभिडका कारण निर्माण कम्पनीको मागअनुसार एक वर्ष म्याद थप गरेको बताए । 

‘खास हामीले अहिले ६ महिना मात्रै म्याद थपेका छौं, तर निर्माण कम्पनीले भने एक वर्षको म्याद चाहेको छ,’ उनले भने ।      

निर्माण  कम्पनीले भने आर्थिक मन्दी, एलओसी खोल्न समस्या, क्यास मै कारोबार गर्नुपर्ने लगायतको समस्या भोग्दै आएको जनाएको छ । 

आयोजनाका अनुसार निर्माण कम्पनीले डिजाइन, ड्रइङ नै पेश गर्न ढिलाइ गरेको कारण पेमेन्टमा ढिलाइ भएको बताएको छ ।

‘हामीले छिटो काम सम्पन्न गर्न ताकेता गर्दै आएको छौं,’ आयोजना प्रमुख महर्जन भन्छन्, ‘पेमेन्टमा समस्या छैन, तर काममा भने सुस्तता आएको छ ।’ 

पाँच अर्ब ६८ करोड ३९ लाखको ठेक्कामा भवन निर्माण थालिएको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयको आफ्नै भवन नहुँदा वार्षिक १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडास्वरूप तिर्दै आएको छ ।

सम्मेलन केन्द्र काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा छ । संसद् सचिवालयले पनि भवन छिटो समापन गर्न ताकेता गर्दै आएको छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :