स्थानीय तहका कर्मचारीले सङ्घीय सरकारबाट आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधनमा ढिलाइ हुने भएपछि माग  सम्बोधनका  लागि  प्रदेश  सरकारसँग  संवाद  अघि बढाउने भएका छन् ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन  जारी  हुन  ढिलाइ  हुने  भएपछि  स्थानीय  तहमा  कार्यरत कर्मचारी प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनमार्फत आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधन गराउने प्रयासमा जुटेका हुन् ।

स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समिति संयोजक दीपक  गौतमले  सरकारसँग  भएको  सहमतिलाई  विधेयकको  मस्यौदामा  समावेश  गर्न  सरकार  सकारात्मक भए पनि तत्कालै ऐन जारी हुने सम्भावना कमजोर भएकाले माग सम्बोधनका लागि सात वटै प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिने बताए । गोरखापत्रमा खबर छ ।