आन्तरिक र बाह्य कारणले दबाबमा परेको अर्थतन्त्र २ वर्षदेखि संकुचनमा छ । अर्थतन्त्रको प्रमुख अंग मानिने ‘कर्पोरेट’ क्षेत्रमा विद्यमान विभिन्न समस्या, सरकारको अदूरदर्शी निर्णय तथा नीति नियमका कारण अर्थतन्त्र तंग्रिन सकेको छैन । 

केन्द्रीय बैंकको ‘रिपोर्ट’अनुसार बाह्य अर्थतन्त्र दुई वर्षअगाडिकै जस्तो सहज अवस्थामा छ भने आन्तरिक अर्थतन्त्र थप जटिल बन्दै गएको छ ।

२ वर्षअगाडि सरकारले स्पन्ज आइरन (पत्रु फलाम)मा लिएको नीतिका कारण ६ वटा उद्योगलाई फाइदा पुग्दा बाँकी २४ वटा उद्योग समस्यामा परिरहेका छन् । 

नेपालमा सर्वोत्तम स्टिल, पशुपति आइरन, लक्ष्मी स्टिल, जगदम्बा स्टिल, अम्बे स्टिल र अशोक स्टिलले मात्र स्पन्ज आइरन आयात गरेर बिलेट उत्पादन गर्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डन्डी उद्योगका लागि आवश्यक प्रमुख कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन (पत्रु फलाम)को आयातमा शून्य भन्सार कायम गर्दै अन्तःशुल्क छुट दिएका थिए ।

शर्माको नीतिले स्पन्ज आइरनबाट डन्डी उत्पादन गर्ने आधा दर्जन उद्योगीलाई मात्र फाइदा पुग्यो । बिलेट आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्ने २ दर्जन उद्योग भने थला नै परेको यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।

साढे २ वर्षदेखि नेपालमा डन्डी उत्पादन गर्दै आएको साखः स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक किरण शाखःले भने, ‘शून्य भन्सार र शून्य अन्तःशुल्क अन्य कुनै पनि वस्तुमा छैन, तर स्पन्ज आइरनको आयातमा भएको यस्तो व्यवस्थाले अर्बौं राजस्व तिर्ने डन्डी उद्योगको ओठतालु नै सुकेको छ ।’ समान प्रकारको व्यापारमा २ वर्षदेखिको विभेदले आफूहरू मारमा परेको उनले बताए । 

सरकारी व्यवस्थामै गरेको विभेदका विषयमा व्यवसायीले पटक-पटक गरेको गुनासो नसुनेकैका कारण डन्डी उद्योगहरू सकिने अवस्था आएको शाखःको भनाइ छ ।

अघिल्लो सरकारले गरेको गल्तीलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । राम्रोसँग चलेको उद्योगलाई एकैपटक मरणासन्न बनाउँदा पनि बचाउने प्रयास हुन नसकेको शाखःले गुनासो गरे ।

लागत धान्न नसकेर २५ वर्षदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएको डन्डी उद्योगको अवस्था साह्रै दयनीय भइरहेको छ । शाखःले भने, ‘मेरो शाखः इन्डस्ट्री न चल्न सकेको छ, न त औपचारिकरूपमै बन्द गर्न सकिएको छ । सरकारले लहडको भरमा लिएको एउटा नीतिका कारण राज्यलाई वर्षौंदेखि योगदान गरेका, हजारौंले रोजगारी पाएका उद्योग कमजोर बन्न पुगे ।’

*****

कर्पोरेट क्षेत्रबाट राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको मोबाइलका व्यापार पनि खस्कँदै गएको छ । मोबाइल फोन आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक मलहोत्रा कर्पोरेट क्षेत्रमा योगदान गर्नेमध्येको एक मोबाइल फोनको आयात आर्थिक मन्दीले कम भइरहेको बताउँछन् । मलहोत्राले लोकान्तरसँग भने, ‘एकातर्फ सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगायो भने अर्कातर्फ आर्थिक मन्दीले थप समस्यामा पारेको छ ।’

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनमा नेपालमा १ लाख ८० हजारवटा स्मार्ट फोन भित्रिएका छन् । यी फोन भित्रिँदाको भन्सार मूल्य मात्रै २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ । 

गत वर्ष २०७९/८० को साउनमा ३ लाख ७२ हजारवटा मोबाइल आयात भएको थियो । उक्त मोबाइल आयात हुँदाको भन्सार मूल्य २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको साउनमा भित्रिएको मोबाइलको संख्या १ लाख ९२ हजारले कम हो । मोबाइलको मूल्य बढेकाले कम संख्यामा आउँदा पनि रकम अघिल्लो वर्षभन्दा बढी देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले नै ९ महिनासम्म आयात रोकेकाले उक्त वर्ष १५ लाख ७० हजार वटा मोबाइल भित्रिँदा त्यसको भन्सार मूल्य जम्मा २४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तो मोबाइल आयात आव २०७८/७९ मा भने ५७ लाख ६० हजार थियो । ती मोबाइलको भन्सार मूल्य ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । झण्डै ४१ अर्बको मोबाइल आयात हुँदा भन्सार राजस्व भने ६ अर्ब ५४ करोड संकलन भएको थियो ।

गत वर्ष सरकारले ३ सय डलरसम्मका मोबाइल आयात रोकेको थियो । यो वर्ष आयात खुला हुँदा १५ सय डलरसम्मका मोबाइल भित्रिरहेका छन् ।

संख्यात्मक रूपमा महंगा मोबाइल कम आउने र सस्ता नै धेरै आउने गर्छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको अवस्था र सरकारी नीतिसहितका कारण मोबाइलको व्यापार कम हुँदै गएको छ ।

*****

निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा सिमेन्ट उद्योग पनि समस्यामा रहेको सिमेन्ट उद्योगी पशुपति मुरारकाले बताए ।

गत वर्षको तुलनामा उत्पादन क्षमता बढेको छ भने केही उद्योगले निर्यातसमेत गर्न थालेको सिमेन्टको आन्तरिक खपत भने गत वर्षभन्दा कमजोर भइरहेको छ । सरकारले यो बेला बढी खर्च गर्नुपर्ने भए पनि कम भइरहेको, बैंकले निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसकेको, घर तथा भवनसहितको निर्माणले गति लिन नसकेको कारण सिमेन्ट उद्योग मारमा परेको बुझाइ मुरारकाको छ । 

‘राज्यले खर्च बढाउन नसक्दा बजार चलायमान हुन पनि नसेकेको देखिन्छ । जबसम्म सरकारले घरजग्गा व्यवसायलाई गति दिलाउन सक्दैन, तबसम्म न निजी क्षेत्रको ग्रोथ हुन्छ, न अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ,’ मुरारकाले भने । 

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष सिमेन्टको खपत १५ देखि २० प्रतिशतले घटिसकेको छ । यो निर्माण क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा घटेको खपत बढाउने काम सरकारकै भएको पनि मुरारकाको भनाइ छ । 

*****

कोभिड, आयातमा कडाइ र अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको मारमा परेको अटो क्षेत्र अझै चलायमान हुन सकेको छैन ।

अटोक्षेत्रले गति लिन नसक्दा यसको माध्यमबाट हुने अर्थतन्त्रमा योगदान कम भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले आयातमै प्रतिबन्ध लगाएकाले गत वर्ष यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा पर्‍यो । अब विस्तारै चलायमान हुने अपेक्षा गरिरहेको भएपनि अर्थतन्त्रमा मन्दी कायमै रहेकाले चुनौतीपूर्ण छ ।’

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष विद्युतीय गाडी मात्रै ४ हजारवटा भित्रिएका छन् । आव २०७९/८० मा १२ अर्ब रुपैयाँ भन्सार मूल्यका विद्युतीय गाडी भित्रिएको तथ्यांकले देखाएको छ । विगतका वर्षको तुलनामा अरू गाडीको आयात भने न्यून छ ।

सरकारले आयातमा रोक लगाएपछि ठप्प भएको अटो क्षेत्रलाई त्राण दिने प्रयास यो वर्षको नाडा अटोशोमार्फत दिन खोजिएको यस क्षेत्रका व्यवसायी बताउँछन् । यसका लागि अटो क्षेत्रलाई तरंगित बनाउने गरी चार वर्षपछि नाडा अटो शो हुने भएको छ ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डमा २६ देखि ३१ भदौसम्म हुने अटो शोमा यो वर्ष शतप्रतिशत नयाँ सवारी आउने भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष थापाले बताए  ।

थापाले भने, ‘२ वर्ष कोभिडका कारण र एक वर्ष सरकारले सवारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले नाडा अटो सो हुन सकेको थिएन । यस वर्ष विगतको भन्दा व्यापक र व्यावसायिक हिसाबले पनि बढी प्रभावकारी अटो शो हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । 

नाडा अटो शोमा विद्युतीय सवारीदेखि पेट्रोल डिजेलका गाडी पनि प्रदर्शनीमा राखिन्छ । यसपटक नाडा अटोशोलाई नै पर्खिएर बस्ने उपभोक्ताको जमात धेरै भएकाले विगतको तुलनामा यो वर्ष सवारी बिक्री बढ्ने र सुस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने पनि नाडाका अध्यक्ष थापाले बताए । 

सरकारले आयात खोलेपछि र बैंकले पनि लोन टु रेसियो बढाएपछि यो वर्ष अटो क्षेत्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी सवारीमा ५० प्रतिशत, व्यावसायिकमा ७० प्रतिशत र विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् ।

कम्पनीका लागि भने ७० प्रतिशतसम्म लगानी हुनसक्ने भएकाले पनि यसपटक सवारी बिक्रीको चाप बढ्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रका अटो व्यवसायीहरूको छ ।