विराटनगर महानगरपालिकाले छात्रवृत्तिको विवरण पेश गर्न विद्यालयहरूलाई दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटम सकिएको छ ।

अल्टिमेटम सकिँदासम्ममा केही विद्यालयले अझै पनि विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन् ।

अझै १० वटा विद्यालयले विवरण नबुझाएको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले बताए । 

विराटनगर महानगरको संस्थागत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको आइतवारको बैठकले सोमवार कार्यालय समयभित्र छात्रवृत्तिको विवरण पेश नगर्ने विद्यालयहरूमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । ‘सोमवार ५ बजेसम्ममा १० वटाभन्दा कम विद्यालयले मात्रै विवरण पठाएका थिए,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीले भने, ‘मेलमा पठाइदिए भने पनि त्यो पनि समावेश हुन्छ ।’ उनले केही विद्यालय बन्द भएका पनि हुनसक्ने बताए ।
 
‘शिक्षा ऐन हेर्‍यो भने महानगर केही होइन भन्ने खालको छ । छात्रवृत्तिमा केही उजुरी आयो भने हेर्ने भनेको छ । आज मैले कानूनी सल्लाकारहरूसँग पनि बुझेको छु । अन्यत्र जस्तो हावादारी कुरा सुनेर हामीले पनि त्यही निर्णय गर्नु हुँदैन । अहिले नै कारबाही गरिहाल्नेमा हामी छैनौं । निजी विद्यालयले अटेर गर्ने विषय चित बुझ्दो नभएको हो । सबैजसो विद्यालयले विवरण पठाएका छन् । केही बन्द पनि भएका होलान् तर विवरण नपठाउनेलाई अहिले नै कारबाही गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा महानगर छैन,’ उनले भने ।

निजी विद्यालयले दिने विवरण बनिबनाउ भएको उनले बताए । उनले भने, ‘उनीहरूले एउटा फोटोकपी गरेर दिँदा सकिइहाल्थ्यो । उनीहरूले जति दिएका छन्, त्यतिमै हामीलाई भइहाल्थ्यो । अरू ल्याऊ भनेको थिएन । जति छ, त्यही ल्याउनु भनेको हो ।’ 

निजी विद्यालयको विषयलाई लिएर मेयर नागेश कोइराला र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीबीच मत जुधेको छ । मेयर कोइरालाले विवरण नबुझाउने विद्यालयलाई पहिला जरिवाना तोक्ने र त्यो पनि अटेर गरे खारेज गर्नेसम्मका कदम चाल्ने बताएका छन् ।

शिक्षा समितिका संयोजक समेत रहेका मेयर कोइरालाको अध्यक्षतामा आइतवार बसेको बैठकले शैक्षिक सत्र २०७९ को बाल विकास कक्षादेखि १२ कक्षासम्म र शैक्षिक सत्र २०८० को बाल विकासदेखि १० कक्षासम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेश नगर्ने विद्यालयमाथि कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । महानगरमा ८९ वटा विद्यालय छन् ।