जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्लामा सञ्चालित होस्टल (छात्र–छात्राबास)लाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन कडाइका साथ नियमन गर्ने भएको छ । कार्यालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रक्रिया नपुगेकाहरूलाई १५ दिनभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले दर्ता नभएका होस्टललाई १५ दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन एवं संयुक्त निर्णय गरिएको बताए । उनले भने, 'होस्टललाई केबल व्यापारिक ‘होटल’का रूपमा सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ।'

उनले विद्यार्थीको सुरक्षा र अनुशासनमा होस्टल सञ्चालक पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्नेसमेत बताए ।

होस्टल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, पूर्वसर्त, लिन पाइने शुल्क, अनुशासन तथा व्यावसायिक नैतिकता समेटेर मापदण्ड वा आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पार्न एक कार्यदल गठन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ चितवनका सहायक निर्देशक रमेश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा भरतपुर महानगरपालिकाका अधिकृत रवीन्द्रदेव देवकोटा र होस्टल एसोसिएसनका अध्यक्ष आरती शाह सदस्य रहेका छन् । कार्यटोलीलाई १५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।

होस्टलमा कुनै शङ्कास्पद वा अवाञ्छित गतिविधि देखिएमा तत्काल सुधारात्मक उपाय अपनाइ नजिकैको सुरक्षा निकायमा अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ । यी निर्णयसँगै चितवनमा सञ्चालित होस्टललाई कानुनी दायरामा ल्याई विद्यार्थीको सुरक्षा र गुणस्तरीय वातावरण सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भरतपुर महानगरभित्र ६६ वटा होस्टल सञ्चालनमा छन् । बाहिरबाट अध्ययन, रोजगारीलगायत लागि भरतपुर क्षेत्रमा आएकाहरू ती होस्टलमा बसोबास गर्ने गर्दछन् ।