२०८० वैशाख २४ बाट कात्तिक १६ सम्म चलेको अधिवेशन जम्मा एउटा मात्रै कानून पास गरेर निष्प्रभावी देखिएपछि यसपटक संसदलाई दबाब परेको छ । दर्जनौं महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरेर कानून बनाउनुपर्ने दायित्व संसद्लाई हुँदा पनि ६ महिनामा मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिने बारेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ विधेयक पास भएर कानून बनेको थियो । 

तर, यसबाहेक एउटा पनि कानून बन्ने अवस्था नरहेपछि सांसदको आलोचना भएको थियो । यसैले माघ २२ गतेदेखि शुरू हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा दर्जनौं विधेयक पास गरेर कानून बन्ने बाटोमा लानुपर्ने चुनौती छ । 

यसैले अघिल्लोपटकको अनुभवबाट सिकेर यसपटक संसद्लाई बिजनेस दिन सरकारलाई दबाब छ । वातावरण बनाउन सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन प्रमुख प्रतिपक्ष तथा प्रतिपक्षलाई दबाब परेको छ । 

अघिल्लोपटक १८० दिन चलेको अधिवेशनका ६१ दिनमा ६५ वटा बैठक बसेका थिए । १८० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा ३९ दिनमा राष्ट्रिय सभाका ४८ वटा बैठक बसेका थिए । 

११ पटक सूचना टाँसेर प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरियो । एमालेले लामो समय अवरोध गर्दा सदन निर्बाध चल्न सकेको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एक अर्कालाई दोष दिएका थिए । एकअर्कालाई दोष दिए पनि अघिल्लोपटक एउटा मात्रै कानून बनेको नमीठो यथार्थबाट माथि उठ्नुपर्ने चुनौती दलहरूलाई आएको छ । 

संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक अघिल्लो अधिवेशनको कमजोरीबाट यसपटक सिक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सदनको काम नै कानून बनाउने हो, तर हामीले अघिल्लो अधिवेशनबाट एउटा मात्रै कानून बनेको स्थितिलाई गम्भीर रूपले हेर्नुपर्छ,’ लेखक भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयका लागि र राष्ट्र एवं जनताको हितका लागि महत्त्वपूर्ण विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत कुरालाई यसपटक दलहरूले हेक्का राख्नुपर्छ ।’ 

संसद् बैठकलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि कांग्रेस संसदीय दलले यसपटक मन्त्री र सांसदहरूलाई काठमाडौं नछाड्न रुलिङ नै गरेको जानकारी उनले दिए । 

‘संघीय संसद्का गत अधिवेशनहरूमा सदस्यको उपस्थिति न्यून रहने, गणपूरक संख्या नपुग्ने भएका कारण बैठक स्थगित हुने अवस्थासम्म आए । समितिमा समेत गणपूरक संख्या नपुग्ने विडम्बनालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं,’ लेखकले लोकान्तरसँग भने, ‘यसैले सभा र समितिका बैठकमा मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति मात्रै होइन, सांसदलाई अत्यावश्यकबाहेक काठमाडौं नछाडी संसद् र समितिका बैठकमा पूरै समय बस्न निर्देशन दिएका छौं ।’

सम्बन्धित विधेयकमा पर्याप्त तयारी गरेर प्रस्तुत हुन पनि सांसदलाई निर्देशन दिएको उनी बताउँछन् । अत्यावश्यक कामले बाहिर जानुपरे संसदीय दलको प्रमुख सचेतक वा सचेतकसँग लिखित स्वीकृत लिनुपर्ने गरी कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ । 

संसद् सचिवालयले क्यालेन्डर बनाए प्रभावकारी काम गर्न सकिने लेखक बताउँछन् । 

‘संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन हामीले संसद् सचिवालयलाई क्यालेन्डरका लागि आग्रह गर्दै आएका छौं’, लेखक भन्छन्, ‘सचिवालयले संसद्को क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेपछि सदनलाई प्रभावकारी बनाउन दलहरूलाई पनि दबाब पुग्छ ।’ 

के छन् प्राथमिकतामा परेका मुख्य विधेयक ? 

यसपटक सदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ), संक्रमणकालीन न्याय, संवैधानिक परिषद्, अनुसन्धान आयोग, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी, उच्च मावि शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, निजामती कर्मचारी समायोजन र प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयकलाई यसपटक प्राथमिकता दिएर कानून निर्माणतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने लेखकले बताए । यस्ता विधेयक डेढ दर्जनभन्दा बढी रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले पनि यसपटक शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेसम्बन्धी टीआरसी विधेयकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । देशमा शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि ४ वटा निर्वाचन भइसकेको छ । तर, शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको घोषणा भएको छैन । यसैले यसपटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टीआरसी विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकलाई निक्कै प्राथमिकतामा राखेको हो । 

‘अघिल्लोपटक पनि सरकारले विभिन्न विधेयक अघि बढाएकै हो । तर, संसदमा चाहेजसरी छलफल भएर अगाडि बढ्ने स्थिति बनेन । यसैले फेरि पनि सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी, शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी र अन्य विभिन्न विधेयकलाई प्राथमिकता राखेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘सदन खुल्नुपूर्व नै प्रधानमन्त्रीले कानून मन्त्रालयसहित सरोकारवालालाई बोलाएर विभिन्न विधेयकको तयारी र अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो ।’

यसरी प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयन, टीआरसी, शिक्षा, भूमि, निजामती कर्मचारी समायोजन, प्रहरी ऐनसहितलाई प्राथमिकता दिएको उनी बताउँछन् । 

‘जनताको पक्षमा निर्माण गर्नैपर्ने भएकाले आवश्यक कानूनबारे सहमतिमा टुंग्याएर जाऊँ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले टीआरसीसहितमा लगातार छलफल गर्नुभएको छ । अरू विषय सहमतिमा टुंगिएपछि शान्ति प्रक्रिया सकिएको घोषणा गर्ने टीआरसीमा सकेसम्म बहुमतीय प्रक्रियामा नजाऊँ भनेर लाग्नुभएको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘कानून बनाउने कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी जाऊँ र काम गरौं भन्ने नै प्रधानमन्त्रीको चाहना छ ।’

एमालेका सचेतक महेश बर्तौला सांसदले तलब मात्रै खान्छन् भन्ने आरोपलाई अन्त्य गर्ने चाहनामा आफूहरू रहेको बताउँछन् । 

‘सासंदले तलब मात्रै खाएर हिँडे भन्ने परेको छ । तर, हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन हामी काम गर्न चाहन्छौं । तर सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिइरहेको छैन । तत्काल पारित गर्ने र गर्दै जान सकिनेबारे प्राथमिकता दिएर व्यावहारिक ढंगले सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन्छ भने हाम्रो आपत्ति छैन,’ बर्तौलाले लोकान्तरसँग भने, ‘यतिखेर १८१ कानून बनाउनुपर्ने छ । संघीय संसद्ले नै १५१ वटा बनाउनुपर्ने छ । आजै बनाउनुपर्ने कानून ४० वटा छन्, तर सरकारले किन प्राथमिकता दिँदैन ?’ 

एकातिर संसदलाई बिजनेस नदिने अर्कातिर प्रतिपक्षले उठाएको जनजीविकाकाका सवाललाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ ।

‘देश चलाउन आवश्यक पर्ने कानून निर्माणमा सहजीकरण गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । यसमा हामीले सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएको छौं । तर, सरकार यतातिर छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संसद्मा महंगी, जनताका सरोकारका विषयमा हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं । हामीले उठाएका विषयमा सरकारले अनदेखा गरिरहेको छ । तत्काल संसद्लाई छल्ने, जनताप्रति उत्तरदायी नहुनेगरी सत्ता मात्रै टिकाउने खेलमा सरकार छ । सरकारको यस्तो अकर्मन्यताले प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिन्छ । यसैले प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा एमालेले प्रश्नसहितको दबाब र खबरदारी गरिरहन्छ ।’

संघीय निजामती ऐनको ढिलाइले कर्मचारी समायोजन हुन नसकेको, प्रहरी ऐन अघि नबढ्दा समस्या भए पनि सरकार नै रमिते बनेको उनी बताउँछन् । 

‘संघीय निजामतीदेखि प्रहरी ऐन, मौलिक हक कार्यान्वयन, शिक्षा, शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी थुप्रै ऐनलाई छिटो टुंगाउनुपर्ने छ,’ बर्तौला भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री जागिरको निरन्तरताका लागि मात्रै कुर्सीमा बस्ने होइन, आवश्यक कानून बनाउने हो । जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्ने हो । तर, सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिँदाको मार हामी सांसदले आलोचना खेप्नुपरेको छ । यसैले गल्ती गर्ने सरकार सजाय पाउने सांसदजस्तो अवस्था आगामी संसद्मा नहोस् भन्नेमा छौं ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको राजनीति सत्तादेखि सत्तासम्म भएको बताउँदै आएका छन् । 

केही समयअघिसम्म सरकारका गतिविधिमा शान्त देखिएका ओलीले सडक र सदन संघर्षमा गरेर सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी दिँदै आएका छन् । उनको अभिव्यक्ति सुन्दा आगामी अधिवेशनमा सत्ता पक्षलाई कक्रक्क पार्ने रणनीति एमालेले लिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

‘सरकार बन्ने, बनाउने, टिकाउने त्यो भन्दा परतिर राजनीति नै भएन । देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने राजनीति नै भएन’ ओलीले शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा भनेका थिए, ‘यो गठबन्धनको राजनीति भनेको सत्तादेखि सत्तासम्म  मात्रै हो । सत्तालाई मात्रै प्राथमिकता दिनेप्रति हामी संसद्मा खरो उत्रिनुपर्छ ।’

कांग्रेस, एमाले र माओवादी मात्रै, होइन गत निर्वाचनबाट उदाएको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत संसद्मा प्रभावकारी रूपले उपस्थित हुने तयारी गरेको छ । संसद्मा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुनका लागि विधेयकको अध्ययन, प्रक्रियासहितमा आवश्यक पर्याप्त तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । 

दबाबमा सभामुख

पास गर्नैपर्ने र अगाडि बढाउनैपर्ने धेरै विधेयक अलपत्र पर्दा अघिल्लो अधिवेशनमा सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकालाई लिएर समेत सत्तारुढ दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

एमालेबाट सभामुख हुनुको फाइदा उठाउँदै उनले संसदका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहजीकरण नगरेको आरोप सत्तापक्षबाट खेपेका थिए । लामो समय सदन अवरुद्ध हुँदा समेत सुचारु गर्न घिमिरेले प्रभावकारी अग्रसरता नलिँदा सदनले जम्मा एउटा मात्रै कानून बनाउन सकेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो । यसैले यसपटकको अधिवेशनमा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताजस्ता विषयसँग सम्बन्धित कानून बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने दबाबमा सभामुख घिमिरे छन् ।