सरकारले गुठीसम्बन्धी मौजुदा संरचना र कानुनलाई पुनरावलोकन गरी संविधान अनुरूप गुुठीसम्बन्धी ऐन ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ।

देशभरका गुठीलाई निर्देशित गर्ने गुठी संस्थान ऐन २०३३ ले अहिलेको आवश्यकता, अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारण र सम्बद्ध पक्षको लामो समयदेखिको असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर गुठीसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन गृहकार्य अघि बढाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बताए । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।