लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई ध्यान नदिई आवश्यकताभन्दा बढी ‘जम्बो’ टीमसहितको सचिवालय बनाएका छन् । 

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको आठ महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका चौधरीको ध्यान सचिवालयमा आसेपासेलाई नियुक्ति गर्नमै छ ।

थला परेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिनुपर्ने बेला राज्यकोषबाट आकर्षक तलब सुविधा लिने गरी चौधरीले सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, दोभाषेदेखि फोटोग्राफरसम्मको भूमिकामा १५ जनालाई नियुक्ति दिएका छन् ।

प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी न्यून रहेको र अनुदानको बजेटमा चल्नुपर्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति पाएकाहरूले राज्यमन्त्रीदेखि अधिकृतसरहको सुविधा पाउने गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय देउखुरी दाङले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार चारजना स्वकीय, तीनजना विज्ञ, तीनजना कार्यालय सहयोगी, एकजना राजनीतिक सल्लाहकार तथा दोभाषेदेखि फोटोग्राफरसम्म गरी १५ जना मुख्यमन्त्री चौधरीको सचिवालयमा छन् । आसेपासे भेगीय हिसाबले नियुक्त गरिएका सचिवालय सदस्यहरूको तलब/भत्तामै मासिक ६ लाख रूपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।

चौधरीले २०८० वैशाख १५ देखि कात्तिकसम्ममा उनीहरूलाई नियुक्ति दिलाएको हामीलाई उपलब्ध तथ्यांकमा देखिन्छ । यीमध्ये धेरैले कामै नगरी तलब मात्र बुझ्ने गरेको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

तीन महिनामै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी १४ वैशाख वि.स. २०८० मा चौधरीले सत्तारूढ गठबन्धनको ‘मिलिजुली’ सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।

आवश्यकता र कामका आधारमा सचिवालयमा कर्मचारी राख्नुपर्नेमा आफन्त र कार्यकर्ता पाल्ने अखडा बनाइएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

राजनीतिक सल्लाहकारलाई राज्यमन्त्रीसरह र विज्ञलाई एघारौं तहको सुविधा

मुख्यमन्त्री चौधरीका राजनीतिक सल्लाहकार दाङका कांग्रेस कार्यकर्ता जानकीलाल बस्नेत छन् ।

गृहजिल्लाका बस्नेतलाई चौधरीले सरकारी कोषबाट राज्यमन्त्रीसरह सेवा सुविधा उपलब्ध हुने गरी नियुक्ति दिएका छन् । बस्नेतको नियुक्ति भदौ ३१ गते भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन– २०७५ को दफा १० तथा अनुसूची–२ अनुसार नियुक्त भएका बस्नेतले मासिक ५६ हजार ८४० रूपैयाँ तलब बुझ्छन् ।

सचिवालयकै कार्यक्रम समन्वय विज्ञको रूपमा नियुक्त गरिएका बालकृष्ण पाण्डेले ६० हजार ४९० तलब खान्छन् । त्यस्तै विकास विज्ञको नाममा नियुक्ति पाएका महेशप्रसाद नेपालले पनि एघारौं तह (सह–सचिवसरह) को ६० हजार ४९० रूपैयाँ तलब खान्छन् ।

त्यस्तै प्रमुख स्वकीय सचिव मुकुन्द गौतमले ४८ हजार ७३७ रूपैयाँ तलब खाँदै आएका छन् । प्रेस संयोजक गोपाल सल्लाहकार (संयोजक) गोपाल शर्माले रा.प्र.तृ (अधिकृत)सरह ४३ हजार ६८९ रूपैयाँ तलब खाँदै आइरहेका छन् । पत्रकार शर्मा पनि दाङकै हुन् । 

दोभाषेमा नियुक्त गरिएकी रोजी डाँगीले अधिकृतस्तरको ४३ हजार ६८९ रूपैयाँ तलब बुझ्छिन् । कम्प्युटर अपरेटमा नियुक्ति पाएका भेषराज बुढाथोकीले ३४ हजार ७३० रूपैयाँ बुझ्छन् ।

तीनजना कार्यालय सहयोगी प्रदेशु चौधरी, बाबुराम चौधरी र अर्जुन चौधरीले २४ हजार ७०२ रूपैयाँका दरले तलब बुझ्दै आएका छन् ।

विज्ञ र सल्लाहकारलाई सवारी र इन्धन सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ ।  मुख्यमन्त्री चौधरीको मासिक तलब सुविधा ७० हजार ७३० रूपैयाँ हुन्छ । मुख्यमन्त्रीलाई विभिन्न भत्ताको पनि व्यवस्था छ । 

हेर्नुहोस्, तलबी विवरण :

सचिवालय भर्ती केन्द्र बन्योः एमाले 

लुम्बिनी प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले मुख्यमन्त्रीले सचिवालयलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको बताए ।

‘सचिवालय सानो र चुस्त बनाएर प्रदेशलाई आर्थिक बोझ पर्न दिनुहुँदैन भनेर हामीले मुख्यमन्त्री सुझाव दिँदै आएका थियौं,’ प्रमुख सचेत तुलसी चौधरीले लोकान्तरसँग भने, ‘शंकर पोखरेल र लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा सचिवालय सानो र चुस्त थियो । हाम्रो कुरा मुख्यमन्त्रीले सुनुवाइ गर्नुभएन । सचिवालय भर्ती केन्द्र बन्यो । सदन खुलेपछि त्यसको लेखाजोखा हुनेछ ।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका कूलप्रसाद केसीले भने १७ सदस्यीय ‘जम्बो’ सचिवालय बनाएका थिए ।

गठबन्धन सरकारले सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउनुको साटो बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीलाई १३ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको छ ।

हेर्नुहोस्, विवरण:

‘प्रदेशका गतिविधिले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदैछ’

आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पद सिर्जना गरी तलब खुवाउँदा प्रदेशले धान्न नसक्ने आर्थिक विज्ञहरू बताउँछन् । राजस्व संकलनबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत मुस्किल रहेको अवस्थामा प्रदेशका मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्च व्ययभार बढाउनुले राम्रो सन्देश नजाने बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. प्रम्सु नेपाल बताउँछन् । 

नेतृत्वमा पुगेका बेला नजिकका मान्छेलाई खुशी बनाउँदा देशको अर्थतन्त्रप्रति कुनै ध्यान नदिइएको डा. नेपालको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेताहरूले देशको सुशासन र आवश्यकतातर्फ कहिल्यै सोचेनन्, जसले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारोतर्फ धकेल्दैछ ।’

संघीय सरकारको भरमा चल्नुपर्ने प्रदेशको आम्दानी अति न्यून रहेको अवस्था छ ।  मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय कर्मचारीलाई तलब भत्तादेखि सवारीसाधन र इन्धनमा भइरहेको खर्च अनावश्यक देखिन्छ । प्रदेशका काम र गतिविधिप्रति जनतामा राम्रो आभास नभएका बेला यस्ता विलासिता र फजुल शीर्षकको खर्च घटाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । आन्तरिक आम्दानी न्यून रहेको र अनुदानको बजेटमा प्रदेश चलाउनुपर्ने अवस्थामा सचिवालयमा अनावश्यक कर्मचारी भर्ती गर्ने क्रम रोकिनुपर्ने समेत डा.नेपालले बताए ।

सुशासन र पारदर्शिताको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले सुशासन भाषणमा मात्र सीमित रहेको बताए । ‘नेपालमा सुशासन र पारदर्शिता ओठे कुरा भयो,’ अधिवक्ता पाण्डेले भने, ‘सुशासन बोलीमा होइन, आचरण र कर्मबाट देखाएर पुष्टि गर्नुपर्छ । नेताहरूमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक काम गर्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।’ 

पाण्डेले थपे, ‘सचिवालयमा राखिएका व्यक्तिहरूले काम गरेर देखाउँदै औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै कार्यहरू नेताले गर्दा जनतामा संघीयताप्रति नकारात्मक सन्देश बढेको छ । यसले हामीलाई पछि ठूलो असर नपार्ला भन्न सकिन्न ।’

‘ऐनभन्दा बाहिर गएर सचिवालय बनेको छैन’

मुख्यमन्त्री चौधरीका प्रमुख स्वकीय सचिव मुकुन्द गौतम ऐन/कानूनबाहिर गएर सचिवालय नबनेको बताउँछन् । 

‘हामी कानूनबाहिर गएका छैनौं । केही विज्ञहरू प्रदेशको आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि राखिएका छन् । सचिवालयमा भएकाहरूले तबलबाहेक कुनै अन्य भत्ता, सुविधा र इन्धन लिएका छैनौं । त्यसप्रति हामी सचेत नै छौं,’ गौतमले भने । 

आन्तरिक कारणले गर्दा लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको उनले बताए । प्रदेशहरूले आर्थिक मितव्ययिता, विकास र जनताको काममा चासो नदिई झण्डा हल्लाउँदै हिँड्दा प्रदेश सरकार र त्यसका गतिविधिप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दो छ ।