काठमाडौं, २७ असोज- भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
२०७२ जेठ १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको विनाशकारी भूकम्पले भत्काएका विभिन्न संरचना पुनिर्निर्माणका लागि बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधकिरणले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा धेरै भूकम्पपीडित टहरामा बस्न बाध्य भएका छन् ।
भूकम्पका कारण भत्किएका करिब साढे सात लाख निजी घरमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ५५ हजार ६ सय २३ घर मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले ९ लाख ९६ हजार १ सय ६२ वटा निजी घरको सर्भेपछि सात लाख ६७ हजार ७ सय ५ लाभग्राही परिवारको सूची बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो ।
ती सबै पीडितलाई पुर्निर्माणका लागि तीन किस्तामा ३ लाख उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय अनुसार अहिलेसम्म ६ लाख ४० हजार २ सय ९१ परिवारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हालसम्म ६ लाख १५ हजार ४ सय ४७ परिवारले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंया लिएका छन् । यसैगरी दोस्रो किस्तावापतको डेढ लाख लिने परिवारको संख्या ७९ हजार ९ सय १९ रहेको छ भने तेस्रो किस्ता वापतको रकम भने जम्मा ८ हजार ९ सय ६२ परिवारले एक लाख रुपैंया पाएका छन् ।
भूकम्पका कारण भत्किएका जम्मा घरहरुमध्ये १ लाख ३७ हजार ९ सय २५ घर निर्माणधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
रकम लिएर पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने पीडितहरुको संख्या धेरै रहेको भुसालले बताए । उनले पहिलो किस्ता लिइसकेकाहरुले मापदण्डभित्र रहेर काम अगाडि बढाए कि बढाएनन् भनेर अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए ।
पीडितका आफ्नै समस्याभूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा अधिकांश पीडितहरु टहरामै रहेका देखिन्छन् । उनीहरुले सरकारले दिएको ५० हजारले जग खन्न समेत नपुग्ने गुनासो समेत गर्ने गरेका छन् । कतिपय जिल्लामा दक्ष जनशक्तिको अभावमा काम अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दू गोरखा बारपाकमा घर भत्किएपछि काठमाडौं बस्न थालेकी सानुमाया ढकालले गाउँमा घर बनाउने मान्छे नपाउँदा घर बनाउँनै नसकेको बताइन् ।
ढकाल गाउँघरमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताको फाइदा उठाउँदै घर बनाउँनेहरुले ज्याला पनि अत्यधिक बढाएको र सरकारले दिएको पहिलो किस्ताले सामान्य काम समेत अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था रहेको बताइन् ।
भूकम्पकै कारण सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावति गाउँपालिकामा रहेको घर भत्किएपछि भक्तपुरको लोकन्थलीमा बस्न थालेकी माया तामाङले पनि गाउँमा घर बनाउँन नसकेको बताइन् । उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘भूकम्पले घर भत्किएपछि वस्ने ठाँउ भएन, छोरा बुहारी जागिर गर्ने हुँदा यतै आइयो, गाउँमा एउटा टहरा बनाएका छौं, पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार पनि लिइसकेका छौं । तर घर बनाउने मानिस नपाउँदा बनाउने काम गर्न सकेको छैन ।’ उनले थपिन्, ‘भूकम्पपछि गाउँमा धेरै समस्या छन्, काम गर्ने मान्छेहरु नै पाउँन छोडे, गाउँमा काम गर्ने युवा छैनन् । बाहिराट काम गर्नेहरु मगाउँदा धेरै महंगो पर्छ ।’
महंगो निर्माण सामग्रीभूकम्पप्रभावित जिल्लाहरुमा निर्माण सामग्रीको मूल्य जथाभावी तरिकाले बढाउँदा पुनिर्निर्माणमा समस्या देखिएको छ । घर निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री सिमेन्ट छड वालुवा लगायतको मूल्य जथाभावी तोकिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । जसका कारण सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानले पीडितहरुलाई निल्नु न ओकल्नु भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।
महँगीको मारले गर्दा पनि भूकम्पपीडितले आवास पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन नसक्दा अनुगमन नगरी सरकार मुखदर्शन बनेको उनको आरोप छ । अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले पनि निर्माण सामग्रीको माग बढेको कुराको फाईदा उठाउँदै स्थानीय बजारहरुमा कृत्रिम अभाव तथा जथाभावी मूल्यबृद्धि गर्ने गरेको बताए ।
उनकाअनुसार गाउँघरमा जनशक्ति समेतको अभाव र अत्यधिक मनपरी ज्यालाका कारण भूकम्पपिडितले पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेका हुन् । पुनर्निर्माणका लागि सरकारले सबै घर निर्माण गर्नुपर्ने जिल्ल्लाहरुमा आवश्यक इञ्जिनियर खटाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यद्यपि घर बनाउँदा गाउँमा इञ्जिनियर नै नपाउँने समस्या रहेको बताइन्छ ।
अनुदान पनि झण्झटिलोभूकम्पपिडितले पाउने सरकारी अनुदान पनि झण्झटिलो भएको गुनासो बढेको छ । घर निर्माणका क्रममा सरकारले खटाएका इञ्जिनियर पनि प्रयाप्त नभएको अनुदानका लागि बनाएको मापदण्डबारे सबै पीडितहरु जानकार नहुँदा निर्माणको काम अगाडि बढाएकाहरुले बाँकी अनुदानका लागि पनि झण्झट बेहोर्नुपरेको हो ।
गाउँमा दरबन्दीअनुसार प्राविधिक नभएको र भएका प्राविधिकले पनि भूकम्पपीडितलाई सहज हुने गरी काम नगरिदँदा अझै समस्या देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
ग्रामीण बस्तीहरुमा इञ्जिनियर तथा प्राविधिकहरु जानै नमान्ने समस्याबारे प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले भने त्यस्तो समस्या नभएको दाबी गरे । उनले कहिँ कतै कमजोरी हुनु स्वभाविक भए पनि प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी गाउँमा प्राविधिक तथा इञ्जिनियरहरु खटाएको र काम भइरहेको बताए ।
प्राधिकरण भन्दा पीडित धेरै जिम्मेवार प्रवक्ता भुसालका अनुसार पुनर्निर्माणमा देखिएको ढिलाईमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण भन्दा पीडित धेरै जिम्मेवार भएको बताए । पीडितले नै समयमा काम नथाल्दा घर बन्ने क्रम अघि नबढेको उनले बताए । भुसालका अनुसार प्राधिकरणमा देखिएका केही कमजोरीको कारण भने राजनीतिक अस्थिरता हो ।
सरकारले यसअघि भूकम्पपीडितहरुले बन्दै गरेको घर धितो राखेर तीन लाख रुपैया निब्र्याजी ऋण पाउने घोषणा गरेको छ । यद्यपि यसको प्रक्रिया पनि झण्झटिलो रहेको पीडितहरु बताउँछन् । सरकारले यसअघिको कार्यबिधि २०७४ लाई संशोधन गर्दै बन्दै गरेको घर धितो राखेर पनि निब्र्याजी ऋण पाइने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
यसअघि सामुहिक जमानीमा निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्थालाई कारण देखाएर बैंकहरुले भूकम्पपीडितलाई कर्जा प्रवाह गर्न आनाकानी गरिरहेका थिए । पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले सहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलगायतका निकायसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढिरहेको दाबी गरेको छ ।
