×

EXCLUSIVE:

प्रचण्ड सचिवालय: मन्त्री र मुख्यसचिवसरह सुविधा, प्रधानमन्त्रीभन्दा स्वकीयलाई बढी भत्ता !

काठमाडाैं | मंसिर १८, २०८०

प्रचण्डबाट क्रमश: हरिबोल, सन्तकुमार, गंगा, रमेश, गोविन्द, देवेन्द्र, रामदीप र रूपक

प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई नियुक्ति दिएर राज्य कोषबाट तलब– भत्ता खुवाएको पाइएको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लोकान्तर डट्कमलाई प्राप्त विवरणअनुसार सल्लाहकार, स्वकीय सचिवालय र निजी सचिवालयमा गरि ४० जनालाई नियुक्ति दिइएको छ । सल्लाहकार सचिवालयमा ५ जना, स्वकीय सचिवालयमा ३१ जना र निजी सचिवालयमा ४ जनालाई नियुक्ति दिइएको छ । 


Advertisment

२०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २८ गते स्वकीय सचिवालयमा ११ जनालाई नियुक्ति दिलाएका थिए ।


Advertisment

नियुक्ति दिइएकामध्ये अवैतनिक जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइ विज्ञले कुनै सुविधा लिएका छैनन् भने चिकित्सक प्रा.डा. युवराज शर्माले इन्धन सुविधा मात्र लिइरहेका छन् । अन्य ३८ जनाले मासिक/तलब भत्ता बुझ्छन् ।

गजुरेल मन्त्री, दरै मुख्यसचिव र गंगा सचिवसरह

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेललाई मन्त्रीसरहको सुविधा दिइएको छ । सिन्धुलीबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्न खोजेका गजुरेल भूमिकाविहीन बनेपछि उनलाई राजनीतिक सल्लाहकारको नियुक्ति दिइएको हो । विनाकाम मन्त्रीसरहको सुविधा खाइरहेका गजुरेलले प्रचण्डलाई सल्लाह दिए/नदिएको यकिन नभए पनि मिडियासँग भने बोल्न छाडेका छन् । उनले २०७९ माघ ४ गतेदेखि मन्त्रीसरहको सुविधा लिइरहेका छन् । 

गोविन्द आचार्यलाई प्रेस सल्लाहकार, देवेन्द्र पराजुलीलाई जनसम्पर्क सल्लाहकार, रामदीप आचार्यलाई प्रशासन सल्लाहकार र रूपक सापकोटालाई परराष्ट्र सल्लाहकार बनाइएको छ । यी चारैजनाले राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाइरहेका छन् । आचार्य पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति हुन् । पराजुली र आचार्य माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । सापकोटा पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाका छोरा हुन् ।

प्रेस सल्लाहकार र परराष्ट्र सल्लाहकार जरुरी हुने भए पनि अन्य दुईलाई भने सुविधा दिनका लागि मात्र पद सिर्जना गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो । ‘जनसम्पर्क र प्रशासन सल्लाहकारको यहाँ कुनै भूमिका देखिएको छैन,’ कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।

माओवादी केन्द्रीय सदस्य सन्तकुमार दरैलाई मुख्यसचिवसरह सुविधा दिनेगरि प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहाललाई नेपाल सरकारको सचिवसरह सुविधा दिनेगरि स्वकीय सचिव नियुक्त गरिएको छ । 

सचिवसरह सुविधा दिनेगरि रमेश मल्ललाई पनि स्वकीय सचिव नियुक्त गरिएको छ । उनीहरूलाई २०७९ पुस २८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर स्वकीय सचिव नियुक्त गरिएको हो । नेपाल सरकारको सहसचिवसरह तलब सुविधा खानेगरि ५ जनालाई स्वकीय सहसचिव नियुक्त गरिएको छ । 

गोकर्णप्रसाद भट्ट, नारायणप्रसाद ढुंगाना, शिवबावु खकुराल, मनहरि शर्मा र बुद्धिबहादुर घर्तीलाई सहसचिवसरह सुविधा दिनेगरि स्वकीय सहसचिव नियुक्त गरिएको हो । ढुंगाना प्रेस संयोजक र शर्मा प्रेस विज्ञ हुन् । अन्य तीनजनाको भूमिका खुलाइएको छैन ।​

रमेशप्रसाद गुरागाईं, प्रकाश राय, ओमकुमारी पौडेल, सावित्रीकुमारी अधिकारी र कलबहादुर नाथलाई उपसचिवसरह सुविधा दिनेगरि स्वकीय उपसचिव नियुक्त गरिएको छ । उनीहरूको जिम्मेवारी भने खुलाइएको छैन । 

अधिकृतसरहको सुविधा दिएर मीनाकुमारी देवीलाई फोटोग्राफर राखिएको छ । जबकि राससमा कार्यरत फोटो पत्रकार प्रदीपराज वन्तले प्रधानमन्त्रीको फोटोग्राफरको रूपमा काम गरिरहेका छन् । देवीसहित ५ जनालाई अधिकृतसरहको सुविधा दिएर स्वकीय शाखा अधिकृत राखिएको छ । ८ जनालाई नायब सुब्बासरहको नियुक्ति दिइएको छ । 

निजी सचिवालयअन्तर्गत विकास व्यवस्थापन विज्ञ पपुलर जेन्टललाई सहसचिवसरह सुविधा दिएर नियुक्ति दिइएको छ । दीपेन्द्र खड्कालाई सहसचिवसरहको सुविधासहित जनस्वास्थ्य विज्ञको नियुक्ति दिइएको छ । 

हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति पाएकाहरूको विवरण:

null

null

प्रधानमन्त्रीको भन्दा स्वकीयको सुविधा धेरै !

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्दा स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरूले धेरै सुविधा लिइरहेको पाइएको छ । २०८० असोजमा प्रचण्डले ७७ हजार २८० तलब र १५ हजार भत्ता बुझेका छन् ।

करकट्टी गरेर उनको खातामा एकमुष्ट ८४ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ गएको प्रधामनन्त्री कार्यालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । 

चारजना स्वकीय सहसचिवहरूले भने असोजमा ९२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ बुझेका छन् । मनहरि शर्मा, गोकर्ण भट्ट, शिवबाबु खकुराल र नारायणप्रसाद ढुंगानाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्दा धेरै सुविधा लिएका हुन् । सहसचिवसरहको नियुक्ति लिएका उनीहरूले मासिक तलब ५६ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ पाउँछन् । तलबका अतिरिक्त यी चारजनाले समान ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ भत्ता लिएको देखिएको छ । 

चारैजनाले कात्तिक महिनामा पनि समान ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् । राजनीतिक नियुक्ति दिइएकाले अतिरिक्त भत्ता लिइरहेकोमा प्रधामनन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा असन्तुष्टि देखिएको छ । 

राज्यकोषमा भार परेको भन्दै सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरेको थियो । सरकारले अतिरिक्त भत्ता काटेपछि संसद् सचिवालयले कार्यालय समयभन्दा अगाडि र पछाडि संसदीय समितिको बैठक राख्न नसकिएको जनाएको छ । 

प्रचण्डदेखि नियुक्ति पाएकासम्म कसले कति बुझ्छन् ? 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिनामा ७७ हजार २८० तलब र १५ हजार भत्ता बुझेका छन् । करकट्टी गरेर उनको खातामा एकमुष्ट ८४ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ गएको देखिन्छ । मुख्यसचिवसरह सुविधा खाइरहेका प्रमुख स्वकीय सन्तकुमार दरैले मासिक ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । करकट्टी गरेर उनको खातामा ७१ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँ गएको देखिन्छ । 

मन्त्रीसरहको सुविधा लिइरहेका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले ७० हजार ७३० रुपैयाँ र ३ हजार भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । करकट्टी गरेर उनको खातामा ६८ हजार ९ सय ७२ रुपैयाँ जाने गरेको छ । यसका अतिरिक्त उनले सवारी साधन र इन्धन सुविधा पाइरहेका छन् । 

सचिवसरहको सुविधा लिएकी गंगा दाहालले ७२ हजार ८२ रुपैयाँ पाउने गरेकी छिन् । कर कट्टी गरेर उनको खातामा ६७ हजार ६ सय ७१ रुपैयाँ गइरहेको देखिन्छ । अर्का स्वकीय सचिव मल्लले पनि गंगासरह सुविधा पाइरहेका छन् । 

राज्यमन्त्रीसरह सुविधा लिइरहेका गोविन्द आचार्य, देवेन्द्र पराजुली, रामदीप आचार्य र रूपक सापकोटाले मासिक ६७ हजार ३० रुपैयाँ लिएका छन् । करकट्टी गरेर उनीहरूको खातामा ६३ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ गएको देखिन्छ । 

विकास व्यवस्थापन विज्ञ नियुक्त भएका पपुलर जेन्टलले मासिक ५६ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ बुझेका छन् । उपसचिवसरह नियुक्ति पाएका ५ जनाले ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ बुझेका छन् । शाखा अधिकृतसरहका ५ जनाले ४३ हजार ६ सय ८९ रुपैयाँ बुझेका छन् । सबैभन्दा कम बुझ्ने कार्यालय सहयोगीले २४ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ बुझिरहेका छन् । 

हेर्नुहोस्, असोज महिनाको तलब र भत्ताको विवरण:

null

 

null

हेर्नुहोस्, कात्तिक महिनाको तलब :

null

nullकसैले पनि अतिरिक्त भत्ता लिएका छैनौं : आचार्य

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले सचिवालयका कसैले पनि अतिरिक्त भत्ता नलिएको बताए । सहसचिवसरहको नियुक्ति लिएका चारजनाले सवारी साधन सुविधा नलिएका कारण भत्ता लिएको देखिएको उनले बताए ।

‘राज्यकोषमा अतिरिक्त भार थप्नुहुँदैन भनेर हामीले कुनै भत्ता लिएका छैनौं । १५ प्रतिशत राज्यकोषमा जम्मा गरेर पाउने सुविधा पनि कटाएर लिएका छौं,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘यसरी बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रधानमन्त्री र सरकारको कामलाई सघाइरहेको सचिवालयका सदस्यले अतिरिक्त भत्ता लिए भन्दिँदा हामीप्रति अन्याय भयो ।’

राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरिए पनि आफूले कुनै सहयोगी नराखेको आचार्यले बताए ।

‘कानूनतः राज्यमन्त्रीसरह नियुक्ति लिएकाले एकजना नासुसरहको सहयोगी राख्न मिल्छ, तर राखेका छैनौं । काठमाडौंबाहिर जाँदा निजी खर्चमा गएको छौं । सरकारी गाडी पनि लैजाने गरेका छैनौं,’ आचार्यले थपे । ​

प्रशासनविद् भन्छन्– ‘कामकाजी प्रधानमन्त्रीको सचिवालय चुस्त हुनुपर्छ’ 

सिंहदरबारमा कर्मचारीको नेतृत्व सम्हालिसकेका प्रशासनविद्हरू कामकाजी प्रधानमन्त्रीको सचिवालय चुस्त हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले आफू निकटस्थ र कार्यकर्ता पोस्नका लागि अनावश्यक नियुक्ति दिने गलत परम्परा उनीहरूको धारणा छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको सहयोगका लागी निजामती कर्मचारी नै पर्याप्त छन्, उनीहरूलाई आफ्नो ठानेर काम गर्नुपर्छ । विदेशमा यस्तो राजनीतिक नियुक्ति हुँदैन,’ एक अनुभवी पूर्वसचिवले लोकान्तरसँग भने । 

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला पनि विनाकामको जम्बो टोली सचिवालयमा राख्नु उपयुक्त नभएको बताउँछन् । 

‘ठूलो संख्यामा सचिवालय राख्नु गलत होइन, तर काम नै नदिएर राख्नुको कुनै अर्थ छैन’, कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारी तलब खुवाउनका लागि आफ्ना मान्छे हुलका हुल राख्ने गरिएको छ । कि त काम दिनुपर्‍यो, नत्र हटाउनुपर्‍यो ।’ 

अर्का पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल पनि अहिलेसम्मकै प्रधानमन्त्रीहरूको जम्बो सचिवालय कामकाजी हुन नसकेको बताउँछन् । आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले जम्बो सचिवालय बनाउने गरे पनि सचिवालय संरचना प्रभावकारी हुन नसकेको उनको कथन छ ।

‘देशकै शासान सत्ता सम्हाल्ने निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय हुने हुनाले जुन पदमा सचिवालय, सल्लाहकार नियुक्त गरिएको हुन्छ, त्यो पदअनुसारको काम पनि हुनुपर्छ,’ पौड्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘हरेक मन्त्रालयदेखि सरकारी कार्यालयसम्ममा निगरानी, समन्वय, नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो संख्यामा सचिवालयको दरबन्दी राखिएको हुन्छ । तर, विषय विज्ञताको आधारमा अधिकार समेत दिएर नियुक्ति गरि काम लिन सक्नुपर्छ ।’ 

हालसम्मको अभ्यास हेर्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय त्यस हिसाबले कामकाजी हुन नसकेको उनले बताए ।

पुस १९, २०८०

यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा  कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...

जेठ ४, २०८१

जनताको सेवाका लागि राजनीति गरेको दाबी गर्ने नेताहरू मन्त्री बनेलगत्तै जीवनशैली बदलेर विलासी बन्न खोज्छन् । २ महिनाअघि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि निवासमा विलासिताका सामान जोड्न प्रतिस्पर्धा गरेको पाइएको ...

माघ २४, २०८०

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...

मंसिर २०, २०८०

नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...

मंसिर ५, २०८०

संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...

पुस २, २०८०

कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । ​ मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार​ स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x