कात्तिक १७, २०८०
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
काठमाडाैं | फागुन २८, २०८०
सरकारले राज्यकोषमा ठूलै भार पर्ने गरी अयोग्य लडाकूलाई अर्बभन्दा बढी रकम बाँड्ने तयारी गरेको छ ।
देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेका बेला नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अयोग्य लडाकूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले एक अर्बभन्दा बढी रकम बाँड्ने तयारी गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीको रूपमा पहिलो कार्यकालमा असफल भएका तथा विभिन्न विवादमा मुछिएका पुनले कार्यकाल सम्हालेलगत्तै लडाकूलाई रकम बाँड्ने तयारी अगाडि बढाएका छन् । यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लडाकूलाई पैसा बाँड्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को दबाबलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
समीकरण परिवर्तन भएलगत्तै पुनलाई अर्थमन्त्री बनाएर लडाकूलाई पैसा बाँड्न लागिएको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि २०७९ चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य प्रमाणित भएका तत्कालीन माओवादी लडाकूलाई प्रतिलडाकू २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको चर्को विरोध भयो । २०८० जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो ।
चौतर्फी विवाद र अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गत आवमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त निर्णय अहिले पुनः कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकार अघि बढेको हो ।
यस्तो थियो मन्त्रिपरिषदको निर्णय र त्यसअन्तर्गत बनाइएको गृहको कार्यविधि
गत साल चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय नम्बर ६ मा भनिएको छ, 'गृह मन्त्रालय : युनाइटेड नेसन्स मिसन इन नेपाल (अनमिन)को प्रतिवेदनमा नाम तथा विवरण समावेश भएका र नागरिकताअनुसार प्रमाणीकरण हुने अयोग्य लडाकूलाई गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रतिलडाकू २ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने ।'
हेर्नुहोस्,मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय :
निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयले 'सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकूलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि - २०७९' तयार गर्यो ।
आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनी रु. १ अर्ब ४० लाख विनियोजन भएको र पहिचान भएका लडाकूको संख्याको आधारमा क्रमश: रकम उपलब्ध गराउने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चैत २ गते सहमति दिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
'मिति २०७९/१२/२ को अर्थ मन्त्रालयको सहमति र गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी रु. २ लाखका दरले अयोग्य लडाकूलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा अयोग्य लडाकूको पहिचान, प्रमाणीकरण र भुक्तानी गर्ने प्रक्रियालगायतका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्ने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७९ चैत ६ मा निर्णय भएकाले यो कार्यविधि बनाई जारी गरिएको छ,' कार्यविधिमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् कार्यविधि -
कार्यविधिमा अर्थ मन्त्रालयले चैत २ गते सहमति दिएको उल्लेख छ । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै मातहत थियो । एमाले बाहिरिएर कांग्रेस सत्ता गठबन्धनमा मिसिए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन बाँकी थियो ।
चैत १७ गते भएको मन्त्रिपरिषद पुनःगठनपछि अर्थमा डा. प्रकाशशरण महत आएका थिए । उनले आफू अर्थ मन्त्रालयमा आउनेबित्तिकै यसअघि भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न मानेनन् ।
'मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय मलाई थाहा भएन,' डा. महतले लोकान्तरसँग भने, 'जुन मितिमा लडाकूलाई २/२ लाख दिने निर्णय भयो भनियो, त्यतिबेला म थिइनँ । अर्थमन्त्रीको सहमति नभएको विषय कार्यान्वयनमा जाने कुरै भएन ।'
डा. महतले त्यतिबेलै आफूलाई उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरेर ४ हजार ८ अयोग्य लडाकूका लागि ८० करोड भन्दा बढी रकम निकासा दिन दबाब आएको खुलासा गरे ।
'मलाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भनिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब आएको थियो,' डा. महतले भने, 'देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको र पहिल्यैदेखि विवादित बनेको पैसा बाँड्ने काम गर्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै मैले स्रोत जुटाउन पहल गरिनँ ।'
डा. महतले मन्त्रिपरिषदको निर्णय र गृहमन्त्रालयको कार्यविधिलाई आफ्नो अफिसमै होल्ड गरेर राखे । अयोग्य लडाकूलाई पैसा बाँड्ने कामको चौतर्फी विरोध भएपछि ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरे ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाशीश कुमार रेग्मीको इजलासले जेठ ३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गत आवको २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि १ अर्ब ४० लाख विनियोजन भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतको अडान र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पैसा बाँड्ने काम रोकियो । गत आवको उक्त बजेट फ्रिज भयो ।
२०८०/८१ को बजेटमा पार्न असफल,तर दबाब निरन्तर
गत आवको पैसा निकासा नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रयोजन खुलाएर अयोग्य लडाकूलाई दिने गरी २ अर्ब हाराहारीमा रकम छुट्ट्याउन डा. महतलाई दबाब दिएका थिए ।
महतले उक्त दबाब स्वीकारेनन् । बरु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भन्न लगाएर शान्ति प्रक्रियाको नाममा गरिने सबै खर्च कटौती गरिदिए ।
'यो आवको बजेटमा गत आवजस्तो लडाकूलाई पैसा दिने लगायतका योजना छैनन्, मैले नै काटिदिएको हो,' डा. महतले लोकान्तरसँग भने ।
बजेटमा नपरेको भए पनि प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदमा पटक-पटक लडाकूलाई पैसा बाँड्ने प्रस्ताव लैजान खोजेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएन । स्रोत सुनिश्चितता नै नहुने भएपछि सरकारले यो बीचमा लडाकूलाई पैसा बाँड्ने निर्णय गर्न सकेको थिएन ।
डा. महत अर्थमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार रहेका डा. पोषराज पाण्डेले पनि स्रोतको बाँडफाँडबारे माथिबाट धेरै दबाब आउने गरेको खुलासा गरे ।
उनले लोकान्तरसँग भने, 'सरकारको स्रोत बाँडफाँडमा धेरै विषयमा अर्थमन्त्री महतको रिजर्भेसन थियो । तीमध्ये एउटा लडाकूलाई पैसा बाँड्ने विषय पनि थियो, त्यसमा अर्थले सहमति नदिएकै हो ।'
महत हटेपछि रातारात अर्थको सहमति र क्याबिनेटमा लैजाने तयारी
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत चैत २ गते अर्थले दिएको भनिएको सहमतिमा केही परिमार्जन गरेर अन्य आयोजनाको बजेट रकमान्तर गर्ने गरी अहिले अर्थमन्त्रालयले नयाँ सहमतिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
अयोग्य लडाकूलाई जसरी पनि पैसा दिने प्रयोजनका निम्ति तयार गरिएको उक्त सहमति पत्र अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रवेश भएको छैन ।
सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक गत बिहीवार बसेको थियो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ मन्त्रीहरूलाई धन्यवाद दिनुबाहेक अन्य केही विषयमा छलफल र निर्णय नभएको श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले लोकान्तरलाई बताए ।
'अयोग्य लडाकूको विषयमा केही कुरा भएन । सम्भवतः सोमवार (आज) या यसपछि बस्ने बैठकमा आउँछ कि,' मन्त्री अर्यालले भने ।
पैसा छिरल्ने चौथो प्रयास : को हुन् अयोग्य लडाकू ?
तत्कालीन सात दल र नेकपा माओवादीबीच २०६३ कात्तिक २२ गते १२ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिकै आधारमा नेपालमा २०६३ माघ ९ गते युनाइटेड मिसन्स टु नेपाल (अनमिन)को स्थापना भयो ।
अनमिनले माओवादी लडाकूहरूको प्रमाणीकरण, हतियार र लडाकूको अनुगमन तथा विवाद सहजीकरणको काम साथै लडाकूहरूको मापदण्ड समेत तोकेको थियो ।
अनमिनले तोकेको मापदण्डअनुसार माओवादी लडाकू नेपाली सेनामा समायोजन हुन २०६३ जेठ ११ अघि भर्ती भएको र २०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।
अनमिनको प्रमाणीकरणमा पहिला ३२ हजार २५० लडाकू दर्ता भए, तीमध्ये ८ हजार ६ सय ४० जना निर्णायक चरणमा उपस्थित भएनन् । उपस्थितमध्येबाट जम्मा १९ हजार ६०२ जना योग्य लडाकू घोषित भए भने ४ हजार ८ जनालाई अनमिनले अयोग्य लडाकू भनी प्रमाणीकरण गरेको थियो ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ कात्तिक ५ गते अयोग्य लडाकूलाई रकम दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला यिनै वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट रकम दिने निर्णय भए पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
त्यसपछि २०७३/७४ को बजेटमा अयोग्य लडाकूका लागि ८४ करोड छुट्याइयो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सत्ता साझेदार थियो ।
त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका केही सांसद र द्वन्द्वपीडितहरू सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश दिएपछि रकम बाँड्ने तयारीमा ब्रेक लाग्यो ।
गत वर्ष चैतमा मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय पनि अदालतकै कारण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । अहिले नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले लडाकूलाई पैसा बाँड्ने चौथो प्रयास अगाडि बढाएका हुन् ।
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...