केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन शाहले देशभरका गरिब तथा असहायलाई निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरे ।

निःशुल्क उपचारका लागि आ–आफ्नो पालिकाबाट असहाय तथा विपन्न वर्ग भएको वडाको सिफारिस लिएर काठमाडौं महानगरमा सम्पर्क गर्न उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अपिल गरे ।

काठमाडौं महानगरभित्र भएका ५२ अस्पतालका ३७४ बेडमा विपन्न वर्गका बिरामीको आवश्यकताअनुसार निःशुल्क उपचार हुने महानगरले जनाएको छ । विपन्न तथा असहाय प्रमाणित भएको खण्डमा त्यस्ता नागरिकलाई काठमाडौं महानगरले उपचारका लागि अस्पतालहरूसँग समन्वय गरिदिनेछ ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० को (घ)ले भन्छ– अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

विपन्न, असहाय तथा गरिब वर्गका नागरिक उपचार नपाएर मर्नु नपरोस् भन्ने मूल ध्येयले सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएको थियो । तर कानूनले व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन । सोही तथ्यलाई टेकेर महानगरले विपन्न नागरिक भएको प्रमाण बोकेर महानगरपालिकाको कार्यालय आउन अपिल गरेको हो । विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्न बनेको कानूनको पालना गराउन महानगरले देखाएको तदारुकतालाई नागरिकले खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् ।

महानगरपालिका प्रमुख शाहले गत वर्ष पनि अस्पताललाई उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ सेवा दिएको विवरण अनिवार्य रुपमा हरेक महिनाको १० गतेभित्र बुझाइसक्न निर्देशन दिएका थिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डमा पहिलो संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था लागू गरेको थियो । यस्तो व्यवस्था लागू नगरेको खण्डमा अस्पतालको इजाजत नवीकरण रोकिने तथा खारेज गर्नसक्ने प्रावधान छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर निजी, सरकारी र सामुदायिक गरी १० हजार १६५ अस्पताल छन् ।  विगतमा अस्पतालले पेश गरेको विवरणमा यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने अस्पतालको संख्या नगण्य छ । अस्पताल नवीकरण गर्दा बखत झुटा विवरण पेश गर्ने अस्पतालहरूलाई सचेतसमेत गराएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अस्पतालको कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय तथा गरिब वर्गका नागरिक उपचारमा खर्चिनुपर्ने अस्पतालको सामाजिक उत्तरदायित्व नै हो । यसलाई निभाउन अस्पताल प्रशासन इमान्दार हुनुपर्ने हो ।

तर अस्पतालले यो नीति पालना गरे/नगरेको अनुगमन सम्बन्धित निकायले पनि प्रभावकारी रुपले गरेको देखिँदैन । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले १५ शय्यासम्मको अस्पतालको दर्ता तथा अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले २५ शय्यादेखि २०० शय्यासम्मको दर्ता र अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ ।

२०० शय्यामाथि भने जनरल, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत अस्पतालको दर्ता तथा अनुगमन सङ्घीय सरकारले गर्ने कानूनी प्रावधान छ । सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई यो व्यवस्था अक्षरश: पालना गर्न र गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ ।