सार्वजनिक  संस्थामा  सरकारले  गरेको  लगानीबापतको साँवा फिर्ताको छुट्टै शीर्षक नहुँदा सरकारको कुल आम्दानी प्रक्षेपण नै वास्तविक हुन नसकेको पाइएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक संस्थामा सरकारको ‘सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक  प्रतिवेदन’  ले  यस्तो  तथ्य  उजागर  गरेको हो ।

विगतमा साँवा फिर्ताका लागि छुट्टै शीर्षक राखिँदै आएकोमा अहिले भने त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा  कुल  आम्दानीको  प्रक्षेपण  यथार्थपरक  हुन  नसकेको  र  राजस्व  व्यवस्थापन  प्रणालीमा  पनि उक्त रकम राख्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार आव २०६६÷६७ सम्म  साँवा  फिर्ताका  लागि  त्यस्तो  शीर्षक  छुट्याइएको थियो ।गोरखापत्रमा खबर छ।