काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यका तीनवटै तहमा भएगरेका कामकारबाहीलाई विशेष रुपमा नियालिरहेको छ । आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमादेखि खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमिततालाई रोक्न आफूले दिएको २२ बुँदे सुझावको कार्यान्वयन भए नभएको बुझ्न विशेष रुपमा निगरानी राख्न शुरू गरेको हो ।

आयोगले गत विहीबार २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिन सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको थियो । आयोगले यसअघि दिएका विभिन्न सुझावहरू पनि खासै कार्यान्वनय नभएको स्थितिमा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई सुझावको कार्यान्वयनबारे अनिवार्य रूपमा जानकारी लेखी पठाउन पत्र पठाएको थियो । नेपाल समाचारपत्रमा विस्तृतमा खबर छ ।