ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका– ६ टिकाभैरव स्थित नल्लु खोला निर्बाध बग्न नपाएको वर्षौं भयो । निख्रिने नै गरी किनारको गिट्टीबालुवा झिक्न थालेपछि नल्लुले खोलाको रूपमा बग्न नपाएको हो ।

नल्लुले टिप्परका लागि सडक बनिदिनुपरेको छ । दैनिक हजारौं रित्तो तथा भारी टिप्पर नल्लु खोलामाथिबाटै दौडिन्छन् । अत्याचारको पराकाष्ठा ! त्यहाँका सडक र खोलामा टिप्परहरू मात्रै हुइँकिएको देखिन्छन् ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा पर्ने ४ वटा रूख काट्न पनि ९ महिना लाग्यो, तर नल्लुमा दिनकै सैयौं रूखहरू ढालिन्छन् । हरिया जंगलका पहाड क्षणभरमै नाङ्गो ढिस्कोमा परिणत भइरहेका छन् ।

कुनै समय उपत्यकाका ढुंगेधारा तथा राजकुलोमा टीकाभैरवस्थित नल्लु खोलाबाट आएको पानी बग्थ्यो । अहिले खोलाको नामोनिशान मेटिने गरि नल्लु दोहन भइरहेको छ । 

गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ६ का एक स्थानीयले परिचय नखुलाउन आग्रह गर्दै हामीसँग कुरा गरे । उनका अनुसार उक्त दोहनबारे बोल्ने जोकोहीले पनि असुरक्षित महसुस गर्दै आएका छन् । 

यी क्रसर उद्योग अपराधका अखडाजस्तै लाग्छन् । क्रसर उद्योगीहरूको ज्यादती यतिसम्म छ कि उक्त ठाउँको दोहन रोक्न आवाज उठाउनेहरूले बोलेबापत कतिले कुटाइ खाए त कतिपयले ज्यान मार्ने धम्की समेत पाए । 

नल्लु खोलामा ४० को दशकदेखि उत्खखन् गर्न थालिएको थियो । सडक तथा घर, भवन निर्माणका लागि आवश्यक ढुङ्गा, माटो, गिट्टी, बालुवा, चिप्सलगायत सामान उत्खखन् गरिन्थ्यो । विकासका नाममा शुरू भएको उत्खननले अहिले विनाशको रूप लिइरहेको छ । विपद्लाई निम्तो दिइरहेको छ । 

क्रसर उद्योगीले जथाभावी नदी तथा वनजंगल दोहन गर्दा माथितिर रहेको विद्यालय तथा बस्ती पहिरोको चपेटामा पर्ने उच्च जोखिम छ ।

पर्यावरणीय असर र सम्भावित विपद्को आंकलनसम्म नगरि मनपरी कोतरिएको पहाड भासिएर तलतिरको बस्ती पनि कहिले पुरिने हो, ठेगान छैन ।

स्थानीयहरू त्रास र पीडामा बस्न बाध्य छन् । धुलोको असरले खेतबारीका बाली सप्रिन पाउँदैनन् । तारन्तार हुइँकिने टिप्परको आवाज र धुलोकै कारण घरमा बस्न सकिने अवस्था छैन । खानेपानीमा सधैँ फोहोर मिसिएर आउने गरेको स्थानीय दीपा भण्डारीको गुनासो छ ।  

गृह मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गरेको अध्ययनअनुसार ललितपुर जिल्लाभित्र भएका ६३ क्रसरमध्ये ३२ वटा त दर्ताविनै सञ्चालन भएको पाइएको थियो । 

केही वर्ष अघिसम्म नल्लु खोलामा मात्रै दर्जनौं क्रसर उद्योगहरू चलिरहेको थियो । हाल दुईवटा सञ्चालनमा छन्, जसमा गोदावरी– ६ का वडाअध्यक्ष र हालका नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन समेतको लगानी रहेको स्थानीय बताउँछन् । 

नगरप्रमुख महर्जनसहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही दिन अघि मात्रै १ अर्बभन्दा बढी मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै ८७ करोड ५८ लाख ५५ हजार २८७ रुपैयाँ घोटाला भएको पाइएको हो । यति ठूलो घोटालामा जनप्रतिनिधीदेखि कर्मचारी तथा क्रसर सञ्चालकसम्म सामेल छन् ।

यी हुन् घोटालामा संलग्न जनप्रतिनिथि, माफिया तथा कर्मचारी (अख्तियारको आरोप पत्रका आधारमा)

१) गजेन्द्र महर्जन, नगरप्रमुख 

२) मुना अधिकारी, उपप्रमुख

३) विश्वराज मरासैनी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४) कृष्णप्रसाद जैसी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

५) वीरेन्द्रदेव भारती, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

६) प्रवीन कोइराला, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

७) यमलाल बेल्वासे, लेखा शाखा प्रमुख तथा सदस्य सचिव, राजस्व परामर्श समिति 

८) श्रीराम आचार्य, राजस्व शाखा प्रमुख तथा सदस्य सचिव, राजस्व परामर्श समिति

९) श्रीकण्ठ घिमिरे, राजस्व शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य

क्रसर उद्योग र सञ्चालक

१०) सप्तपथ निर्माण कम्पनी र सञ्चालक मदन केसी

११) निराकार ढुंगा रोडा उद्योग र सञ्चालक मधुसुदन डोटेल

१२) मछिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज र सञ्चालक केदारनाथ तिमिल्सेना

१३) सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग र सञ्चालक शशिराज शाही

१४) वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग र सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन

१५) माली निर्माण सेवा र सञ्चालक प्रकाश माली

१६) कर्मा कन्स्ट्रक्सन र सञ्चालक रवि महर्जन 

नेपालको कानूनले उत्खननका लागि प्रति घनफिट ९ रुपैयाँ राजस्व कायम गरेको छ । तर त्यहाँको स्थानीय सरकारले प्रति घनफिट २.७५ रुपैयाँ मात्र निर्धारण गरी क्रसर सञ्चालनको अनुमति दिएको पाइएको हो । लेले र नल्लुका ढुंगाखानीमा अनियमितता गरेको आरोपमा सोमबार उनीहरूमाथि १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित ५ वटा मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कसुरको गाम्भीर्यता हेरी सजाय हुनेछ ।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री र व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गर्दै क्रसरलगायत खानीजन्य उद्योगहरूको सञ्चालनमा कडा नियम त बनायो, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । नियम कानून कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुनु विडम्बनापूर्ण भएकोे विज्ञहरू बताउँछन् । यसले मानिसको दैनिकी र जलवायु परिवर्तनमा गम्भीर असर गरिरहेको वातावरणविद् बताउँछन् ।

क्रसर उद्योगलाई नियमसंगत चल्न लगाउने, राजस्व संकलन गर्ने तथा ठेक्कापट्टाको सबै अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने प्रावधान छ । सोको अनुगमनको पहिलो दायित्व पनि स्थानीय तहकै हो । तर, दिनरात नदी तथा जंगलको अवैध दोहनले भोलिको विपद्लाई निम्तो दिइरहेको भन्दा फरक पर्दैन । त्यसमा पनि स्थानीय सरकारकै मिलिभगत हुनु र अन्य सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुले देशमा नियमनकारी निकाय नै नभएको झल्को दिएको छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :