सुनको अवैध पैठारी (तस्करी)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । 

लामो समय छानबिन गरेर तस्करीमा संलग्न गिरोहप्रति नरम बनेको र प्रमाण मेटाउने काम गरेको भन्दै आयोगले केही प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेपछि गृहले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो । 

पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज शर्माको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का तत्कालीन प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपीद्वय रुगम कुँबर र दुर्गा दाहाललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । गृहले कानून महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको थियो । 

समितिमा रिजालसँगै नेपाल प्रहरीका डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल र गृह मन्त्रालयकै प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामबहादुर शाही छन् । समितिले उच्चस्तरीय सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कसलाई के कारबाही गर्ने भन्ने सिफारिस गरिने जानकारी रिजालले जानकारी दिए ।

उनले लोकान्तरसँग भने,‘ हामीले आयोगको सिफारिसलाई दाँयाबाँया गर्न मिल्दैन, खाली कारबाही कसलाई कानूनको कुन दफा प्रयोग गरेर गर्ने भन्ने सुझाव दिन मिल्छ ।’ उनले आयोगले छानबिन गरेको तथ्यलाई यो समितिले सच्याउन वा तलमाथि गर्न नमिल्ने प्रष्ट पारे । सीआईबीले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्दा कसको भूमिका के थियो भन्नेबारे यो समितिले अध्ययन गर्ने रिजालले बताए । 

पूर्वन्यायाधीश आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले गत चैत १ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सीआईबीका चार प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुका साथै अनुसन्धानमा खटिएका सबै प्रहरीको सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार सीआईबी प्रमुख एआईजी बज्राचार्यको कार्य विभाग र अन्यको प्रहरी मुख्यालयकै विभिन्न शाखामा सरुवा गरिएको छ । सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त अछामका जीवन चलाउनेलाई बयान गराएर पनि भगाएको आरोप आयोगले उनीहरूमाथि लगाएको छ । सीआईबीमै गएर बयान दिएका चलाउनेको बयान कपी च्यातेको र माओवादी उपाध्यक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई समेत उन्मुक्ति दिएर गम्भीर गल्ती गरेको ठहर आयोगको प्रतिवेदनले गरेको थियो । 

गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर बाहिरिँदै गरेको ६० किलोभन्दा बढी र विद्युतीय चुरोट (भेप)मार्फत भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि आयोग बनेको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेका प्रेस विज्ञ प्रमोद न्यौपानेका अनुसार सहसचिव रिजाल नेतृत्वको समितिले दुई÷तीन दिन भित्रै प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी आफूले पाएको बताए । उनले भने, ‘समितिले गृहमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएअनुसार दुई-तीन दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ । के–कस्तो सिफारिस हुन्छ, प्रतिवेदन आएपछि भन्न सकिन्छ ।’ आयोगको प्रतिवेदनमा आफूमाथि भएको कारबाही सिफारिस चित्त नबुझेपछि डीएसपी कुँबरले गृहमन्त्री र  सचिवलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दर्ता गराएका छन् । कुँबरले सीआईबीमा रहँदा सुनसम्बन्धी अनुसन्धानमा आफ्नो भूमिका गौण रहेको र चलाउनेसँगको सम्पर्क गाउँकै चीनजानको व्यक्तिका रुपमा मात्रै भएकाले कारबाही सिफारिस रोकिपाऊँ भन्दै गृहमा निवेदन दिएका थिए ।