बजेट ल्याउनैपर्ने दबाबका बीच प्रमुख दलहरूले मंगलबार ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरे । तत्कालीन खाँचो टार्न समिति गठन गरे पनि यो विषय चुनौतीरहित भने देखिएको छैन । 

लामो रस्साकस्सीपछि प्रतिनिधिसभाबाट एमालेका सूर्य थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरियो । यसलाई समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका २९ सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनको छानबिन गर्ने, बचत फिर्ता गराउने र समाधानसहितका सुझाव दिने कामका लागि ३ महिनाको समय दिइएको छ ।

छानबिन गर्ने मापदण्ड बनाउनै सत्तापक्षका मुख्यगरी एमाले, रास्वपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच लामो रस्साकस्सी चल्यो । केही सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएकाले उनी केन्द्रित समिति गठनको पक्षमा कांग्रेस उभियो । तर सत्तामै रहेका रविको नाम उल्लेख गर्न सत्तापक्ष तयार भएनन् । टीओआरको ४ बुँदाको यही चौथो बुँँदा उनै गृहमन्त्री रविलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालको छ । 

रविको नाम नलेखे पनि गोर्खा मिडियामा आबद्ध भएर कसैले गैरकानूनी रूपमा रकम लिएको र अनुचित कार्यमा संलग्न भएको भए कारबाही सिफारिश गर्ने भनिएको छ । 

‘सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखितलगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थामा प्रवाह भएको रकमको स्थिति,’ यो बुँदामा भनिएको छ, ‘सो रकम गैरकानूनीरूपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन र छानबिन गरी जोखिममा परेको रकम असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिश गर्ने ।’

गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रवि एमडी भएर ग्यालेक्सी टीभी चलाउँदा विभिन्न सहकारीबाट करोडौं रुपैयाँ भित्र्याइएको प्रमाणसहितका समाचार आएका छन् । शेयर लगत, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कागज मात्रै होइन, रविकै हस्ताक्षर भएको अडिट रिपोर्टसमेत सार्वजनिक भएको छ । नाम उल्लेख नभएका कारण गृहमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नैपर्ने दबाब उनलाई छैन, तर समितिले गोर्खा मिडियामा केन्द्रित भएर छानबिन गर्दा रविलाई नैतिक रूपमा पनि अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । 

तत्कालको खाँचो टार्ने र रविलाई अप्ठ्यारो नपार्ने गरी गोर्खा मिडिया मात्रै लेखिँदा सत्तापक्षलाई केही राहतजस्तो देखिएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छानबिन अगाडि बढ्दा रवि वा जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने तर्क गरेको छ । 

कांग्रेसतर्फका टीओआर कार्यदलका सदस्य जीवन परियार लाखौं बचतकर्ताको रकम अपचलनको विषय भएकाले अपचलनमा संलग्न भए गृहमन्त्री मात्रै होइन, जोसुकैले कारबाही भोग्नुपर्ने बताए । 

‘समितिका लागि पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएका छौं, किनकि हामीले देशभर लाखौंलाख बचतकर्ताको रकम डुबेको विषय उठाएका हौं । समितिले मसिनो गरी सहकारीको यो बचत फिर्ताको अध्ययन र कारबाही सिफारिश गर्छ,’ परियार भन्छन्, ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामसमेत गोर्खा मिडियामा आयो । हामी सहकारीको रकम अपचनमा उहाँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ भन्नेमा रह्यौं । यसैले छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको हो । गोर्खा मिडियामा गैरकानूनी र अनुचित कार्यमा संलग्न भए गृहमन्त्री मात्रै होइन, जुनसुकै व्यक्ति पनि कारबाहीको दायरामा आउँछन्, छाड्ने अवस्था छैन ।’ 

अनूसूचीको १ मा २० र २ मा ९ वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने समेत संलग्न रहेको भन्दै दाबी गर्दै आएका सहकारीको नाम दोस्रो खण्डमा समेटिएको छ । २९ सहकारीमध्येका ९ वटालाई छानबिनको अनुसूची २ मा छुट्टै राख्नुको पछाडि गहिरो र विशेष छानबिन गर्ने आशय रहेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बताउँछन् ।

‘सहकारी ठगीको विषय संसद्, सडक र सञ्चारमाध्यमबाट पनि उठेका छन् । अवैधानिक ढंगले लेनदेन भएपछि विभिन्न निकायमा उजुरी, गुनासो, निवेदन परेका छन्,’ लेखक भन्छन्, ‘यसैले समस्या भएकालाई अनुसूची २ मा ९ वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरेरै छानबिन गरिन लागेको हो ।’

हेर्नुहोस्, सहमतिका बुँदा:

यो अनुसूचीमा कांग्रेसले रवि पनि जोडिँदै आएको भन्दै छानबिन माग गरेका सुप्रिम, सूर्यदर्शन र स्वर्णलमक्ष्मी पनि छन् । ती सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा मात्रै आएको झण्डै एक अर्ब हाराहारी रकम गैरकानूनी रूपमा आएको छ । यसरी रकम आउँदा रवि संलग्न रहेको प्रमाण पनि आएकाले छानबिन अघि बढ्दै जाँदा स्थिति पेचिलो बन्ने देखिएको हो । 

‘हामीले शुरूदेखि नै समिति गठनको माग गर्‍यौं । समिति बनाउनै हुँदैन भन्नेमा सत्तापक्ष थियो । हामीले गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिन्छ भन्दै आयौं । अनुचित कार्यमा कोही संलग्न भएको भए असुल र दोषी देखिए कारबाही सिफारिस गर्ने भनिएपछि व्यक्ति विशेषको नाम लेखिरहन परेन,’ लेखक भन्छन्, ‘गृहमन्त्री संलग्न देखिए उहाँमाथि कारबाही हुन्छ । अरू देखिए अरूमाथि पनि कारबाही हुनेछ । जो संलग्न देखिए, उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ भनेपछि नाम नलेखिकन जान सकिन्छ भन्नेमा पुगेका हौं ।’

छानबिन गर्ने क्रममा रवि जोडिएका विषयलाई सामान्यीकरण गर्न खोजे आफूहरू थप आक्रामक हुने चेतावनी लेखकले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै दिएका छन् । 

रवि जोडिएको बाहेकका आइडियल यमुना बहुउदेश्यीय सहकारी, इमेज, सहारा, समानता, सानो पाइला र सुमेरुलाई विशेष रूपमा छानबिन गर्ने गरी टीओआर बनाइएको छ । 

विशेष समितिका संयोजक सूर्य थापा भर्खरै समिति बनेकाले आवश्यक तयारी गरेपछि काम थाल्ने बताउँछन् । ‘समिति भर्खरै गठन भएको छ । कार्यालय र अरू प्राविधिक तयारी भइरहेको छ,’ थापाले लोकान्तरसँग भने, ‘आवश्यक व्यवस्थापनको काम सकिएपछि जतिसक्दो छिटो औपचारिक रूपमा काम थाल्छौं ।’

मान्छे खोज्ने वा जोगाउनेभन्दा टीओआरले दिएको ४ बुँदामा टेकेर विशेष समितिले काम गर्ने थापाले बताए । ‘विशेष समितिका लागि ४ बुँदे टीओआर बनेको छ । यसकै आधारमा हामी सहकारीमाथि अध्ययन र अनुसन्धानको काम अगाडि बढाउँछौं,’ थापाले भने, ‘कोही मान्छे खोज्ने, जोगाउनेभन्दा कानूनका आधारमा तथ्य, प्रमाण, ऐन हेर्ने हो । खोज्दा कहाँ समस्या देखिन्छ, त्यसमा संलग्नलाई कारबाही सिफारिश गर्ने हो ।’

टीओआर बनाउने कार्यदलमा रास्वपाका तर्फबाट रहेका सदस्य शिशिर खनाल दल विशेषले समितिलाई आफूअनुकूल बनाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘छानबिन समिति कोही दल अनुकूल हुँदैन, किनकि प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकले टीओआर टुंग्याएको हो,’ खनालले भने, ‘यसैले टीओआरमा रहेर छानबिन गर्न समस्या आउँदैन ।’

सत्तापक्षका नेताहरूले रविको नाम उल्लेख नभएर गोर्खा मिडिया मात्रै उल्लेख हुनुलाई आफूहरूको जीतको रूपमा लिएका छन् । तर, कांग्रेस महामन्त्री विश्वकर्मा आफूहरू झन् बढी उत्साही भएको बताउँछन् । 

‘छानबिन समितिमा रविजीको नाम नभएर के भयो र सिम्बोल नम्बर लेखिएको छ । पाँच स भनेर सहकारीको नाम लेखिएको छ । ठेगाना लेखिएको छ– गोरखा मिडिया नेटवर्क भनेर,’ शर्माले छानबिन समिति गठन भएपछि मंगलबार संसद्मा भवनमा पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘परीक्षामा पनि नामको सट्टा सिम्बोल नम्बर मात्रै लेखिन्छ । त्यसैले रविजी छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ ।’

समिति गठन घोषणामा आफूहरूले टेबल ठोके पनि रवि दुःखी वा खुशी दुवै नदेखिएको शर्माको टिप्पणी थियो । 

छानबिन समितिको संयोजकमा एमालेका सूर्य थापा हुँदा सदस्यमा सरिता भुसाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसबाट बद्री पाण्डे र ईश्वरी न्यौपाने, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान छन् । संयोजक एमालेबाट हुँदा सदस्यतर्फ भने सत्तापक्ष र विपक्षका ३/३ जना देखिएका छन् । 

समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । त्यस्तै समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेका तथा दुरूपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ । 

कार्यदलमा विशेष सदस्यका रूपमा पुगेका माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे समितिले काम गर्दा आउन सक्ने सम्भावित विवादलाई अहिले नै आकलन गर्न नहुने बताउँछन् । 

‘धेरै प्रयत्नपछि टीओआर बन्ने र समिति टुंगिने काम भएको छ । दलीय सहमतिमा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं’, पाण्डे भन्छन्, ‘अहिले समिति बन्न सक्नु नै उपलब्धि हो । भोलि आउने कुराको सबै ठेक्का अहिले लिन सकिँदैन ।’ 

कार्यदलमा एमालेका सदस्य महेश बर्तौलाले सहकारी दुरुपयोग जसले गरेको हो ऊ कानूनी दायरामा आउने बताए । ‘संसदीय समिति बनाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा लामो बहसपछि हामी यहाँसम्म आएका छौं,’ बर्तौलाले भने, ‘सहकारीको विषय, बचतकर्ताको जोखिमको पाटो, सहकारी बचत अपचलन, बेथिति र दुरुपयोगको विषय यसले हेर्छ । कानूनी र संरचनागत पक्षलाई हेरेर सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिनेछ ।’