धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन नसकेको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ्गविरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

साम्पाङ्गविरुद्ध खानेपानी बोर्डका सदस्य विजय श्रेष्ठ लगायतले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजालशले बुधवार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । उच्च अदालत विराटनगरले यसअघि जेठ २६ गते दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश बुधवार भएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन हेर्दा तत्काल बैठक बोलाई कार्यकारी समितिको गठनलाई पूर्णता दिनू, कार्यकारी समितिको बैठक नबसी कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नू/नगराउनू, वैधानिक तरिकाबाट अध्यक्षको छनोट नहुँदासम्म कसैले पनि अध्यक्ष लेखी काम कारबाही नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरेको देखियो । निवेदकले माग गरेको उल्लेखित विषयमा अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा निजलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नदेखिएको र विपक्षीको लिखित जवाफ परी अन्तिम सुनुवाइको क्रममा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा यस अदालतबाट मिति २०८०/२/२६ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन । कानून बमोजिम गर्नू ।’

निवेदकहरूका तर्फबाट अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिना, विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताद्वय रमेश बास्तोला, इन्द्र निरौला र जेके राई साम्पाङ्गले बहस गरेका थिए ।

बोर्डका सदस्यहरूले बोर्डलाई व्यवस्थित बनाउन मेयर साम्पाङ्ग र सचिव पोखरेलविरुद्ध गत जेठ २६ गते उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले जेठ ३२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।