२५ जेठ २०८३, सोमबार
सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बयान लिइरहेको छ । आयोगले पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरासँग समेत बयान लिने तयारी गरेको छ ।
गत असोज १५ गते गठन भएको आयोगले अहिलेसम्म २२ जनाको बयान लिएको आयोगका अध्यक्ष डिल्ली आचार्यले जानकारी दिए । ‘हामीले अहिलेसम्म २२ जना व्यक्तिहरूको बयान लिइसकेका छौं,’ आयोगका अध्यक्ष आचार्यले लोकान्तरसँग भने ।
आयोगका अध्यक्षका अनुसार पहिलो चरणमा सुन प्रकरणमा जोडिएका कारागार र प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको बयान लिन थालिएको हो ।
पछिल्लो समयमा आयोगले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुरका छोरा राहुल महरालाई बयानमा बोलएपछि आयोग सक्रिय देखिएको हो ।
अनुसन्धानका लागि ३ महिनाको समय अवधि पाएको आयोगसँग अब एक महिना मात्रै बाँकी छ ।
अध्यक्ष आचार्यका अनुसार आयोगले अबको एक महिनामा बाँकी रहेका काम सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
आयोगले अर्को चरणमा कारागारमा रहेका चिनियाँ नागरिकहरूको बयान लिने तयारी गरेको छ । ‘हामीले कारागारमा रहेका नेपालीहरूको बयान सकेपछि दोस्रो चरणको बयान चिनियाँ नागरिकहरूसँग लिने तयारी गरेका छौं,’ अध्यक्ष आचार्यले लोकान्तरसँग भने ।
उनका अनुसार चिनियाँ नागरिकहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि दोभाषेको प्रयोग गरिनेछ । पछिल्लो समयमा नेपालीहरूले लगानी गरेर वा नेपालीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सुन तस्करी देखिएको छैन ।
चिनियाँ नागरिकहरूले नेपालीलाई प्रयोग गरेर सुन तस्करी हुन थालेपछि उनीहरूसँगको बयान महत्वपूर्ण हुने बुझाइ आयोगको छ । ‘पछिल्लो समयमा चिनियाँहरूको प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको छ त्यसैले उनीहरूको बयानले निकै महत्व राख्छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘अब भाषाले अलिकति समस्या निम्त्याउँछ कि भन्ने तर हामीले दोभाषे प्रयोग गर्दा सहजै होला भन्ने छ ।’
आयोगले दक्षिणी सीमा नाकाहरूको भ्रमण गरेको छ । असोज ७ गतेपछि रसुवाको तातोपानी नाकामा निरीक्षण भ्रमण गरेको छ । त्यहाँ प्रहरी, भन्सारका अधिकारी र अध्यागमनका कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष आचार्यका अनुसार भन्सारको अनुगमन गर्दा त्यहाँ ठूलो मात्रामा विद्युतीय चुरोट (भेप) भण्डारण गरिएको पाइएको थियो । ‘हामीले त्यहाँ भएको भेपको नमूना संकलन गरेर परीक्षण गर्यौं । ४ वटामा गरिएको परीक्षणमा सुन भेटिएको छैन,’ अध्यक्ष आचार्यले लोकान्तरसँग भने ।
उनका अनुसार तातोपानी नाकामा सामान्य मेटल डिक्टेटर पनि नभएको अवस्था छ । भन्सारका कर्मचारीहरूले आँखाले हेरेको भरमा सामानहरूलाई पास गराउने गरेका छन् । त्यहाँको अवस्था हेर्दा राज्यको आभास हुने खालका कुनै पनि भौतिक संरचना र प्राविधिक चिजवस्तुहरू नभएको पाइएको अध्यक्ष आचार्यले लोकान्तरलाई बताए ।
तातोपानी नाकाको अध्यागमन विभागमा ९ जनाको दरबन्दीमा २ जनाले काम गर्ने गरेको देखिएको उनले बताए । त्यसको तुलनामा चीनतर्फ अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर चेकजाँच गर्ने गरेका छन् ।
‘राज्यले भौतिक संरचनाहरू उपलब्ध नगराएर तस्करीका लागि छाडिदिएको जस्तो देखिन्छ,’ अध्यक्ष आचार्यले लोकान्तरसँग भने । उनले मलद्वारमा लुकाएर ल्याउने वा अन्य कुनै ठाउँमा लुकाएर ल्याएको सुन त्यहाँको अध्यागमन विभाग वा प्रहरी संयन्त्रले थाहा पाउनसक्ने अवस्था नभएको बताए ।
आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि अनुगमन गरेको छ ।
त्यहाँ अनुगमन गर्दा सुन लगायतका सामानहरू स्क्यान गर्नका लागि मेसिनहरू आएका तर प्रयोग नगरेर त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेको अवस्थामा भेटिएको अध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘भन्सारको गोदाममा स्क्यान मेसिन थियो । कहिले आएको हो, त्यो पनि एकिन तथ्याङ्क भेटिएन र प्रयोग नगरेर थन्किएको अवस्थामा थियो,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।
कृष्णबहादुर महरा लगायतसँग बयान लिने तयारी
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानमा पुगेर पनि छानबिन गर्न पाउने अधिकार पाएको आयोगले सुनसँग जोडिएका आएका व्यक्तिहरूसँग पनि बयान लिने तयारी गरेको छ ।
आयोगले कारागार भएका व्यक्तिहरूको बयान र चिनियाँहरूसँगको बयान सकिएपछि नाम जोडिएर आएका व्यक्तिहरूसँग पनि बयान लिने तयारी गरेको आयोगका अध्यक्ष डिल्ली आचार्यले लोकान्तरलाई बताए । ‘हामीले विभिन्न नाम जोडिएका आएका व्यक्तिहरूसँग पनि बयान लिने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने ।
आयोगले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, अहिले बागमती प्रदेशका मन्त्री तिर्थ लामालगायत सञ्चार माध्यममा नाम आएका व्यक्तिहरूसँग बयान लिने तयारी गरेको उनले बताए ।
सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिकसँग पूर्वसभामुख महराले पटक–पटक फोनमा कुरा गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो । सुन तस्करसँग महराको टेलिफोन संवादलाई लिएर संसदमा विपक्षी दलले चर्को आवाज उठाएका थिए ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा सुन तस्करी बढेपछि सरकारले त्यसलाई छानबिन गर्नका लागि पूर्व न्यायाधीश डिल्ली आचार्यको अध्यक्षतामा असोज १५ गते आयोग गठन गरेको थियो ।
विशेष गरेर गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट ६०.७१६ केजी सुन भित्रिएपछि सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले सुन आयोग बनाएको हो ।
प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले सुनका विषयमा संसदमै विषय उठाउन गरेपछि सरकारले असोज १६ गतेबाट काम गर्ने गरी आयोग बनाएको थियो ।
