उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शैक्षिक नेतृत्वमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । ​

आइतवार सम्पन्न विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउनुका साथै नेतृत्वमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । अनुसन्धानात्मक, जनमुखी र सर्वसुलभ शिक्षाले मात्रै मानिसले जीवनको उद्देश्य बुझ्ने उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा आयोग पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको सुरक्षाबारे प्राथमिक चासो राखेका थिए । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूसहितको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई र सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायका उच्च अधिकारीहरू सहभागिता थियो ।

बैठकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारी र अन्य विश्वविद्यालयका प्रमुखहरूले विद्यार्थी कम भएका कलेजहरू मर्जरको दिशामा जानुपर्ने बताएका थिए ।

साथै उनीहरूले एकेडमीक क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने, अराजक गतिविधि नियन्त्रण हुनुपर्ने, भ्रातृ संगठनका बन्द हड्ताल अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।