पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
काठमाडाैं | साउन २७, २०८०
सरकारबाट बाहिरिएको ४ महिनापछि सिके राउतको जनमत पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । सम्भवतः आइतवार नै जनमतकी अनितादेवी साह मन्त्री बन्दैछिन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादीबाट अमनलाल मोदीलाई फिर्ता गराएर जनमतकी साहलाई संघीय मामिला मन्त्री बनाउन लागेका हुन् ।
यस अघि १७ चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएकै दिन जनमतका अब्दुल खानले खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा उद्योग मन्त्रालय रोजे पनि नपाएपछि जनमत सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर मन्त्रालयमात्रै भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी दल जसपा पनि सरकारमा सहभागी भएपछि जनमत त्यतिखेर सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समीकरण फेरिएपछि एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस, जसपा, नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए । तर त्यतिखेर बाहिरिएको जनमत चार महिनापछि फेरि सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो ।
जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले पहिलेदेखि नै समर्थन गरेकोले फेरि पनि सरकारमा सहभागी हुन लागेको जानकारी दिए । ‘हामीले पहिलेदेखि नै सरकारालाई समर्थन दिँदै आएका थियौं । हाम्रो माग काम गर्न सक्ने र देखाउन सक्ने मन्त्रालयमा थियो । त्यसैले अर्को मन्त्रालय हुँदा केही असझदारी थियो । त्यसैले हामी त्यतिखेर बाहिरिएका हौं । अन्यथा बाहिरिनुपर्ने कुनै राजनीतिक कारण थिएन’ राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘यसपटक सम्भवतः अर्को मन्त्रालय हामीलाई मिल्छ भन्ने लागेको छ । यसैले हामीले मन्त्रीका लागि नाम पठाइसकेका छौं ।’ जनमतले सांसद अनितादेवी साहका नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको जानकारी उनले दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले पनि जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
‘पहिले नै पुनर्गठनको तयारी भएको थियो । तर विविध कारणले हुन सकेको थिएन । जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने तयारीलाई अब व्यवहारमै परिणत गर्न ढिलाई भइसक्यो’ गजुरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री चितवनबाट फर्किएपछि आइतवार वा नभए एक/दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ ।’
आफैंले हराएका उपेन्द्र यादव बारा २ मा उपनिर्वाचनमा उठेको र सत्तारुढ दलको पनि समर्थन बटुलेपछि राउत केही समय सत्तापक्षसँग असन्तुष्ट थिए । सधैं असमझदारी बढाउनुभन्दा मिलेरै अगाडि बढ्ने नीतिमा जनमत रहेको देखिन्छ । साउनको तेस्रो साता पार्टी बैठकबाट निर्णय गर्दै जनमतले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारबाहिर बस्नुभन्दा भित्रै बसेर बार्गेनिङ गर्न सक्ने नीति पनि जनमतले लिएको देखिन्छ । साथै १६ सिटको जसपाले मुख्यमन्त्री चलाएको मधेशमा यस अघि आलोपालोमा जनमतले पाउने समझदारी भएको थियो । तर केन्द्रीय समीकरण फेरिएपछि यो सहमति के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । तर पनि जनमतले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनसँग सम्बन्ध बिगार्न नचाहेको देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा एमालेको २३ र कांग्रेसको २२ सिट छ । रणनीतिक हिसाबले मधेशमा ठूला दललेसमेत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।
कसलाई हटाउँदैछ माओवादीले ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय मन्त्रीको कार्यसम्पादनमा विशेष ध्यान दिइरहेको छन् । मुख्य गरी सुशासन र नागरिकका सवालमा काम गर्न उनले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइरहेका छन् । शनिवार चितवन पुगेर प्रधानमन्त्रीले हरेक महिना प्रगति विवरण बुझाउने गरी सम्झौता भएको पनि बताएका छन् । यसैले कार्यसम्पादनमा कमजोरी गरेका मन्त्री फेर्ने र हटाउने मनस्थितिमा प्रचण्ड देखिएका छन् ।
यस अघि अरू दलले भागबन्डा अनुसारकै मन्त्रालय पाए पनि माओवादीको भागमा एउटा मन्त्रालय बढी परेको थियो । यस अघि सरकारमै रहेको जनमत पार्टी फिर्ता भएपछि माओवादीबाट एक मन्त्री थपिएका थिए । त्यसैले माओवादीकै एक मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर जनमतबाट मन्त्री बनाउने तयारी भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले पनि कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझाएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता गराउने सम्भावना धेरै रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ । ‘जसलाई गराए पनि एक जना फिर्ता गराउने हाम्रै माओवादीबाट हो । फिर्ता हुँदा बढी सम्भावना मोदीजीकै हो’ माओवादी स्रोत भन्छ ।
तर केही समययता पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीसँग पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेका छन् । मोदीले खुलेर प्रधानमन्त्री र नेताहरूको विरोध गरेका छैनन् । तर खरो स्वाभावका किराँती भने बेला आफ्नै पार्टीका नेताको आलोचनामा पनि उत्रिने गरेका छन् । मोदीले भन्दा किराँतीले केही काम गर्न खोजेको देखिए पनि उनी कामभन्दा ‘स्टन्ट’मा बढी लागेको आरोप खेपिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमामा किराँतीले लेखेका विषयले पनि उनको प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध नरहेको बुझिन्छ ।
सरकारमा माओवादीबाट उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चारमा रेखा शर्मा, उर्जामा शक्ति बस्नेत, पर्यटनमा सुदन किराँती, संघीय मामिलामा अमनलाल मोदी र महिन्द्रराय यादव पनि माओवादी कोटाबाटै मन्त्री छन् । सुशीला सिर्पाली ठकुरी माओवादीबाटै पर्यटन राज्यमन्त्री छिन् ।
घेराबन्दीविरुद्ध सन्देश दिन खोज्दै प्रधानमन्त्री
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सरकार आक्रामक बनिरहेको छ । यो आक्रामक अभियानमा विपक्षी मात्रै होइन सत्ता गठबन्धनकै नेता पनि तानिन थालेका छन् । यसैले सरकारलाई गठबन्धन भित्रैबाट दबाब छ । यसैले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनमतबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय ललितानिवास प्रकरणमा डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालविरुद्ध पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउन अदालतले आदेश दिएको छ । यही बेला गौर हत्याकाण्डका दोषीमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा जसपाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ गरेपछि सरकार थप घेराबन्दीमा परेको छ । यसैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई साना दलको थप समर्थन र नैतिक बल आवश्यक परेको देखिन्छ । जनमतको संसदमा ६ सिट रहेको छ । सरकारमा रहेका साना दलले धम्क्याए सरकारबाहिर रहेका अन्य थोरै सिट भएका दललाई भित्र्याउने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै चेतावनी दिएका थिए ।
सरकारमा साथै रहेको कांग्रेस दायाँबायाँ नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठयारो पर्ने देखिँदैन । तर कांग्रेसमै पनि शर्माको पक्राउपछि प्रतिशोध साँधिएको भन्दै सरकारको आलोचना थप बढेको छ । यसैले सबैलाई चिढ्याउने भन्दा साना दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुगेका छन् ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समेत सरकारविरुद्ध खरो उत्रिएको छैन । केही समय अघि एमालेकै शैलीमा संसदमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको रास्वपा भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकारले अघि बढाएको अभियानप्रति सकारात्मक छ । साना दलका रुपमा जसपा र नेकपा एसले निहुँ खोजे रास्वपालाई सरकारमा भित्र्याउनेसम्मको तयारीबाट प्रचण्ड पछाडि नहटेको बताइन्छ ।
गत वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनपछि पनि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्रीले कोसिस गरेका थिए । तर दाबी गरेको मन्त्रालय नपाएकापछि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रभावशालि मन्त्रालय पाए रास्वपा अझै पनि सरकारमा सहभागी हुने दाउमा रहेको बताइन्छ ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...