निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको आरोपसहित परेका उजुरीमाथि कांग्रेसको अनुशासन समितिले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

गत स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध लागेको भन्दै ४६ जिल्लाबाट २ हजार १ सय उजुरी परेको छ । समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले प्राप्त उजुरीमाथि छानबिनको प्रक्रिया शुरू भएको जानकारी दिए । 

‘४६ जिल्लाबाट २१ सय उजुरी आएका छन् । यसक्रममा २० जिल्लाबाट प्राप्त उजुरी हेरिसकेका छौं । हेरिसकेका ठाउँमा अन्तर्घात र असहयोग, पदको दुरुपयोगको प्रकृति हेरेर प्रस्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको छ,’ ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने, ‘कतिले रिसिइबी साँध्न पनि उजुरी दिएका हुन सक्छन् । यसैले हामीले गहन भएर उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेका छौं । कारबाहीअघि उजुरीमा प्रस्टीकरणको मौका दिएका छौं । चित्तबुझ्दो प्रस्टीकरण भएन भने बोलाएर बयान लिन्छौं । केन्द्रबाटै नेताहरू परिचालन गर्छौं । अन्तिममा कारबाही गर्छौ ।’ 

मुख्यगरी २५ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा महासमिति सदस्य चयन हुन बाँकी छ । महासमिति बैठक मंसिर १३ देखि १५ गतेसम्म बस्ने गरी तोकिसकिएको छ । यसैले महासमिति सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो लटमा यी जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन अगाडि बढाइएको जानकारी समिति सदस्य सञ्जय गौतमले दिए । 

‘हाम्रो कारण चयन हुन बाँकी २५ जिल्लाका महासमिति सदस्यको निर्वाचन नरोकियोस् भनेर पनि लागिरहेका छौं,’ गौतमले भने, ‘यसैले पहिले २५ जिल्लामा २०/२१ जिल्लाको छानबिनलाई प्राथमिकता दिएका हौं । पार्टीमा देखिएका बेथितिलाई केही न केही न्यूनीकरण गराउने गरी हामी काम गरिरहेका छौं ।’

भदौ ११ गते कार्यविधि बनाएको भोलिपल्टदेखि नै अनुशासन समितिले उजुरी केलाउन थालेको हो । 

कस्ता उजुरी परेका छन् ? 

संयोजक ढुंगानाका अनुसार पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार हराउन लागेको, योजना बनाएको, विपक्षीको पैसा खाएको जस्ता आरोपसहित उजुरी परेका छन् । 

‘विपक्षीसँग पार्टीका नेता मिले, अरूको पैसा खाए, फलानालाई हराउन जानुपर्‍यो भन्नेजस्ता अडियो र भिडियो नै पनि प्रमाणका रूपमा प्राप्त भएका छन्,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘प्रमाणसहितका गम्भीर उजुरी छन्, यसैले हामी विना दबाब निष्पक्ष छानबिन गर्छौं । कसैले रिसिइबी साँधेको छ भने त्यो पनि हेर्छौ ।’ 

यी सबै प्रक्रिया सकेर २ महिना जतिमा कारबाही सिफारिश गर्ने जानकारी ढुंगानाले दिए । 

‘हामीले नियमितजसो बैठक बसेर आएका उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेका छौं । अबको २ महिनाभित्र टुंग्याउने गरी काम अघि बढेको छ । शुक्रबार मात्रै पनि सर्लाहीका सभापतिलाई बोलाएका थियौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसको विधानले ठूलो नेता, सानो नेता भनेर चिन्दैन । ज–जसले अन्तर्घात र असहयोग गरेको हो, हामी प्रभावकारी छानबिन र कारबाही गर्छौं ।’

गत भदौ ५ गते अनुशासन समितिले पूर्णता पाएको थियो । समितिमा ईश्वरी न्यौपाने, ध्रुव वाग्ले, सञ्जय गौतम र राजीव कोइराला सदस्य छन् । संयोजक ढुंगाना र सदस्यद्वय न्यौपाने तथा वाग्ले संस्थापन पक्षका हुन् । गौतम र कोइराला इतर पक्षबाट छन् । 

कांग्रेसमा पार्टीको तल्लो तहसम्मै चरम गुटबन्दीको अवस्था छ । गुटकै प्रतिनिधित्व गर्ने समूहबाट संयोजकदेखि सदस्यसम्म चयन भएपछि समितिलाई निष्पक्ष भएर काम गर्न भने चुनौती छ । 

यी प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरूविरुद्ध नै उजुरी 

केन्द्रीय सदस्यहरूविरुद्ध नै उजुरी परेको छ । संयोजक ढुंगानाका अनुसार १५ हाराहारी केन्द्रीय सदस्यविरुद्ध उजुरी परेको छ, जसमा काभ्रेका मधु आचार्य र गणेश लामा छन् ।

कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार शिव हुमागाईंलाई पराजित गर्न भूमिका लेखेको भन्दै आचार्य र लामाविरुद्ध उजुरी परेको हो । 

त्यस्तै ललितपुरका मदन अमात्यविरुद्ध जितेन्द्र श्रेष्ठलाई हराउन खोजेको आरोपमा उजुरी परेको छ । सोलुखम्बुका आङ्गेलु शेर्पा, धनुषाका चन्द्रमोहन यादव र संखुवासभाका तारामान गुरुङविरुद्ध पनि उजुरी छ । धनुषाका चन्द्रमोहन (पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा)विरुद्ध सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले उजुरी दिएका हुन् ।

त्यस्तै, कास्की, म्याग्दी, खोटाङसहितका जिल्लाबाट परेका उजुरीमाथि छानबिनका क्रममा प्रस्टीकरण सोधिसकिएको जानकारी ढुंगानाले दिए । 

केन्द्रीय नेतामात्रै होइन जिल्ला सभापति, पूर्व केन्द्रीय सदस्य, सांसद, प्रदेशका कार्यसमिति सदस्य, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, क्रियाशील सदस्यदेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी परेको सदस्य गौतम बताउँछन् । 

माफीपछि निलम्बन फुकुवा

एकातिर निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै उजुरी परे पनि कांग्रेसले माफी माग्नेको कारबाहीसमेत फुकुवा गरेको छ । माफी मागेपछि केही समय अगाडि अनुशासन समितिले ८७ जनामाथि कारबाही फुकुवा गरेको हो । 

यसरी कारबाही फुकुवा पर्नेमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर, महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर समेत छन् । उनीरूले गल्ती गरेकोमा माफी मागेपछि निलम्बन फुकुवा गरेको अनुशासन समितिले जनाएको छ । 

गत वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालालाई निलम्बन गरेको थियो । तर कोइरालामाथि कारबाही फुकुवा गरे पनि उपनिर्वाचनमा समेत चितवनमा कांग्रेस जीतनजिक पनि पुग्न सकेन । 

कारबाही गर्ने कार्यान्वयन नहुने समस्या 

यसअघि पनि कांग्रेसमा समिति बन्ने, कारबाही सिफारिस गर्ने तर कारबाही नहुने अवस्था थियो । २०७० सालको निर्वाचनमा सुजाता कोइरालालाई कारबाही सिफारिस भए पनि व्यावहारिक हिसाबले उनीमाथि कारबाही हुन सकेको थिएन । 

अनुशासन समितिले कारबाही गरे पनि केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेरै कोइरालाको कारबाही फुकुवा गरिदिएको थियो । ८ असोजमा सुजातासहित १८३ जनमाथि अनुशासनको कारबाही भएको थियो । तर, पार्टीले ५ महिनापछि सुजाताको कारबाहीलाई निलम्बन गरेको थियो । कारबाहीबीच सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सार्क सम्मेलनमा सुजातालाई फर्स्ट लेडी बनाइएको विषय पार्टीभित्रै आलोचित बनेको थियो । त्यसैले फेरि पनि कारबाही हुने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाबाट माथि उठ्न समितिलाई चुनौती छ ।

‘गम्भीर अनुशासन उल्लङ्घनका धेरै घटनासँग हामी जुधिरहेका छौं । हामीले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर दोषी देखिए कारबाही सिफारिस गर्ने हो, पार्टीले फुकुवा गरिदिनु पक्कै राम्रो होइन,’ समिति सदस्य गौतम भन्छन्, ‘अनुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुन पनि प्रभावकारी छानबिनपछि दोषी देखिएर कारबाही गरिए पार्टीले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।’