३० जेठ २०८३, शनिबार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनहरू सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै अस्थायी रूपमा गठन भएका प्रदेश कमिटीलाई एमालेले अधिवेशनमार्फत प्रतिस्थापन गरेको हो । अधिवेशनसँगै एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहेकै व्यक्ति मात्र नेतृत्वमा चयन हुन्छन् भन्ने भाष्यलाई खण्डन गरेको छ ।
माधव नेपालसहितको टीम एमालेमै हुँदा केन्द्रीय नेतृत्वदेखि वडा कमिटीसम्म दुई समूहमा कार्यकर्ताले आ–आफ्नो मत जाहेर गर्थे । जसले पार्टीभित्र दुई समूह छन्, तर एमाले एउटै हो भन्ने अर्थमा पार्टीको जीवन सञ्चार भएको थियो । माधव नेपाल, झलनाथ खनालले एमाले छाडेपछि नेतृत्व, विचारधारा समूह एउटै रहेको भन्ने सबैको हेराइ र बुझाइ थियो ।
उपत्यका विशेषसहित सातै प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दा न नेतृत्वले भनेजस्तो एमाले देखियो, न बाहिरी जगतले भनेजस्तो एमाले रह्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेप्रति गठबन्धनसहित चौतर्फी आक्रमण भइरहेका बेला प्रदेश कमिटीहरूको अधिवेशनको परिणामले अर्को दृष्य भने पक्कै देखाएको छ । धरातलीय र वस्तुगत अवस्था र सत्य सतहमा आइसकेको छ ।
‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको असर पार्टीभित्र कस्तो पर्ला ? स्थायी रूपले दुई धारमा विभाजन भइरहने सम्भावना कत्तिको छ ?’, भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘त्यस खालको विभाजनको कुनै सम्भावना छैन ।
अराजकताको स्थिति अलिकति देखा पर्न सक्छ, किनभने समाजमा नै अराजकता छ । राज्यले नै अराजकता फैलाइरहेको छ, त्यसको प्रतिबिम्वका रूपमा, तर एमालेभित्र अराजकता टिक्न सक्ने कुरा होइन, त्यो काम लाग्ने कुरा पनि होइन ।’
माधव नेपाल समूह पार्टीभित्र रहँदा आन्तरिक चुनावमा पक्षविपक्ष बनाउने चलन थियो । पार्टीमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै गुट-उपगुट थियो । पार्टी विभाजन यता एमाले गुटविहीन देखियो । अझै पनि पार्टीलाई गुटरहित र अनुशासित ढंगले चलाउने अध्यक्ष ओलीको दाबी छ ।
एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘छद्म किसिमले गरेका कामहरू अलिक समयसम्म छद्म हुन्छन्, त्यसपछि त छद्म हुँदैनन्, सतहमा आउँछन् । त्यसो हुँदा त्यस्ता कुराहरू सफल हुन सक्दैनन् । त्यसकारण, नेकपा (एमाले) सुदृढ, एकताबद्ध, अनुशासित र गतिशील रूपमा अगाडि बढ्छ ।’
उपत्यका विशेषबाहेक ६ वटा प्रदेश (भूगोल) मा नेतृत्वका लागि चुनाव भएका छन् । केन्द्रीय नेतृत्वले आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको छ । तर सन्देश त्यो ढंगले गएको छैन ।
प्रदेशअुनसार आ–आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित गुट, उपगुट निर्माण गरेर कार्यकर्ताहरू प्रदेशको चुनावमा होमिए ।
बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको पक्षमा सिंगो पार्टी उभिएको छ । केन्द्रीय नेतृत्वमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प खोज्न सकिन्न भन्नेमा पार्टीभित्र एकमत छ । यद्यपि प्रदेश अधिवेशनमा देखिएको लोकतान्त्रिक अभ्यासले अन्ततः विकृत रूप लिएको देखिन्छ ।
विरोधीहरूले विरोधका लागि विरोध गरेका छन् भनेर नेतृत्व पंक्तिले जति भने पनि धरातलीय यथार्थले स्वार्थगत गुटका आधारमा चुनाव भएका छन् ।
माधव नेपाल–झलनाथ खनालकालीन एमालेमा नेतृत्व चयनमा केन्द्रदेखि दुई समूह हुन्थ्यो । तल्लो तहमा चुनावै हुँदा पनि पार्टीमा वर्षौं योगदान दिएका, क्षमतावान नेताहरू जुनसुकै गुटका भए पनि प्रायः आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा चुनाव जित्थे ।
तर, यतिखेर प्रदेश अधिवेशन हुँदै गर्दा प्रदेशस्तरीय गुट निर्माणमा एउटा गुटले अर्को गुटमा आबद्ध भएको नाममा योगदान दिएका र क्षमतावान नेताहरू पराजित भएर बस्नु परेको छ ।
पछिल्लो प्रदेश कमिटीस्तरीय अधिवेशनको परिणाम पार्टीका लागि सुखद् भने नहुन सक्छ ।
नेतृत्व सबैले स्वीकार्ने, तर नेतृत्व वरिपरिबाट उपगुट निर्माण गरेर ‘आधिकारिक र अनधिकृत भनेर करार गर्ने’ प्रवृत्तिले पार्टीको भविष्यमा डढेलो लगाउन सलाइ कोर्ने वातावरण बन्न सक्छ ।
प्रदेश कमिटीमा पार्टीभित्र देखिएको सत्यलाई आ–आफ्नो उपगुटहरूले अध्यक्ष ओलीलाई कसरी बुझाउँछन्, एउटा जटिल प्रश्न हो यो ।
अधिवेशनको चुनावी परिणामबाट पराजित तमाम पार्टी प्रतिनिधि र नेताहरूको भावनालाई कसरी कदर गर्ने ? भन्ने विषय पार्टीका लागि पछिल्लोपटक नयाँ चुनौती बनेको छ ।
प्रदेशअनुसार स्वार्थ समूह र गुट बनेर चुनावी मोर्चामा उभिएका नेता कार्यकर्ताको मनोदशालाई पार्टीले तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
पालिकादेखि चुनिएर आएका प्रतिनिधि सहभागी अधिवेशनको दृश्यले के ‘मिसन–८४’ सफल बनाउन सहयोग पुग्ला ? भन्ने प्रश्न नेतृत्व पंक्तिप्रति उठेको छ ।
स्थानीय, प्रेदश, संघको चुनावी परिणाम र ‘मिसन ग्रासरुट’बाट पार्टीको धरातल सबैले बुझेका छन् । त्यही ग्रासरुटबाट उठेर आएका प्रतिनिधिहरूले दिएको मतले पार्टी कहाँ उभिएको छ ? भन्ने प्रस्ट पारिदिएको छ ।
सातै प्रदेशमा सर्वसम्मत हुनुपर्ने पहिलो निर्देशन नेतृत्व पंक्तिले दियो । सर्वसम्मत प्रायः स्थानमा भएन । आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नू, तर ‘प्यानल’ बनाएर चुनाव नलड्नू भन्ने आदेश दिइयो । ती निर्देशनहरू कहीँ लागू भएनन् ।
अध्यक्ष केपी ओली वरपर को हुने ? भन्ने मनोदशामा दोस्रो नेतृत्वपंक्ति देखियो । ‘अध्यक्ष ओलीको यो धारणा छ । आधिकारिक उम्मेदवार यो हो,’ भन्ने सन्देशसमेत लिएर अधिवेशनमा गुट निर्माण गरी चुनावी मैदानमा उत्रिने काम भयो । यसको सोझो अर्थ हो, अर्को गुट अनधिकृत भनेर करार गरिदिने ।
मधेश प्रदेशको अधिवेशन हुँदैछ । त्यहाँ पनि अन्य प्रदेशभन्दा भिन्न ढंगले नेतृत्व चयन हुने देखिन्न । नेतृत्वका आकांक्षीहरूका धारणा सतहमा आइसकेका छन् । सबै प्रदेशको आन्तरिक प्रधिस्पर्धाका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिएको भनेर जति व्याख्या गरे पनि परिणाम अन्ततः ‘विकृत’ रूपमा देखा परेको छ ।
प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जाहेर गरेको मत हेर्दा जबरजस्त परिणाम देखिन्छ । अध्यक्षवरपर रहेर आधिकारिक भन्न रुचाउने एउटा पक्ष र अनधिकृत करार गरिएको अर्को पक्षलाई प्रतिनिधिले दिएको मत पचास–पचास प्रतिशतमा विभाजन देखिन्छ ।
पार्टी नेतृत्व पंक्तिले यो तथ्यलाई आधार मानेर नेता/कार्यकर्ताको उचित व्यवस्थापनका लागि ध्यान नदिए पार्टीलाई दीर्घकालीन असर पर्नेछ ।
